आज ३४औँ अख्तियार स्थापना दिवस

काठमाडौं।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजदेखि ३४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । सो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएपनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले आयोगमा परेका उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरित योजना बिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रवेश हुने, सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गराइ मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएपनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अतः नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

उनले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सचेतना बढाउन आयोगले सुशासन सवाल लगायतका कार्यक्रमहरु नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्दै आएको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा यो संस्था र यसका गतिविधि विवादित बन्दै गए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यसको स्थापना भएको हो ‌।

सबै किसिमका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई खडा गरिएको यो संवैधानिक आयोगलाई संविधानको मर्मअनुसार दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अपनाउँदै काम गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

संविधानको धारा २३९ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने संवैधानिक अधिकार आयोगलाई छ ।

आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०८०/८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा २६ हजार नौ सय १८ उजुरी र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ समेत ३६ हजार एक सय ८६ उजुरी परेको हो । जम्मा २७ हजार सात सय १४ फछ्र्यौट भएकाे उसले जनाएको छ।