निष्ठा, अनुशासन र सुशासन: प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको नयाँ मार्ग
तोमनाथ उप्रेती
राज्य र प्रशासनिक प्रणालीको सार जनताको जीवनस्तर उन्नत पार्नु, सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नु र दीगो विकास सुनिश्चित गर्नु हो। तर संरचना वा नियम बनाउनुले मात्र प्रशासनिक दक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित हुँदैन। त्यहाँ निष्ठा र अनुशासन जस्ता मूल्यहरू अपरिहार्य आधार बन्नुपर्छ। निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली नै सुशासनको वास्तविक मार्ग हो।
कार्यसम्पादनलाई व्यावसायिक र जनमुखी बनाउने मूल्य, सिद्धान्त र मानकहरूको अवलम्बन नै नैतिकता र सदाचारिता हो। सदाचार र नैतिकता हरेक मानिसले पालना गर्नुपर्ने असल व्यवहार वा आचरण हो। प्रत्येक पदाधिकारीबाट सेवाग्राहीले खास व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र सार्वजनिक प्रशासनमा प्रभावकारिता आउँछ र सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन्छन्। राज्यलाई सधैं इमानदार मानिसहरूको खाँचो पर्दछ। सर्वसाधारणहरूको अनुभूतिमा नैतिक आचरणको स्तर निकै कमजोर रहेको अवस्था छ। नागरिकहरू स्तरीय सेवा र सेवामैत्री व्यवहारको अपेक्षामा छन्। तर त्यसको सामर्थ्य र तत्परता सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको छैन।
संस्थाहरूको कर्मचारीतन्त्रीकरण र सेवा वितरणमा राजनीतीकरणले प्रशासनयन्त्र पक्षपाती देखिएको छ। सदाचार र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन्। सदाचार भएका नागरिक बिना सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने सुशासन कायम गर्न नसकिएमा सदाचारीता हराउँदै जान्छ र दुराचारीले समाजमा राज गर्छन्। जसको कारण राष्ट्रको गरिमा, समृद्धि बढ्नु त परै जाओस् सामान्य मानवीय सम्बन्धमा समेत गिरावट आउँछ। कारण राष्ट्र निर्माणमा सदाचार र सुशासनको ठूलो महत्व छ। मानव समाज नीति, कर्म र आचरणबाट चल्ने हो।
निष्ठा आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति ईमानदारी, सत्यनिष्ठा र प्रतिबद्धता हो। जब कर्मचारी आफ्नो कार्यमा निष्ठावान हुन्छ, तब उसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई परास्त गरेर सार्वजनिक हितलाई सर्वोच्च मान्छ। निष्ठावान प्रशासनिक कर्मचारीले निर्णय गर्दा न्याय, पारदर्शिता र नागरिकको भलाइको दृष्टिले विचार गर्छ। यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्य नकारात्मक प्रवृत्तिलाई न्यून गर्छ।
अनुशासन कार्यप्रवाहमा निश्चित नियम, समयबद्धता र जिम्मेवारी पालन गर्ने क्षमता हो। अनुशासनबिना कुनै पनि संगठन प्रभावकारी हुन सक्दैन। प्रशासनमा अनुशासनको अभाव हुँदा काम ढिलो हुन्छ, जिम्मेवारी छुट्छ, र निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता बढ्छ। अनुशासनले मात्र कर्मचारीलाई व्यक्तिगत दक्षता र संगठनात्मक लक्ष्योद्धारमा केन्द्रित बनाउँछ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि, जहाँ प्रशासनिक प्रणाली ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनीतिक दबाबसँग जुझ्दै आएको छ। निष्ठा र अनुशासनको महत्व अझ बढी छ। कर्मचारीले आफ्नो काममा नैतिक जिम्मेवारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। सरकारी निकाय, नीति निर्माता र नागरिकबीच सहकार्य हुँदा मात्र सुशासन साकार हुन्छ।
निष्ठा, अनुशासन र सुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीले मात्र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ। यसले नागरिकको विश्वास बढाउँछ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ, नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउँछ र दीगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ। यही मूल्यमा आधारित प्रणालीले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई मात्र सुदृढ बनाउने छैन, भविष्यका पुस्ताका लागि एउटा समृद्ध, उत्तरदायी र विश्वासिलो राज्यको निर्माण गर्ने छ।
नेपालमा प्रशासनिक प्रणालीले विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर विगतदेखि अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा, प्रशासनिक क्षेत्रमा निष्ठा र अनुशासनको कमीले सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाबदेहिताको अभावले जनविश्वासमा चोट पुर्याएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, असमानता र अनियमितताहरू निम्त्याएको छ, जसले विकास प्रक्रिया निकै प्रभावित बनाएको छ। यद्यपि संविधानमा भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनको व्यवस्था भएता पनि व्यवहारमा यी मूल्यहरू कमजोर भएका छन्। त्यसैले नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण अत्यावश्यक छ।
नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको लागि पहिलो प्राथमिकता हो—निष्ठा र अनुशासनको पुनःस्थापना। निष्ठा कर्मचारीहरूको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र ईमानदारी हो, जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ। अनुशासनले समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ। यी दुबै मूल्यहरूको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमितताको चपेटामा पर्छ। नेपालमा वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा त्यस्ता कमजोरीहरू देखिन थालेका छन्, जसले जनतासँग सरकारको दूरी बढाएको छ। यसरी, शासनप्रणालीमा विश्वास कायम राख्न र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निष्ठा र अनुशासन पुनःस्थापना अनिवार्य छ।
निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस्। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नु पर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्ति मात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून्। साथै, नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउनेछ। हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
नेपालमा प्रशासनिक पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरूको पुनःप्रबर्द्धन। नेपाल विविध जाति, भाषा र संस्कृतिको मुलुक हो। यसै विविधता भित्र इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीहरूले आफूलाई देश र जनताको सेवक मानेर काम गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रेरणादायक नेतृत्व, सकारात्मक कार्यसंस्कृति र सहकार्य बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म कर्मचारीहरूमा सेवा भाव र अनुशासन नआउँछ, तबसम्म प्रशासनिक सुधार पूर्ण रूपमा सम्भव छैन।
प्रशासन सुधार राज्यको संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि, प्रक्रिया, व्यवहार र मनोवृत्तिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गरिने सुनियोजित प्रयास हो। यो राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो र सार्वजनिक कार्यको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य राख्छ। सुशासन प्रशासनको अग्रभाग हो, जसले शासनको दक्षता र वैधानिकता बढाउँछ। सदाचार राम्रो आचरणसँग सिमित नभइ जीवनमा गति र दिशा दिन्छ, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगति सुनिश्चित गर्छ। नागरिकमा सदाचारको विकासले सुशासनलाई सहज बनाउँछ र यसले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
सदाचार व्यक्तिको विवेक वा अन्तरात्मामा छिपेर रहने त्यस्तो शक्ति हो, जसले व्यक्तिलाई गलत काम नगर्न सचेत गराउँछ। सदाचारी मानिस अन्तरात्माको यही आवाजका कारण स्वार्थ, लोभ, लालसा, आग्रहजस्ता कमजोरीसँग सम्झौता गर्दैनन्। सदाचारका मान्यताका रूपमा वैधानिकता, सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थहीनता, इमानदारिता र सदाचारिता जस्ता विषयहरू पर्दछन्। जसले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा संस्थालाई आदर्श अवस्थामा पुर्याउन मद्दत गर्छन्। त्यसैले संस्थाका मूल्य घोषणा गर्ने र ती मूल्यअनुरूपका पदाधिकारीका आचरण व्यवस्थित गर्न नीति, नियम र आचारसंहिता लागू गर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्दा निष्ठाको शपथ लिनेजस्ता कार्यहरू गरिन्छन्।
अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिएको विषय नै सदाचार र सुशासन हो । सदाचार र सुशासन एक–अर्कामा अन्तर–आबद्धित छन् । सार्वजनिक संस्थाहरू समाजलाई व्यवस्थित गर्न सिर्जना भएका हुन् । संस्थाको नेतृत्व पनि समाजमा असल आचरण स्थापित गरी संस्कार र सभ्यता व्यवस्थित गर्न निर्माण भएको हुन्छ । नेतृत्व मूलतः विधि र निष्ठाको प्रतीक हो । नीतिप्रतिको निष्ठा नेतृत्व निर्माणको आधार हो, यसरी नेतृत्व निर्माण भएपछि उसले नीतिनिष्ठालाई बलियो बनाउँछ । नेतृत्वको उदाहरणीयताले संस्थाहरू बलिया हुन्छन् । संस्थाहरू बलिया हुनु सुशासनको जग बस्नु हो । सुशासनका लागि नै पदाधिकारी तथा संस्थाहरू परिचालित हुन्छन्, जसमा नैतिकता, सदाचार र व्यावसयिकताका मूल्य आचरणमा देखिनुपर्छ ।
नेपालको निजामती सेवामा नैतिक आचरण र सदाचार कमजोर रहेको पाइन्छ। यसको कारण राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरिता, दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु, आचार संहिता कार्यान्वयनको अनुगमन नहुनु, र दण्डहीनता बढ्नु हो। यसले सरकारी सेवा र विकास कार्यमा असर पुर्याउँछ र सुशासन कायम गर्न चुनौती पुर्याउँछ।
सार्वजनिक प्रशासनमा हाम्रा संस्कार, कार्यशैली, आचरण र व्यवहारमा सुधारको कमीले आजको समाजमा गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनताको प्रशासन संयन्त्रप्रति बढ्दो वितृष्णा र निराशा हो। जब प्रशासनिक प्रणाली प्रभावकारी, पारदर्शी र नैतिक दृष्टिले कमजोर हुन्छ, तब नागरिकको विश्वास कमजोर पर्छ र शासन व्यवस्थामा असंतोष फैलिन थाल्छ। यसले न केवल सार्वजनिक प्रशासनको छवि बिगार्छ, अपितु राष्ट्रको समग्र विकास र सुशासनमा पनि विघ्न पुर्याउँछ। प्रशासनिक प्रणालीको सुधारको लागि संस्थागत सुधार र सशक्त नेतृत्वको आवश्यकता छ। सबै स्तरका अधिकारीहरूलाई नैतिक मूल्यमान्यता र उच्च आचरणका साथ काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ। यस्तो वातावरणमा भ्रष्ट्राचार र अन्य अनियमितताहरू स्वतः कम हुनेछ। यस्ता सुधारले मात्र प्रशासनमा विश्वास पैदा गर्न सक्छ र सुशासनको दिशा तय गर्न सकिन्छ। यस प्रकार, प्रशासन सुधारका लागि समर्पण, समन्वय र सामूहिक प्रयासले राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ।
प्रशासन सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रशासनिक प्रणालीमा निष्ठा, आचरण, संस्कार, कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्नु हो। प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नागरिकमैत्री, भ्रष्ट्राचारमुक्त र नैतिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यस्ता गुणहरूलाई आफ्नो प्रशासनिक कर्तव्यको अंश बनाउने कार्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसका लागि, शासकीय व्यवस्थापनका सबै तहका पात्रहरू बीच सहकार्य, संवाद र समन्वयको संस्कृति बनाउनु पर्छ, जसले नैतिक आधारलाई मजबुत पार्न मद्दत पुर्याउँछ।
निष्ठा र अनुशासनको संयोजनले सुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्छ। सुशासन केवल कानूनको पालना होइन; यो निर्णयको पारदर्शिता, प्रक्रिया र नतिजामा जनसामान्यको विश्वास कायम गर्ने क्षमता हो। सुशासन भएको राज्यमा सेवा प्रदायक र नागरिकबीच पारस्परिक भरोसा बढ्छ, भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनिन्छ र दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा, नेपालमा निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको पुनर्निर्माण विकासको मूल आधार हो। यसका लागि कानुनी, नीतिगत र व्यवहारगत सुधारहरू अनिवार्य छन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, कडा निगरानी र प्रशिक्षणमार्फत मात्र प्रशासनिक प्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ। यसले मात्रै जनताको विश्वास पुनःपाएको र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ। जहाँ प्रशासनिक कर्मचारीहरू निष्ठावान र अनुशासित हुन्छन्, त्यहाँ मात्रै दिगो विकास र शान्तिपूर्ण समाज सम्भव हुन्छ। नेपाललाई सशक्त, सक्षम र उत्तरदायी प्रशासन चाहिन्छ, जसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया