भ्वाइस खबर
नवप्रवर्तन–मैत्री शासन : समृद्धिको अपरिहार्य आधार
तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार
वर्तमान विश्वमा नवप्रवर्तन प्रतिस्पर्धात्मकताको मुख्य आधार बनेको छ। राष्ट्रको समृद्धि अब केवल प्राकृतिक स्रोत वा श्रमशक्तिमा मात्र निर्भर छैन, बरु नवीन विचार र तिनको व्यवहारिक प्रयोगमा आधारित छ। नवप्रवर्तनले शासनलाई दक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ, जसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउँछ। विशेषगरी सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रणाली, अनलाइन प्लेटफर्म, र मोबाइल एप्सको प्रयोगले समय, खर्च र श्रम बचत गर्ने मात्र होइन, सेवाको पारदर्शिता र समान पहुँच सुनिश्चित गर्छ।
नेपालमा विगतका अनुभवले देखाएको छ कि ढिलासुस्ती, घूसखोरी, र पहुँच–आधारित सेवाले नागरिकमा असन्तोष बढाएको छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान नवप्रवर्तनमै छ। नवीन प्रणाली अपनाउँदा सेवाप्रवाह केवल सरल मात्र हुँदैन, बरु भ्रष्टाचार घट्छ र नागरिक–राज्य सम्बन्धमा विश्वास बढ्छ।
नवप्रवर्तन आविष्कारभन्दा फरक छ—यो केवल नयाँ विचार सिर्जना होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया हो। नेपालमा शासन प्रणालीले यदि नवीन प्रविधि, पारदर्शी नीतिहरू, र नागरिकमैत्री रणनीति अवलम्बन गर्छ भने सेवाको प्रभावकारिता गुणात्मक रूपमा बढ्छ। दिगो विकास र जनसमृद्धिका लागि नवप्रवर्तन–मैत्री शासन कुनै विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा नागरिकलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सहज सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु अझै ठूलो चुनौती बनेको छ। लामो समयसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारम्परिक ढाँचामा सीमित रहँदा जनताले असुविधा, ढिलासुस्ती र अविश्वासको अनुभव गर्दै आएका छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्न नवप्रवर्तन–मैत्री शासनको आवश्यकता अपरिहार्य बनेको छ।
नवप्रवर्तन नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण र प्रभावकारी कार्यशैलीलाई पनि जनाउँछ। जब शासन प्रणालीले नयाँ प्रविधि, सूचना प्रवाहका सहज माध्यम र उत्तरदायी ढाँचा अपनाउँछ, त्यसलाई नै नवप्रवर्तन–मैत्री शासन भन्न सकिन्छ। यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, सेवाप्राप्तिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समयमै सहजता सुनिश्चित गर्छ।
नेपालमा पछिल्लो दशकमा सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै नागरिक सेवामा क्रमशः डिजिटल प्रणाली प्रवेश गरेको छ। उदाहरणका लागि, नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, कर तिर्ने प्रणाली, तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जस्ता सेवामा अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यसले सेवाप्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती र ‘मध्यस्थ–संस्कृति’लाई केही हदसम्म न्यून गरेको छ। नागरिकले घरमै बसेर अनलाइन फाराम भर्न, भुक्तानी गर्न र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न थालेपछि सेवाको सहजता र पारदर्शिता दुवै बढेको छ।
यद्यपि, नवप्रवर्तन–मैत्री शासनका लागि संस्थागत सुधार, नीति निर्माणमा नागरिक–मैत्री दृष्टिकोण, र सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन पनि अपरिहार्य हुन्छ। कतिपय अवस्थामा अनलाइन प्रणाली भए पनि प्राविधिक कमजोरी, पर्याप्त सीप नभएका कर्मचारी, वा पुरानै मानसिकताको कारण नागरिकले फेरि पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसैले नवप्रवर्तनलाई शासनको मूल संस्कृतिमा समाहित गर्नुपर्छ।
पारदर्शिताका दृष्टिले नवप्रवर्तनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जब सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी अनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्स वा डिजिटल सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक हुन्छ, त्यस्तो प्रक्रियाले घूसखोरी, ढिलासुस्ती वा ‘व्यक्तिगत पहुँच’मा आधारित सेवा प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्छ। नागरिक आफैंले प्रक्रियाको अवस्थाबारे बुझ्न सक्छन्, जसले असमानता र अन्यायलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
सहजताको दृष्टिले हेर्दा, नवप्रवर्तनले समय र खर्च दुवै बचत गराउँछ। टाढा–टाढाका ग्रामीण भेगका नागरिकले केवल एउटा सर्टिफिकेट लिनकै लागि राजधानी वा जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्था घट्दै गएको छ। मोबाइलमै उपलब्ध हुने जानकारी र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले उनीहरूको जीवनमा ठुलो सहजता थपेको छ।
नवप्रवर्तन–मैत्री शासन नेपालमा पारदर्शिता र सहजताको नयाँ आधार हो। यसले केवल सेवा प्रवाहलाई मात्र नभई नागरिक र राज्यबीचको विश्वासलाई पनि सबल बनाउँछ। यसको सफलताका लागि तीनवटा कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ—(१) प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी, (२) सेवाप्रवाह गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास, र (३) नागरिकमैत्री नीतिगत वातावरण। यिनै पक्षलाई समेट्न सक्ने हो भने नेपालमा सार्वजनिक सेवाको रुपान्तरण सम्भव हुनेछ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ ।त्यसैगरी नवप्रवर्तनको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ खोज,विधि, पद्दति ,मान्यता र उपायहरू अवलम्वन गर्ने र सृजनशीलता लाई सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ।सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनता ,अनुसन्धान, विकास र सिर्जनशिलतालाई बढावा दिनु आवश्यक छ ।नेपालमा सेवा प्रदानमा नवप्रवर्तन लागू गर्नका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरुको थालनी गरेको छ । उदाहरणस्वरूप, वेबसाइटहरू, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, ई–सेवा पोर्टलहरू, बारकोड प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, इलेक्ट्रोनिक प्रशासनिक कार्यवाही, जनसम्पर्क प्रणाली, डिजिटल रिकर्ड निर्माण र व्यवस्थापन, गवर्नमेन्ट–टू–गवर्नमेन्ट पोर्टलहरू, अनलाइन समर्थन दस्तावेज ,नागरिक एप,डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आदि औजारहरुको शुरुवात गरिसकेको अवस्था विधमान छ ।
नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको विकासमा विभिन्न समस्याहरू छन् जसले यसको प्रभावकारिता अवरुद्ध गर्छन्। कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव, कमजोर संस्थागत संरचना, कर्मचारीतन्त्रको जडता, समन्वयको कमी र विश्वासहीनता प्रमुख अवरोधहरू हुन्। यी कारणले नवप्रर्वतन प्रक्रियामा गतिशीलता हराउँछ र सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन्छ। समाधानका लागि सकारात्मक नीति निर्माण, सशक्त संस्थागत समन्वय, र विश्वास निर्माणमा केन्द्रित प्रयास आवश्यक छ। शासन व्यवस्थाका सबै तह र पात्रहरूले यथाशक्य छिटो सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्छ, ताकि नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस्।
नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नविनतम अवधारणा हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्र्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई कुरा सुनाउने होइन जनताको कुरा सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासन लागायतका विशेषता बोकेको छ । नयाँ सार्वजनिक शासन २१ औ शताव्दीमा शासन प्रकृया अभ्यास गर्ने क्रममा विकास भएको पछिल्लो मान्यता हो ।यो मान्यता प्रशासकहरूको भूमिका वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन ऐनअन्तर्गत स्पष्ट नीति निर्धारण आवश्यक छ। मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गरी सरकारले गर्नुपर्ने, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले दिन सकिने सेवा आउटसोर्सिङ र कन्ट्र्याक्टिङमार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ। सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पारदर्शिता कायम राख्न र गुनासो सुन्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सेवा नपाए क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाइनुपर्छ। निर्णय तह घटाउनुपर्छ र कार्यस्थलमै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कर्मचारीका लागि तालिम, चेतनामूलक कार्यक्रम, फिडब्याक प्रणाली र दण्ड–पुरस्कार व्यवस्था आवश्यक छ। यसले सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याउँछ।
परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतिको विषय हो ।विज्ञान प्रविधमा लगानी बढाउन बलियो विज्ञान प्रविधि नीति शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा वैज्ञानिकहरुलाई निर्वाचित गर्ने, समानुपातिक सिट लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वैज्ञानिकहरुलाई पनि उम्मेदवार बनाउने, विज्ञान प्रविधिको अवस्था र आवश्यक नीति, रणनीति आदिको बारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल, बहस चलाइराख्ने, संसद्मा विज्ञान प्रविधि समितिको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु आवश्यक पर्छ । यी राजनीतिक सवालहरु विज्ञान प्रविधि सुशासन स्थापित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
वर्तमान विश्वमा नवप्रवर्तन मात्र प्रविधिको चमत्कार होइन, प्रतिस्पर्धात्मक अस्तित्वको मूल सूत्र बनेको छ। अब कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल प्राकृतिक स्रोत, भौतिक पूँजी वा श्रमशक्तिमा सीमित छैन; बरु नवीन विचारको खोज र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सामर्थ्यमा निहित छ। मानवीय सृजनशीलता र व्यावहारिक कार्यान्वयनको संगमले मात्र समाजलाई अग्रसर तुल्याउन सक्छ। यसै कारण नवप्रवर्तनलाई आजको युगको जीवनदायिनी शक्ति मानिन्छ।
शासनलाई पारदर्शी, दक्ष र उत्तरदायी बनाउन नवप्रवर्तनले प्रदान गर्ने योगदान अपूर्व छ। डिजिटल प्रणाली, अनलाइन प्लेटफर्म, र मोबाइल एप्सजस्ता नवीन उपकरणहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउँदै समय, खर्च र श्रमको अनावश्यक क्षति रोक्छन्। सेवाप्राप्तिको प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउँछन्, जसले भ्रष्टाचारको बाटो साँघुरो पार्छ र नागरिकमा समान अवसरको अनुभूति गराउँछ। सेवा लिने र दिनेबीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई तोडेर यसले ‘नागरिक सर्वोपरि’ को भावनालाई मूर्त रूप दिन्छ।
नेपालको विगतले ढिलासुस्ती, घूसखोरी र पहुँच–आधारित प्रवृत्तिको नकारात्मक परिणाम प्रष्ट देखाएको छ। यस्ता रोगहरूको उपचार पुरानै औषधिले सम्भव छैन; यसको दीर्घकालीन समाधान नवप्रवर्तनमै निहित छ। नयाँ प्रणालीको अवलम्बन केवल सुविधा होइन, समाजको नैतिक पुनर्जागरण हो—जहाँ सेवाप्रवाह समयमै, समान रूपमा र निष्पक्ष ढंगले हुन्छ।
नवप्रवर्तन आविष्कारभन्दा भिन्न छ; यो केवल नयाँ विचारको जन्म होइन, बरु त्यस विचारलाई जीवन्त व्यवहारमा परिणत गर्ने प्रक्रिया हो। नेपालले यदि शासन प्रणालीमा नवीन प्रविधि, पारदर्शी नीतिहरू, र नागरिक–मैत्री दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्छ भने सेवाको प्रभावकारिता गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुनेछ।
दिगो विकास, सुशासन र जनसमृद्धिका लागि नवप्रवर्तन–मैत्री शासन कुनै वैकल्पिक विकल्प होइन—यो हाम्रो अस्तित्व, प्रगति र विश्वासको अपरिहार्य आधार हो। यही बाटोले मात्र नेपाललाई नागरिक–मैत्री, न्यायपूर्ण र समृद्ध राष्ट्रको दिशामा अघि बढाउन सक्छ।
भ्वाइस खबर
प्रतिक्रिया