भ्वाइस खबर
सहकारी संघ संस्थामा लेखापरीक्षणः भूमिका र व्यवहारिक अवस्था
तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार
| सारांश यो लेख सहकारी संस्थामा लेखापरीक्षणको महत्वपूर्ण भूमिकालाई केन्द्रमा राख्दै वित्तीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीगो व्यवस्थापनमा यसको योगदानको अध्ययन गर्दछ। सहकारी लेखापरीक्षण संस्थाको आर्थिक कारोबार, अभिलेख र प्रणालीको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उद्देश्यपूर्ण मूल्याङ्कन हो, जसले वित्तीय विवरणको वास्तविकता र संस्थाको सञ्चालनको विश्वासिलोपन सुनिश्चित गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार सहकारी संघ, संघसंस्थाहरू र बैंकहरूको लेखापरीक्षण प्रमाणित लेखापरीक्षकद्वारा अनिवार्य रूपमा गरिनु पर्दछ। गुणस्तरीय लेखापरीक्षणले व्यवस्थापकीय क्षमता, निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिता, स्रोतसाधनको दक्ष परिचालन र सदस्य तथा सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण सृजना गर्न योगदान पुर्याउँछ। लेखापरीक्षणले जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवर्धन कोष, शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष र अन्य कोषहरूको परिचालनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै संस्थाको पारदर्शिता र स्थायित्व बढाउँछ। यस प्रकार, लेखापरीक्षण सहकारी संस्थाको वित्तीय, सामाजिक र व्यवस्थापकीय स्वास्थ्यको सूचक मात्र नभई दीर्घकालीन दिगोपना, विश्वास र समावेशी आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधनको रूपमा कार्य गर्दछ।
|
मुख्य शब्दकुञ्जीः सहकारी लेखापरीक्षण, वित्तीय पारदर्शिता, दीगो व्यवस्थापन, कोष परिचालन, सदस्य विश्वास
बिषय प्रवेश
लेखापरीक्षण कुनै संस्थाको आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उद्देश्यपूर्ण परीक्षण हो, जसले संस्थाको वित्तीय अवस्थाको वास्तविक चित्र प्रकट गर्दछ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत लेखा, वित्तीय विवरण र सम्बद्ध अभिलेखहरूको व्यवस्थित मूल्याङ्कन, विश्लेषण र समिक्षा गरिन्छ, जसबाट संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता, विश्वसनीयता र दिगोपनाको अवस्था पुष्टि हुन्छ।
सहकारी संस्थाको सन्दर्भमा लेखापरीक्षण अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार दर्ता भएका सहकारी संघ संस्थाहरु, विभिन्न तहका सहकारी संघहरु र सहकारी बैंकहरूको लेखापरीक्षण गरिनु अनिवार्य छ। यसले संस्थाका सबै आर्थिक कारोबार, स्रोतको उपयोग, र वित्तीय अभिलेखहरूको सत्यता सुनिश्चित गर्दछ। पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले मात्र सहकारी लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ, जसले लेखापरीक्षणको गुणस्तर, विश्वसनीयता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ।
गुणस्तरीय सहकारी लेखापरीक्षणले वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्नुमा सिमित छैन; यसले संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता, निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिता, स्रोतसाधनको दक्ष परिचालन, र सदस्य तथा सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण सृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले संस्थामा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने मात्र होइन, सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक उन्नयनमा समेत योगदान पुर्याउँछ। लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सहकारी संस्थाले आफ्नो दिगोपना, स्थायित्व र समग्र विश्वासिलोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ, जसले राष्ट्रमा सहकारी आन्दोलनको सुदृढीकरण र सामाजिक आर्थिक समावेशितामा ठूलो योगदान पुर्याउँछ।
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण संस्थाको समग्र आर्थिक, सामाजिक र व्यवस्थापकीय स्वास्थ्यको सूचक हो। लेखापरीक्षकले सहकारी संस्थाको प्रकृति, कारोबार, उद्देश्य र सदस्य संरचनासँग सम्बन्धित गहिरो ज्ञान राख्न आवश्यक हुन्छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्र अत्यन्तै विविधतापूर्ण छ—उत्पादन, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ संस्थाहरु समेटिएका छन्, जसको संजाल राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तारित छ। प्रत्येक तहका सहकारी संघ संस्थालाई सहकारी कानूनले विशिष्ट जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ र ती जिम्मेवारीको पालनाले संस्थाको वैधानिकता, विश्वसनीयता र स्थायित्व निर्धारण गर्दछ।
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणको उद्येश्य संस्थाको लेखा र लेखा सम्बन्धी कामको स्वतन्त्रपूर्वक परीक्षण गर्नु,गल्ति, ठगी वा वदमासी पत्ता लगाउनु, वित्तीय बिबरणमा लेखा परीक्षण प्रमाणका आधारमा राय दिनु, राय,निष्पक्षरुपमा प्रदान गर्नु, आदि हुन् । यी उद्येश्यमा केन्द्रीत रही यस अतिरिक्त संस्थाले लिएको उद्येश्य पूरा गर्नसके नसकेको, सदस्य केन्द्रित भई कारोबार गरे नगरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको यथार्थरुपमा चित्रण गरे नगरेको, संस्थाको कारण सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन आए नआएको, सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको परिपालना भए नभएको, संस्थामावित्तिय सुरक्षण भरपर्दो र पर्याप्त रहे नरहेको, वित्तिय सुशासन कायम भए नभएको लगायतका विषयको परीक्षण तथा विश्लेषण समेतका कार्य लेखापरीक्षणको दायरा भित्र पर्दछन् । यसकालागि संस्थाले गरेको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, औचित्यता र प्रभावकारिता लगायततका आधारमा लेखापरीक्षण गरी स्वतन्त्रपूर्वक राय दिने कार्य लेखापरीक्षकले गर्नु पर्दछ ।
लेखापरीक्षण गर्दा संस्थाको मुख्य क्रियाकलाप, उत्पादन तथा वित्तीय कारोबार, सदस्य संख्या, संस्थाले सदस्यको जीवनस्तरमा पार्ने प्रभाव, र स्रोतसाधनको परिचालन दक्षतामा ध्यान दिनु अनिवार्य छ। गुणस्तरीय लेखापरीक्षणले मात्र संस्थाको वास्तविक आर्थिक स्थिति प्रकट हुन्छ; यसले वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै अनियमितता, भ्रष्टाचार वा स्रोतको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ। संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो हुने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने, तथा सरोकारवालामाझ विश्वासको वातावरण सृजना हुने यो प्रक्रिया महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
लेखापरीक्षणको उद्येश्य तथा प्रकार
लेखापरीक्षण एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले संस्थाको वित्तीय र सञ्चालनगत स्वास्थ्यको वास्तविक प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्दछ। यसका विभिन्न प्रकारहरूले फरक–फरक उद्देश्य पूरा गर्न र संस्थाको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र दक्षता सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्याउँछन्। वित्तीय लेखापरीक्षणले संस्थाको पूँजी परिचालन, सम्पत्ति–दायित्व, बचत, ऋण र अन्य वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट र निष्पक्ष राय प्रदान गर्दछ। यसले वित्तीय विवरणको सत्यता प्रमाणित नगरी, स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग र दीगो वित्तीय व्यवस्थापनको संकेत पनि प्रदान गर्छ।
कर लेखापरीक्षणले कर दायित्वको निर्धारण, कर सम्बन्धी नियमहरूको अनुपालन र संस्थाको कर व्यवस्थापनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुन्छ। यसले कानूनी दायित्वको स्पष्टता र कर नीतिको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै सरकार र संस्थाबीच विश्वासको सेतु निर्माण गर्छ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणले कुनै विशेष कार्यक्रम वा परियोजनाको उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति, दक्षता र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दछ। यसले संस्थालाई आफ्नो रणनीति, योजना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक सुझाव प्रदान गर्छ, जसबाट जनसेवा वा उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित हुन्छ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण संस्थाभित्रको नियन्त्रण प्रणाली, कार्यसम्पादनको निगरानी र स्रोतसाधनको सुव्यवस्थित परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसले बाह्य लेखापरीक्षणका लागि पूर्वतयारीको काम गर्ने मात्र होइन, व्यवस्थापन तहमा निर्णयलाई सशक्त र दायित्वपूर्ण बनाउने आधार तयार गर्छ।
यसरी, लेखापरीक्षणको प्रत्येक प्रकारले संस्थाको वित्तीय, कानूनी, सञ्चालन र रणनीतिक पक्षलाई समग्र दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्दै दीर्घकालीन दिगोपना, प्रभावकारीता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दछ। गुणस्तरीय लेखापरीक्षण न संस्थाको विश्वासिलोपन बढाउँछ, बल्कि सदस्य, सरोकारवालाहरू र राष्ट्रव्यापी आर्थिक प्रणालीमा स्थायित्व र जिम्मेवारिता प्रवर्द्धन गर्ने एक अनिवार्य औजारको रूपमा कार्य गर्दछ।
सहकारी संस्थामा लेखापरीक्षण गर्ने आधार
लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अंक–जोख, वित्तीय विवरण वा साधारण परीक्षणमा सीमित नरहेर, कानूनी, नीतिगत, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय आधारहरूको गहन अध्ययनमा केन्द्रित हुन्छ। यसले संस्थाको समग्र परिचालन, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र प्रभावकारिताको प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। लेखापरीक्षण गर्ने प्रमुख आधारहरूमा मुलुकको संविधान, सम्बन्धित ऐन, नियमावली, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, नीति, रणनीति, कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम लगायतका दस्तावेज समावेश हुन्छन्। यी आधारहरू संस्थाको कानूनी अधिकार, दायित्व र सञ्चालनको स्पष्ट दिशानिर्देश प्रस्तुत गर्छन्।
विशेषगरी सहकारी संघ संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्दा सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ र आयकर नियमावली, २०५९, श्रम ऐन र नियमावली, २०७४, बोनस ऐन, २०३० लगायत सम्बन्धित कानूनी दस्तावेजहरूको गहन अध्ययन अनिवार्य हुन्छ। साथै सहकारी विभागबाट जारी लेखापरीक्षण निर्देशिका, सहकारी संस्था तथा संघहरूको लेखापरीक्षण निर्देशिका र लेखापरीक्षण सम्बन्धी आचारसंहिता पनि आधारभूत साधन हुन्। यसबाहेक, प्रत्येक सहकारी संस्थाको आफ्नै विनियम, नीति, योजना, आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिका निर्णय, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको अध्ययनले लेखापरीक्षकलाई संस्थाको वास्तविक परिचालन र वित्तीय व्यवस्थापकीय क्षमताको समग्र दृष्टिकोण प्रदान गर्छ।
यसरी, लेखापरीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त दस्तावेजको प्रमाणिकता परीक्षणमा सीमित नरही, संस्थाको कानूनी, प्राविधिक, नीतिगत र वित्तीय पक्षको सुसंगठित मूल्याङ्कनमा आधारित हुन्छ। गुणस्तरीय लेखापरीक्षणले संस्थाको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै सदस्य, सरोकारवालाहरू र समग्र आर्थिक प्रणालीमा विश्वासको निर्माण गर्छ। यसले संस्थाको दीर्घकालीन दिगोपना, प्रभावकारिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई दृढ बनाउने एक अभिन्न प्रक्रिया साबित हुन्छ।
लेखापरीक्षणको विषय क्षेत्र
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणले संस्थाको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने केन्द्रीय आधारका रूपमा कार्य गर्दछ। यसले वित्तीय गतिविधिलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउँछ। जब संस्थाको आम्दानी, खर्च, लगानी र दायित्व स्पष्ट रूपमा अभिलेखित र परीक्षण हुन्छन्, तब स्रोतको दुरुपयोग, अनियमितता र भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून हुन्छ। यसले व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित र विवेकपूर्ण बनाउँछ। परिणामस्वरूप, संस्थाको वित्तीय स्थायित्व मजबुत भई दीर्घकालीन सञ्चालन सम्भव हुन्छ।
पारदर्शिता र विश्वसनीयता वृद्धि भएपछि सदस्यहरूको संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बन्छ। विश्वास नै सहकारीको मूल पूँजी हो, जसको अभावमा सदस्य सहभागिता, बचत संकलन र लगानी प्रवाह कमजोर हुन्छ। प्रभावकारी लेखापरीक्षणले सदस्यहरूलाई आफ्नो पूँजी सुरक्षित रहेको अनुभूति गराउँछ, जसले उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक उन्नयनलाई सहज बनाउँछ। साथै, वित्तीय अनुशासन कायम हुँदा सहकारीले उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा थप योगदान दिन सक्छ।
लेखापरीक्षणको प्रभाव संस्थाभित्र मात्र सीमित रहँदैन, यसको सकारात्मक प्रभाव समुदाय र राष्ट्रिय स्तरसम्म फैलिन्छ। यसले सहकारी मूल्य—सहकार्य, समानता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व—को व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छ। जब सहकारी संस्थाहरू विश्वसनीय र उत्तरदायी बन्छन्, तब तिनीहरू आर्थिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र गरिबी न्यूनीकरणका प्रभावकारी माध्यम बन्छन्। त्यसैले लेखापरीक्षण संस्थागत व्यवस्थापनको उपकरण मात्र नभई सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलनको आधारभूत स्तम्भ हो, जसले दिगो विकास र समावेशी आर्थिक प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
लेखापालन तथा लेखापरीक्षणको गुणस्तरियता
सहकारी संस्थाको लेखापालनको गुणस्तरीयता संस्थाको आन्तरिक संरचना र प्रक्रियामा निर्भर रहँदैन, बरु यसले व्यापक व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र वातावरणीय पक्षसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दछ। संस्थाको लेखा प्रणाली, लेखा विधि, कर्मचारी तथा लेखा जिम्मेवार पदाधिकारीको ज्ञान, सीप, अनुभव र उत्प्रेरणा, लेखापालक कर्मचारीको दक्षता, संस्थागत पूर्वाधार, कार्य संस्कृति, आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग, वित्तीय अनुशासन र आचारसंहिताको पालनामा यी तत्वले लेखापालनको गुणस्तर निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्दछन्।
त्यसैगरी, लेखापरीक्षणको गुणस्तरीयता लेखापरीक्षकको पेशागत क्षमता, अनुभव, विवेक, प्रज्ञा र नैतिक मूल्यमा निर्भर गर्दछ। गुणस्तरीय लेखापरीक्षणले संस्थाको वित्तीय, कानूनी र सञ्चालनगत पक्षको समग्र अवलोकन गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासिलो मूल्याङ्कन प्रदान गर्दछ। यसका लागि लेखापरीक्षकको निरन्तर अभ्यास, प्राविधिक ज्ञान र आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ।
सहकारी संस्थाहरू अन्य संघसंस्थाहरू जस्तै आन्तरिक र बाह्य वातावरणका उपज हुन्। आन्तरिक वातावरणले संस्थाको कार्यशैली, निर्णयप्रणाली र स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगलाई सुसंगठित बनाउँछ भने बाह्य वातावरण—जस्तै सहकारी ऐन, वित्तीय तथा कर नीतिहरू, कानूनी पालनाको अवस्था, सूचना प्रविधि पहुँच, भौतिक पूर्वाधार, समग्र सामाजिक–आर्थिक वातावरण र सुशासनको स्तर—ले संस्थाको व्यवहार र लेखापरीक्षणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।
यसरी, संस्थाको लेखापालन र लेखापरीक्षणको गुणस्तर आन्तरिक क्षमतामा सीमित नभएर संस्थालाई घेरेका समग्र वातावरणीय, कानूनी, आर्थिक र सामाजिक संरचनासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। संस्थाको दिगोपना, पारदर्शिता र वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्न लेखापालन र लेखापरीक्षण दुवै पक्षमा उच्च पेशागत क्षमता, सुव्यवस्थित प्रणाली र समग्र वातावरणीय समझ आवश्यक हुन्छ। यसले सहकारी संस्थालाई मात्र सुदृढ बनाउँदैन, समग्र आर्थिक प्रणालीमा स्थायित्व र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ।
सहकारी लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक सूचना तथा अभिलेख प्रणाली
सहकारी लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सूचना तथा अभिलेख प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि आम्दानी–खर्च विवरण, बचत तथा ऋण खाता, नगद र बैंक मौज्दात, लगानी विवरण, सम्पत्ति तथा दायित्व अभिलेख, सदस्य सूची र सेयर पुँजी विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्छ। साथै, बैठकका निर्णय, नीति–नियम, कर तथा सरकारी प्रतिवेदन, बिल–भर्पाइ र भुक्तानी रसिद सुरक्षित रूपमा अभिलेखित हुन आवश्यक छ। डिजिटल र भौतिक दुवै माध्यममा तथ्यांक सुरक्षित राख्दा लेखापरीक्षण प्रक्रिया सहज, छरितो र विश्वसनीय बन्छ, जसले सहकारीको वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व सुदृढ बनाउँछ।
सहकारी संस्थाको लेखापालनको गुणस्तरीयता संस्थाको समग्र व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, र वातावरणीय पक्षसँग अन्तरसम्बन्ध राख्दछ। संस्थाको लेखा प्रणाली, लेखा विधि, कर्मचारी तथा लेखा जिम्मेवार पदाधिकारीको ज्ञान, सीप, अनुभव र उत्प्रेरणा, लेखापालक कर्मचारीको दक्षता, संस्थागत पूर्वाधार, कार्य संस्कृति, आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग, वित्तीय अनुशासन र आचारसंहिताको पालना—यी सबै तत्वले लेखापालनको गुणस्तर निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्दछन्। गुणस्तरीय लेखापालनले मात्र संस्थाको वित्तीय स्थिति स्पष्ट पार्दैन, बरु स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन, निर्णयप्रणालीको पारदर्शिता र दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ।
त्यसैगरी, लेखापरीक्षणको गुणस्तरीयता लेखापरीक्षकको पेशागत क्षमता, अनुभव, विवेक, प्रज्ञा र नैतिक मूल्यमा आधारित हुन्छ। गुणस्तरीय लेखापरीक्षणले संस्थाको वित्तीय, कानूनी र सञ्चालनगत पक्षको समग्र अवलोकन गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासिलो मूल्याङ्कन प्रदान गर्दछ। यसका लागि लेखापरीक्षकको निरन्तर अभ्यास, प्राविधिक ज्ञान र आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ।
सहकारी संस्थाहरू अन्य संघसंस्थाहरू जस्तै आन्तरिक र बाह्य वातावरणका उपज हुन्। आन्तरिक वातावरणले संस्थाको कार्यशैली, निर्णयप्रणाली र स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउँछ भने बाह्य वातावरण—जस्तै सहकारी ऐन, वित्तीय तथा कर नीतिहरू, कानूनी पालनाको अवस्था, सूचना प्रविधिको पहुँच, भौतिक पूर्वाधार, समग्र सामाजिक–आर्थिक परिवेश र सुशासनको स्तर—ले संस्थाको व्यवहार र लेखापरीक्षणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।
यसरी, संस्थाको लेखापालन र लेखापरीक्षणको गुणस्तर आन्तरिक क्षमतामा सीमित नभएर संस्थालाई घेरेका समग्र वातावरणीय, कानूनी, आर्थिक र सामाजिक संरचनासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। संस्थाको दिगोपना, पारदर्शिता र वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्न लेखापालन र लेखापरीक्षण दुवै पक्षमा उच्च पेशागत क्षमता, सुव्यवस्थित प्रणाली र व्यापक वातावरणीय समझ आवश्यक हुन्छ। यसले सहकारी संस्थालाई मात्र सुदृढ बनाउँदैन, समग्र आर्थिक प्रणालीमा स्थायित्व, जिम्मेवारी र विश्वासको दृढ वातावरण सिर्जना गर्छ।
सहकारी संस्थामा कोषको उपयोग, संरक्षण र परीक्षण प्रक्रिया
सहकारी संस्थामा कोषको उपयोग, संरक्षण र परीक्षण प्रक्रिया संस्थाको वित्तीय स्थायित्व, पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। कोषको उपयोग गर्दा संस्थाको उद्देश्य, नीति–नियम र सदस्यको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बचत संकलन, ऋण प्रवाह, लगानी तथा प्रशासनिक खर्च जस्ता क्षेत्रमा कोष खर्च गर्दा स्वीकृत बजेट, कार्ययोजना र व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ। यसले मनपरी खर्च, दुरुपयोग र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
कोषको संरक्षणका लागि सुरक्षित बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग, नगद कारोबारमा सीमा निर्धारण, दोहोरो हस्ताक्षर प्रणाली, बीमा व्यवस्था तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। साथै, वित्तीय अभिलेखलाई डिजिटल र भौतिक दुवै माध्यममा सुरक्षित राख्नु, नियमित मिलान (reconciliation) गर्नु र जोखिम व्यवस्थापन योजना तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसले चोरी, हिनामिना र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ।
कोषको परीक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण, वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षण र अनुगमन समितिको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ। लेखापरीक्षणका क्रममा आम्दानी–खर्च विवरण, बैंक मौज्दात, ऋण तथा लगानी अभिलेख र सम्पत्ति विवरणको सत्यापन गरिन्छ। यसले वित्तीय अवस्थाको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै कमजोरी पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
सहकारी संस्थामा लेखापरीक्षण गर्दा प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेका विभिन्न कोषहरु, कोषहरुमा रकम व्यवस्था,कोषहरुको उद्येश्य अनुरुप रकम परिचालन र यस सम्बन्धी नियमको पालना भए नभएको अध्ययन गरी राय दिनुपर्दछ । सहकारी संस्थाको आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमबाट कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम सहकारी ऐन, २०७४को दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तिमापच्चीस प्रतिशत रकम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६९ बमोजिमको संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषमा र सून्य दशमलवपाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम सोही ऐनको दफा ७० बमोजिमको सहकारी प्रवर्ध्दन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेकोरकमलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका कोषहरुमा कम्तिमा पाँच प्रतिशतका दरले छुट्याई बितरण गर्नुपर्दछ ।
जगेडा कोष:
सहकारी संस्थाले यस कोषका लागि आर्थिक वर्षको खुद बचतको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम छुट्याए वा नछुट्याएको; सरकार, कुनै निकाय, व्यक्ति वा संघ संस्थाले पूँजीगत अनुदानका रुपमा संस्थालाई उपलव्ध गराएको रकम वा त्यसरी अनुदान स्वरुप दिइएको सबै प्रकारका सम्पत्तिको मूल्य वापतको रकम यस कोषमा अभिलेख गरे नगरेको; स्थिर सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम (किताबी मूल्य) यस कोषमा अभिलेख गरे नगरेको लगायतका विषय परीक्षण गर्नु पर्दछ ।
संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष:
आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमबाट कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम दफा ६९ बमोजिमको संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ । सदस्यले संस्थासँग गरेको वार्षिक कारोबारका आधारमा यस कोषबाट सम्बन्धित सदस्यहरुलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।यस कोष अनुसार सदस्यहरुलाई संरक्षित पूँजी फिर्ता नगरिएमा वा रकम उपलब्ध नगराइएमा सहकारी संस्था र
अन्य व्यवशायबीच कुनै फरक हुँदैन । यस कोषले संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यहरुको परिश्रमको फल वा पसिनाको प्रतिफल उनीहरुले संस्थालाई पुर्याएको योगदानका आधारमा उनीहरुलाई नै फिर्ता हुने व्यवस्था गर्दछ । यसले एउटा सदस्यले गरेको परिश्रमको फल अर्को सदस्यले लिनु हुँदैन भन्ने शोषणविहिनताको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दछ । तर यो व्यवस्था कतिपय सहकारी संस्थामा अझै लागू गरेको देखिंदैन । कानूनको परिपालना गर्न गराउन आवश्यक देखिन्छ । संस्थामा शेयर खरीद गर्ने र कुनै कारोबार नगर्ने वा अन्य उद्येश्यले सदस्य बनी नाम मात्रकोकारोबार गर्ने सदस्यलाई उसको शेयर पूँजीबापतको लाभांश मात्र पाउने अवस्था रहन्छ ।
सहकारी प्रवर्ध्दन कोष
यस कोषमा संस्थाको आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमबाट कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट सून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम दफा ७० बमोजिमको सहकारी प्रवर्ध्दन कोषमा छुट्याउनु पर्दछ ।यस कोषबाट सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन तथा अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई जम्मा स्रोतको ३० प्रतिशत, वर्गीकृत तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरुलाई जम्मा स्रोतको २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघहरुलाई जम्मा स्रोतको १० प्रतिशत, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरुलाई जम्मा स्रोतको १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघहरुलाई जम्मा स्रोतको १५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघहरुलाई जम्मा स्रोतको १० प्रतिशतका दरले प्राप्त प्रस्ताव समेतका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसरी प्राप्त रकमको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा, सूचना र तालीम, बजार प्रवर्द्धन, संस्था वा सङ्घको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सहकारी शिक्षा कोष:
सहकारीमा शिक्षा, तालिम र सूचनालाई महत्वपूर्णरुपले हेरिन्छ । सहकारी सिध्दान्तहरुको पाँचौं सिध्दान्त नै
शिक्षा, तालिम र सूचना हो । यो पाँचौं सिध्दान्तलाई अन्य सिध्दान्तहरुको जननी मानिन्छ । मानिसको समृध्दिको आधार नै चेतना वा ज्ञान हो, यो शिक्षा, तालिम र सूचनाबाटै प्राप्त हुने भएकाले सहकारी संस्थाहरुमा सञ्चालक पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, कर्मचारीहरु लगायत समुदायका लागि सहकारी शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्नु पर्ने मान्यता राखिएको पाइन्छ । शिक्षा, तालिम र सूचना नै परिवर्तनको प्रमुख आधार हो । सञ्चालकहरुलाई योजना तथा नीति तथा रणनीति तर्जुमा, नेतृत्व विकास, उत्प्रेरणा, व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयका तालिम दिने, कर्मचारीहरुलाई कार्यालय सञ्चालन र लेखा, व्यवस्थापकीय सीप, सदस्य सेवा परिचालन, उत्पादन, प्रशोधन,बजारीकरण लगायतका आवश्यक विषयमा तालिम प्रदान गर्ने, सदस्यहरुलाई सीप विकास, दक्षता अभिबृध्दि, सहकारी सचेतना, व्यवशायिक परियोजना तर्जुमा तथा सञ्चालन लगायतका विषयमा तालिम प्रदान गर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि सहकारीको महत्व तथा फाइदा समेतका अन्य समुदायलाई आवश्यक र उपयोगी विषयका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । संस्थाले गरेका निर्णय, काम कारबाहीहरु र सदस्यहरुका समस्या तथा असल अभ्यासका सम्बन्धमा समेत सदस्य र संस्थाबीच तथा अन्य विभिन्न स्तरका सहकारी सञ्जाल र मदतगारी संघ संस्थाबीच सूचना आदान प्रदान गर्नु पर्दछ ।
शेयर लाभांश कोष:
सहकारी संस्थामा सदस्यले संस्थामा शेयर खरीदमा गरेको लगानीको प्रतिफल स्वरुप लाभांश लिन सकिने व्यवस्था हुन्छ । सहकारी संस्थाले मुलुकको सम्बन्धित आर्थिक वर्षको मुद्रास्फिति र खुला बजारमा लगानी गर्दा प्राप्त गर्न सकिने प्रतिफल भन्दा कम नहुने गरी सदस्यहरुको शेयर लगानीमा प्रतिफल दिने क्षमता राख्नु पर्दछ । सहकारी ऐन, २०७४ ले यस प्रकारको शेयर लाभांश सम्बन्धित आर्थिक वर्षको सदस्यहरुको शेयरपूँजीको बढीमा १८ प्रतिशत सम्म बितरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
कर्मचारी वोनस कोष:
कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको बढीमा तीन महिना सम्मको तलब बराबरको रकम वोनस वापत प्रदान गर्न सकिन्छ ।
यस वाहेक सहकारी संस्थामा देहायका कोषहरु रहन्छन्, जसमा माथि सम्बन्धित कोषको शीर्षक अन्तर्गत उल्लेखभए बमोजिम सम्बन्धित आर्थिक वर्षको शुध्द बचत रकमबाट जगेडा कोष, संरक्षित पूँजीकोष, र सहकारी प्रवर्ध्दन कोषको व्यवस्था पछि बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी सो बाट बाँकी सबै कोषहरुमा रकम छुट्याउनु पर्दछ। यसरी रकम छुट्याउँदा एउटा कोषमा कम्तिमा ५ प्रतिशतका दरले छुट्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यी कोषहरुको उपयोग संस्थाको विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लिखित बाहेक सहकारी संस्थामा देहायका कोषहरु समेत रहन्छन:
सहकारीमा प्रचलित लेखा प्रणाली र हिसाब संकेत नंबर
सहकारी लेखा प्रणाली नेपालका सहकारी संघ संस्थाहरूमा प्रचलित लेखा प्रणाली हो, जुन दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित छ। दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रणाली हो जसले प्रत्येक आर्थिक कारोबारका दुई पक्षलाई समेटेर लेखा राख्न आवश्यक ठान्दछ। यस प्रणाली अन्तर्गत सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी र खर्चका सबै पक्षहरूको स्पष्ट अभिलेख राखिन्छ, जसले संस्थाको वित्तीय पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दछ।
नेपालमा सहकारी संघ संस्थाहरूको स्थापना पश्चात् नै दोहोरो लेखा प्रणाली अवलम्बन गरी आर्थिक कारोबारको अभिलेख राखिने प्रचलन छ। सहकारी व्यवस्थापन र लेखापालनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०१९ मा नेपाल सरकारद्वारा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। यस केन्द्रले सहकारी व्यवस्थापनका विविध विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै, सबै सहकारी संघ संस्थामा एकरूपता र सरलता कायम राख्न लेखापालन सम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण सामग्री र शिक्षण विधिहरूको विकास तथा परिमार्जन गरेको पाइन्छ।
हाल नेपाल सरकारले लागू गरेको सहकारी तथा गरिवी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पनि लेखापालन सम्बन्धी डेटा समावेश गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत दोहोरो लेखापद्धति अनुसार सहकारी लेखा प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत प्रयोगमा ल्याइरहेको छ।
सहकारी संस्थामा आर्थिक कारोबारको लेखामा एकरूपता, सरलता र समय बचत सुनिश्चित गर्न आर्थिक कारोबारलाई वर्गीकृत गरी निश्चित संकेत नम्बर (सहकारी हिसाब संकेत नम्बर) दिइन्छ। यसले गोश्वारा भौचर तयारीदेखि खाताप्रविष्टि, मिलाउनु पर्ने प्रविष्टि, खाताबन्दी, हिसाब परीक्षा सूची र अन्तिम खातासम्मको कार्यलाई सहज बनाउँछ। हिसाब संकेत नम्बर १०–७० दायित्व, ८०–१४० सम्पत्ति, १५० खर्च र १६० आम्दानी खाता अन्तर्गत पर्ने गरी वर्गीकृत गरिएको छ। सहायक खाताहरूको प्रयोगबाट आवश्यक लेखा अनुसूची तयार गरी लेखापालनको पूर्णता र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिन्छ। यसरी सहकारी लेखा प्रणाली संस्थाको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र दीगो व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
सहकारी संस्थामा लेखापरीक्षण विधि
लेखापरीक्षण कार्यको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्न योजनाबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन र उपयुक्त विधिको छनौट अपरिहार्य हुन्छ। यसले कम समयमा संस्थासम्बन्धी महत्वपूर्ण वित्तीय तथा सञ्चालनगत सूचना प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले संस्थाको आर्थिक कारोबार र प्रमाणहरू अध्ययन गरिन्छ। यसका लागि सहकारी ऐन, नियमावली, सहकारी विभाग तथा सम्बन्धित निकायले जारी गरेका निर्देशन, निर्देशिका, मापदण्ड, संस्थाको विनियम, साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिका निर्णय, कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम आदिको गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ। आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्दा स्वविवेक प्रयोग गरी कारोबारको महत्व र प्रभावअनुसार गोश्वारा भौचर र संलग्न प्रमाणहरू जाँचिन्छ।
सहकारी संस्थाका विभिन्न सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण अर्को महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। संस्थाको प्रकृति अनुसार नगद, बैंक स्टेटमेन्ट, चेक बुक, जग्गा, भवन, मेशिन, उपकरण, गोदाम, स्टक, जिन्सी सामग्री आदिको अवलोकन गर्नुपर्छ। नगदको परीक्षणमा मौज्दात, भुक्तानी, ऋण र पेश्कीको मिलान आवश्यक छ भने स्टकको परीक्षणमा मूल्याङ्कन विधि, सुरक्षित भण्डारण, अभिलेख व्यवस्था, निरीक्षण र वितरण प्रणालीको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ।
लेखापरीक्षकले आवश्यक परे सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीसँग सोधपुछ गरी थप सूचना सङ्कलन गर्न सक्छ। गणना, विस्तृत सर्भेक्षण, तेस्रो पक्षबाट कन्फर्मेशन, तुलनात्मक विश्लेषण तथा परिणामको मूल्याङ्कन पनि आवश्यक विधिहरू हुन्। यसबाट संस्थाको वित्तीय, सञ्चालन र गुणात्मक अवस्था स्पष्ट हुन्छ।
अन्ततः, यी विधिहरूको समन्वयात्मक प्रयोगले लेखापरीक्षणलाई दस्तावेज जाँचमा सीमित नराखी, संस्थाको आर्थिक व्यवहार, संचालन र व्यवस्थापकीय दक्षतामा व्यापक मूल्याङ्कन गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले पारदर्शिता, विश्वासिलोपन र दीगो वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै सहकारी संस्थाको समग्र समृद्धि र दिगोपनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
सहकारी संघ संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था
१. सहकारी ऐन, २०७४ भएको व्यवस्था:
सहकारी ऐन बमोजिम सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुनु पर्ने व्यवस्था छ। साथै कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागूगरेको लेखामान र सहकारी ऐन बमोजिम पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था
बमोजिम लेखा राख्नु पर्दछ । साथै सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्तभएको मितिले तीन महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्दछ । तर कुनै सहकारी संस्थाले सो अवधि भित्र लेखापरीक्षण नगराएमा सहकारी विभागले इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी विभागले लेखापरीक्षण गराएको अवस्थामा लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक लगायतको खर्च सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यसका साथै संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभामा पेश गरी अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर साधारण सभाबाट उक्त प्रतिवेदन अनुमोदन हुन नसकेमा पुन लेखापरीक्षणका लागि साधारणसभाबाट अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट साधारणसभाले एक जना लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्ने र निजको पारिश्रमिक समेत तोक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत ऐनमा उल्लेख भएको छ । तर एउटै लेखापरीक्षकलाई लगातार तीन आर्थिक वर्ष भन्दा बढी हुने गरी नियुक्त गर्न भने सकिंदैन । साथै ऐनले देहायको व्यक्ति लेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ:
लेखापरीक्षकले यी माथिका कुनै पनि कारणबाट आँफू अयोग्य नभएको व्यहोरा लिखितरुपमा सहकारी संस्थालाई दिनु पर्दछ । साथै यी नियमहरुको प्रतिकूल नियुक्त भईगरेको लेखापरीक्षण मान्य नहुने व्यवस्था समेत यस ऐनले गरेको छ ।
२. सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था:
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण कार्य वित्तीय विवरणको परीक्षणमा सीमित नभई संस्थाको समग्र आर्थिक, सञ्चालन र व्यवस्थापकीय पक्षको व्यापक मूल्याङ्कन समेट्ने संवेदनशील प्रक्रिया हो। यस कार्यले संस्थाले कायम गरेका विभिन्न कोष व्यवस्थाका शर्त र ती कोषहरूको प्रभावकारी परिचालनको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ताकोष, सहकारी प्रवर्धन कोष, सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, घाटापूर्ति कोष, सामुदायिक विकास कोष, स्थिरिकरण कोष तथा अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोषहरूको व्यवस्थापन र परिचालनको सहीतालाई लेखापरीक्षकले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
सहकारी नियमावलीले तोके अनुसार संस्थाले आफ्नो अभिलेखीकरण व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। सदस्यता दर्ता किताब, साधारण सभा तथा समितिका बैठकहरुको कारबाही किताब, नगदी बही, शेयर दर्ता किताब, मालसामानको मौज्दात दर्ता किताब, ऋण लेनदेन दर्ता किताब, आय-व्यय, सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी खाताहरु तथा हिसाब परीक्षण सूची लगायतका अभिलेख संस्थामा सुरक्षित राखिनुपर्दछ। पाँच करोडभन्दा बढी जमानी भएका सहकारी संस्थाले यसलाई एप्लिकेशन सफ्टवेयर वा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ अनुसार लेखापरीक्षक नियुक्ति, नियामक निकायमा जानकारी, र सम्बन्धित कानून, निर्देशिका तथा पेशागत मानकहरूको पालना गर्नु अनिवार्य छ। लेखापरीक्षकले संस्थाको आर्थिक कारोबार, आन्तरिक नियन्त्रण, सहकारी सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको अनुपालन, कोषहरूको जम्मा तथा प्रयोग, कर दायित्व र बचतको सही हिसाब सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
लेखापरीक्षकले प्रारम्भिक प्रतिवेदन १५ दिन भित्र व्यवस्थापकीय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न पठाउनु पर्छ भने पाँच करोडभन्दा बढी जमानी भएका संस्थाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नियामक निकायमा पनि पेश गरिनुपर्छ। अन्तिम प्रतिवेदन व्यवस्थापकीय तथा नियामक प्रतिक्रियासहित संस्थामा ७ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, पाँच करोडभन्दा बढी जमानी भएका संस्थाका लागि लामो फाराम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी नियामक निकायमा पेश गर्नु अनिवार्य छ, जसमा सदस्य केन्द्रित, वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र नियामक अनुपालनको व्यापक मूल्याङ्कन समावेश हुन्छ।
लेखापरीक्षकले पेशागत आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता, गोपनियता, वस्तुपरकता, निरन्तर अभ्यास र मानक पालनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निष्पक्ष र व्यापक लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। अभिलेखको अभाव वा संस्थाबाट सहयोग नपाउँदा आवश्यक खुलासा गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पनि लेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा पर्छ। यस प्रकारको सुव्यवस्थित, पेशागत र गहन लेखापरीक्षणले सहकारी संस्थाको पारदर्शिता, विश्वासिलोपन र दिगोपना सुनिश्चित गर्दै समग्र आर्थिक प्रणालीमा स्थायित्वको वातावरण सिर्जना गर्दछ।
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित जोखिम तथा चुनौतिहरु
सहकारी क्षेत्रको लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन पर्याप्त दक्षता र अनुभव भएका पेशागत लेखापरीक्षकको उपस्थिति अपरिहार्य छ। तथापि, वर्तमान अवस्थामा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा बढ्दो जोखिम, संस्थागत जटिलता, र बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण लेखापरीक्षकको संख्या पर्याप्त देखिंदैन। यसले लेखापरीक्षण प्रक्रियामा उत्प्रेरणा र गहनता दुवैमा कमी ल्याएको छ। सहकारी संस्थाहरू लाभमा मात्र केन्द्रित व्यावसायिक संस्था नभएकाले शुद्ध बचतको अंश पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून रहँदै आएको छ, जसले लेखापरीक्षणको चुनौतीलाई अझ जटिल बनाउँछ।
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणमा विभिन्न जोखिम र चुनौतीहरू देखिन्छन्। लेखापरीक्षकलाई वित्तीय विवरणहरूको सही मूल्याङ्कन, सदस्यहरूको न्यूनतम सहभागिता, अभिलेख अभाव, र आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोर संरचनाले कठिनाइ पुर्याउँछ। जालसाजी, अवैध लेनदेन, र हित पनि लेखापरीक्षण प्रक्रियामा चुनौती हो। सहकारीले समयमा दस्तावेज उपलब्ध नगराउनु, नियमित रिपोर्टिङको अभाव, र सदस्यहरूको लेखा बुझाइको कम स्तरले जोखिम बढाउँछ। प्राविधिक दक्षताको कमी, लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रता सीमित हुनु, र कानूनी व्यवस्थाको अस्पष्टताले पनि निष्पक्ष मूल्याङ्कनमा अवरोध पुर्याउँछ। यी जोखिमहरू व्यवस्थापन नगरे आर्थिक नोक्सानी र संस्थाको विश्वसनीयता संकटमा पर्न सक्छ।
लेखापरीक्षण कार्यका क्रममा विभिन्न चुनौतीहरू देखा पर्नु स्वाभाविक छ। पहिलो चुनौती मानवीय त्रुटि र दुर्बलतालाई न्यून गर्नु हो। लेखापरीक्षकले आफ्ना निर्णय र अभिलेख परीक्षणमा स्पष्टता, विवेक र प्रज्ञाको प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो, हेल्चक्राई प्रवृत्तिअर्थात् अनावश्यक ढिला वा ढाँटपूर्ण व्यवहारलाई सच्याएर नियमित र सुव्यवस्थित लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तेस्रो, लेखापरीक्षण विधि, कानून र पेशागत मानकहरूको पूर्ण पालनामा जोड दिनु आवश्यक छ।
बढ्दो ठगी र जालझेलका घटनालाई समयमै पत्ता लगाउने र दुरुत्साहन गर्ने, विधिगत जटिलता हटाउने, हतारमा लेखापरीक्षण गराउने प्रवृत्ति रोक्ने, लेखापरीक्षकको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तथा स्वतन्त्रतापूर्वक लेखापरीक्षण कार्य गर्न वातावरण निर्माण गर्ने समेत चुनौतीहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
साथै, सम्बन्धित सबै पक्ष—सदस्य, सञ्चालक समिति, कर्मचारी, नियामक निकाय—ले आचारसंहिताको पालना गर्न प्रेरित हुनुपर्दछ। यी चुनौतीहरूलाई व्यवस्थित र रणनीतिक तरिकाले सम्बोधन नगरेसम्म सहकारी क्षेत्रको लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी र निष्पक्ष हुन सक्दैन। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षणको गुणस्तर, संस्थाको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र सदस्य तथा समाजमा विश्वास कायम राख्ने क्षमता सबैमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन सुधार, दक्ष पेशागत जनशक्ति, सुव्यवस्थित नियमावली र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण वातावरण अपरिहार्य बन्ने स्पष्ट प्रमाण देखिन्छ।
निष्कर्ष:
लेखापरीक्षण कार्य महत्वपूर्ण र संवेदनशील कार्य हो । यसले संस्थाको विगत, वर्तमान र भविष्यको रुपरेखालाई उजागर गर्न मदत गर्दछ । सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणले संस्थाको दिगोपना सुनिश्चित गर्छ। पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउँदा सदस्यको आर्थिक र सामाजिक उन्नयन सहज बनाइन्छ। सदस्यहरूले मात्र नभई समुदाय र राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहकारी मूल्य—सहकार्य, समानता, पारदर्शिता—को प्रवर्धन सुनिश्चित हुन्छ। यसरी लेखापरीक्षण संस्थाको मात्र होइन, सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलनको आधारभूत स्तम्भ बनेको छ, जसले आर्थिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र दिगो विकासमा योगदान पुर्याउँछ।यसले संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण पध्दति, स्रोत साधनको मितव्ययी एवं दक्षतापूर्वक उपयोगको अवस्था, कानून तथा नीति नियमको परिपालनाको अवस्था, वित्तीय सुरक्षा, सुशासन, दिगोपना र उद्येश्यपरकताको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दछ । गुणस्तरिय लेखापालन नभई गुणस्तरिय लेखापरीक्षण हुन सक्दैन । यसका लागि दोहोरो लेखा प्रणालीकोसिध्दान्तको अनुसरण गरी लेखा राख्न आवश्यक हुन्छ । गुणस्तरिय लेखापालन तथा लेखापरीक्षण हुनका लागि संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरुको दृष्टिकोण, जिम्मेवारी, संस्थागत क्षमता लगायत लेखापरीक्षकको ज्ञान, सीप, क्षमता र आचार संहिताको जरुरी पर्दछ । सहकारी संस्थाको गुणस्तरीय लेखापरीक्षणका क्रममा आउने जुनसुकै चुनौतिहरुलाई सहकारी विभाग लगायत नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था र सहकारी संघ संस्थाहरुको पहलमा सम्बोधन गर्दै जान आवश्यक देखिन्छ ।
Bibliography
भ्वाइस खबर
प्रतिक्रिया