डिजिटल सुशासनतर्फको रुपान्तरणमा विज्ञान र प्रविधिको उपयोग

डिजिटल सुशासनतर्फको रुपान्तरणमा विज्ञान र प्रविधिको उपयोग

तोमनाथ उप्रेती 

आजको विश्व तीव्र परिवर्तनको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ जहाँ विज्ञान र प्रविधिले शासन प्रणाली, आर्थिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई समेत पुनःपरिभाषित गरिरहेको छ। विकास र समृद्धिको मूल आधार ज्ञान, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित भइसकेको छ। यस्तो सन्दर्भमा “स्मार्ट शासन प्रणाली : डिजिटल प्रविधिद्वारा राज्य पुनःसंरचना राष्ट्र निर्माणका अनिवार्य आधारस्तम्भ बनेको छ। विज्ञानले सत्यको खोजी गर्दछ भने प्रविधिले त्यस सत्यलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम प्रदान गर्दछ। यी दुईको समन्वयले मात्र विकासलाई दिगो, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो अझ महत्वपूर्ण छ, जहाँ सीमित स्रोत र अवसरका बाबजुद पनि सही नीतिगत दिशानिर्देशन र प्रविधिको सदुपयोगमार्फत उल्लेखनीय प्रगति सम्भव छ।

स्मार्ट शासन प्रणालीको मूल मर्म भनेको राज्यका संरचना, प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सरल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो। परम्परागत प्रशासनिक ढाँचा प्रायः जटिल, ढिलो र भ्रष्टाचारप्रवण हुने गरेको पाइन्छ। तर जब डिजिटल प्रणालीहरू जस्तै ई-गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा, डिजिटल रेकर्ड व्यवस्थापन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आधारित निर्णय प्रणाली लागू गरिन्छन् तब राज्य सञ्चालनमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ।

स्मार्ट शासनले नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउँछ, सूचना प्रवाहलाई तीव्र बनाउँछ र निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउँछ। नेपालमा पनि राजस्व संकलन, पासपोर्ट सेवा, भूमि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल प्रणालीको विस्तार हुँदै गएको छ। यद्यपि यी प्रयासहरू अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् र तिनलाई व्यापक, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। स्मार्ट शासन प्रणालीले  सेवा सुधार मात्र होइन, राज्यको समग्र संरचनालाई नै पुनःसंरचना गर्ने क्षमता राख्दछ।

डिजिटल नेपालतर्फको यात्रा वास्तवमा नवप्रवर्तन र सुशासनको संगम हो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले देशलाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रहरूमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने योजना समावेश छ। डिजिटल प्रविधिले उत्पादनशीलता बढाउँछ, लागत घटाउँछ र बजार पहुँच विस्तार गर्दछ। उदाहरणका लागि, कृषिमा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिनले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा पुर्याउन सक्छ, र शिक्षामा अनलाइन प्लेटफर्महरूले ज्ञानको पहुँचलाई व्यापक बनाउन सक्छन्।  डिजिटल रूपान्तरणले  सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई समेत सुदृढ बनाउँछ। नेपालले आफ्नो भौगोलिक विविधता र स्रोतहरूको उपयोग गर्दै डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व बजारमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्छ।

प्रविधिमैत्री शासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सेवा प्रवाहमा गति र गुणस्तरको क्रान्ति हो। परम्परागत प्रणालीमा नागरिकले सानो कामका लागि पनि दिनौंसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था थियो, तर डिजिटल प्रणालीले यी प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाएको छ। अब नागरिकले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। यसले समय, लागत र श्रमको बचत मात्र होइन, नागरिकको विश्वास र सन्तुष्टि पनि बढाउँछ। साथै, डिजिटल प्रणालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, किनभने यसले मानवीय हस्तक्षेपलाई घटाउँछ र सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँछ। नेपालमा यदि सबै सरकारी सेवा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउन सकियो भने यसले शासन प्रणालीलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउनेछ।

सूचना प्रविधि र सुशासनबीचको सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। सूचना प्रविधिले शासन प्रणालीलाई डेटा–आधारित बनाउँछ, जसले नीति निर्माणलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउँछ। आजको युगमा “डेटा नै इन्धन हो” भन्ने अवधारणा प्रचलित छ। जस देशले डेटा संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्न सक्छ, त्यही देश विकासमा अग्रणी बन्न सक्छ। नेपालमा पनि जनगणना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा संकलित डेटा यदि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नीति निर्माणमा ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ। साथै, सूचना प्रविधिले नागरिक सहभागिता बढाउन पनि सहयोग गर्दछ। अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले आफ्ना गुनासा, सुझाव र विचार सरकारसम्म सहज रूपमा पुर्याउन सक्छन्, जसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ।

विज्ञान र प्रविधिको उपयोग बिना विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। स्टीम शिक्षा (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) ले युवा पुस्तालाई सिर्जनशील, नवप्रवर्तनशील र समस्या समाधानमा सक्षम बनाउँछ। नेपालमा स्टीम शिक्षाको विस्तारले भविष्यका वैज्ञानिक, इन्जिनियर, उद्यमी र नवप्रवर्तक उत्पादन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र विदेशी प्रविधिमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुर्याउँछ। साथै, अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। विकसित देशहरूले आफ्नो आर्थिक समृद्धिको आधार अनुसन्धानलाई बनाएका छन्। नेपालले पनि यसबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ, विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई नवप्रवर्तनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा विज्ञान र प्रविधिको विकास सामाजिक र राजनीतिक विषय पनि हो। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बिना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग सम्भव हुँदैन। यसैले डिजिटल सुशासनलाई सफल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र नागरिक सचेतना आवश्यक छ। साथै, डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न पनि आवश्यक छ, ताकि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको असमानता घटाउन सकियोस्। सबै नागरिकलाई इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो।

विकास र समृद्धिको रुपान्तरणमा विज्ञान र प्रविधिको उपयोग केवल विकल्प होइन, अपरिहार्यता हो। यही सन्दर्भमा ई–शासन आधुनिक राज्य सञ्चालनको केन्द्रीय आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। ई–शासनले सरकारका सेवा, सूचना र निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यममार्फत नागरिकसम्म सहज, छिटो र पारदर्शी ढङ्गले पुर्याउने कार्य गर्दछ। यसले परम्परागत प्रशासनिक जटिलता, ढिलासुस्ती र अपारदर्शितालाई घटाउँदै सुशासनको मार्गलाई फराकिलो बनाउँछ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ई–गभर्नेन्स केवल प्रविधिगत सुधार मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने रूपान्तरणकारी साधन हो।

ईशासनको प्रभावकारिता यसले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा देखिन्छ। उदाहरणका लागि, अनलाइन सेवा प्रणालीमार्फत नागरिकले घरमै बसेर कर तिर्न, प्रमाणपत्र लिन, पासपोर्ट आवेदन दिन वा सरकारी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले समय, श्रम र लागतको बचत मात्र गर्दैन, नागरिकको सन्तुष्टि र विश्वास पनि बढाउँछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, डिजिटल प्रणालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुर्याउँछ, किनकि यसले प्रक्रियालाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउँछ। नेपालमा यदि सबै सार्वजनिक सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्न सकियो भने, यसले शासन प्रणालीलाई अधिक उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनेछ।ई–शासनले नीति निर्माण प्रक्रियालाई पनि डेटा–आधारित बनाउँछ। डिजिटल माध्यमबाट संकलित तथ्यांकहरूले सरकारलाई यथार्थपरक निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछन्। उदाहरणका लागि, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा वा पूर्वाधार क्षेत्रमा संकलित डेटा विश्लेषण गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिन्छ। यसले विकासलाई वैज्ञानिक र दिगो बनाउँछ। साथै, अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत नागरिक सहभागिता बढाउन सकिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ। नागरिकले आफ्ना गुनासा, सुझाव र अपेक्षाहरू सहज रूपमा सरकारसम्म पुर्याउन सक्छन्, जसले उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा मद्दत गर्दछ।ईशासनको सफल कार्यान्वयनका लागि केही चुनौतीहरू पनि छन् जस्तै डिजिटल साक्षरताको कमी, इन्टरनेट पहुँचको असमानता, साइबर सुरक्षा जोखिम र संस्थागत क्षमता अभाव। यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरूबीच समन्वय आवश्यक छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धन र प्रविधि–मैत्री नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।