विश्व अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्वको धक्का

विश्व अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्वको धक्का

तोमानाथ उप्रेती

मध्यपूर्व फेरि एकपटक विश्व राजनीतिका केन्द्रबिन्दुमा आएको छ, जहाँ इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्वले केवल दुई देशबीचको वैरभाव नभई सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो क्षेत्र विशाल पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास भण्डारका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। साउदी अरेबिया, इरान, इराक, कुवेत, युएई र कतारजस्ता देशहरू विश्व तेल आपूर्तिमा महत्वपूर्ण छन्। पर्शियन गल्फको होर्मुज जल मार्ग जस्तो संवेदनशील समुद्री मार्गमा कुनै अवरोधले वैश्विक तेल मूल्य र आपूर्ति असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ। परिणामस्वरूप उत्पादन लागत, उपभोग्य वस्तु मूल्य र विश्वव्यापी महँगीमा वृद्धि हुन सक्छ, विशेषगरी आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ।

मध्यपूर्वको भू–राजनीतिक अस्थिरता केवल त्यहाँको क्षेत्रीय समस्या होइन, यो विश्व अर्थतन्त्रको संवेदनशील प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शक्ति राख्छ । क्षेत्रका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरूमा उत्पन्न युद्ध वा संघर्षले तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति र मूल्यमा अस्थिरता ल्याउँछ। स्ट्रेट अफ हॉर्मुज जुन विश्वव्यापी तेल आपूर्तिको लगभग एक-तिहाइ मार्ग हो, तनावको केन्द्र बन्ने बित्तिकै वैश्विक बजारमा अनिश्चितता फैलिएर मूल्यमा अचानक वृद्धि हुन सक्छ मध्यपूर्वमा हुने युद्ध वा सैन्य तनावले ऊर्जा पूर्वाधारलाई पनि जोखिममा पार्छ। तेल खानी, रिफाइनरी, पाइपलाइन र बन्दरगाहहरू आक्रमणको लक्ष्य बन्न सक्छन्। यस्ता घटनाले उत्पादन र निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्छ। यसले विश्व बजारमा अनिश्चितता बढाउँछ। लगानीकर्ताहरू र व्यापारिक संस्थाहरू पनि जोखिमको कारण सतर्क बन्छन्, जसले ऊर्जा बजारलाई थप अस्थिर बनाउँछ।

मध्यपूर्वको राजनीतिक अवस्था विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। ऊर्जा आपूर्तिको स्थिरता आधुनिक आर्थिक प्रणालीको आधार हो। त्यसैले मध्यपूर्वमा हुने कुनै पनि द्वन्द्व वा तनावले विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो। यही कारणले विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरू मध्यपूर्वको सुरक्षा र स्थिरताप्रति सधैं चासो राख्ने गरेका छन्।

इरान र इजरेलबीचको द्वन्द्व नयाँ घटना होइन। यसको ऐतिहासिक जरा सन् १९७९ मा भएको इरानको इस्लामी क्रान्ति (१९७९) सम्म पुग्छ। त्यस क्रान्तिपछि इरानको राजनीतिक संरचना मात्र परिवर्तन भएन, उसको विदेश नीति र क्षेत्रीय दृष्टिकोण पनि पूर्ण रूपमा बदलियो। क्रान्तिपछि स्थापित इस्लामिक गणतन्त्रले इजरेललाई वैध राष्ट्रको रूपमा स्वीकार नगर्ने नीति अपनायो। इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह रूहोल्लाह खुमैनीले इजरेललाई “अवैध शासन” र “क्षेत्रीय शत्रु” को रूपमा चित्रण गरेका थिए। यस घटनापछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रियो।

क्रान्तिपूर्व इरान र इजरेलबीच सीमित भए पनि कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध थिए। तर इस्लामिक शासन स्थापना भएपछि इरानले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गर्न थाल्यो। इरानले आफूलाई पश्चिमी प्रभाव र इजरेली प्रभुत्वविरुद्ध उभिएको शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्न खोज्यो। यसको परिणामस्वरूप इरान र इजरेलबीच प्रत्यक्ष युद्ध कम भए पनि लामो समयदेखि अप्रत्यक्ष टकराव जारी रह्यो। यही अवस्थालाई प्रायः “छाया युद्ध” भनेर वर्णन गरिन्छ।

यस छाया युद्धका विभिन्न रूपहरू छन्। मध्यपूर्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सक्रिय प्रोक्सी समूहहरू मार्फत दुवै पक्षले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरेका छन्। साथै साइबर आक्रमण, गुप्तचर गतिविधि, लक्षित हत्या र गोप्य सैन्य कारबाहीहरू पनि यस द्वन्द्वका महत्वपूर्ण आयाम बनेका छन्। यस्ता गतिविधिहरूले प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि निरन्तर तनाव र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै आएका छन्। क्षेत्रीय राजनीतिमा यसले दीर्घकालीन अस्थिरता पनि पैदा गरेको छ।तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यस द्वन्द्वलाई नयाँ र अझ खतरनाक स्तरमा पुर्याएको संकेत देखिन्छ। इजरेलले “अपरेशन राइजिङ लायन” नामक सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि परिस्थितिले तीव्र मोड लिएको छ। त्यसको प्रत्युत्तरस्वरूप इरानले “ट्रू प्रमिस” नामक सैन्य अभियान सञ्चालन गरेको बताइएको छ। यी कारबाहीहरूले द्वन्द्वलाई केवल गोप्य वा अप्रत्यक्ष टकरावबाट बाहिर ल्याएर खुला सैन्य प्रतिस्पर्धाको दिशातर्फ धकेलेको देखिन्छ।

क्षेप्यास्त्र प्रहार, ड्रोन आक्रमण र हवाई कारबाहीहरू अब युद्धको प्रमुख माध्यम बनेका छन्। इरानको राजधानी तेहरानदेखि इजरेलका प्रमुख सहरसम्म आक्रमणको दायरा फैलिनु यस द्वन्द्वको गम्भीरता दर्शाउने संकेत हो। यस्तो अवस्था केवल सीमित सशस्त्र झडप मात्र होइन, रणनीतिक शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा बन्ने जोखिम बढेको देखिन्छ। यसले मध्यपूर्वको सुरक्षा वातावरणलाई अझ अस्थिर बनाउने सम्भावना पनि बढाएको छ।

यस कारणले इरान–इजरेल द्वन्द्वलाई दुई देशबीचको राजनीतिक विवादको रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। यो मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र विश्व सुरक्षा संरचनासँग जोडिएको जटिल भूराजनीतिक प्रश्न बनेको छ। यदि समयमै कूटनीतिक संयम र संवादको मार्ग अपनाइएन भने यस्तो द्वन्द्वले क्षेत्रीय स्थिरता मात्र होइन, विश्व शान्ति र सुरक्षा प्रणालीलाई समेत गम्भीर चुनौती दिन सक्छ।

युद्धको असर सबैभन्दा पहिले ऊर्जा बजारमा देखिन्छ। तेल उत्पादन र निर्यातमा अवरोध आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्छ। हालैको युद्ध सुरु भएपछि तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। केही विश्लेषकहरूले मूल्य ११५ डलर प्रति ब्यारेलभन्दा माथि पुगेको बताएका छन्। यस्तो वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर संकेत हो।

तेलको मूल्य बढ्दा यातायात महँगो हुन्छ। उद्योगहरूको लागत बढ्छ। कृषि उत्पादन महँगो हुन्छ। अन्ततः उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ। यसले विश्वव्यापी महँगीलाई बढावा दिन्छ। महँगीको असर विशेषगरी गरिब र विकासशील देशहरूमा बढी पर्छ।

युद्धको आर्थिक असर केवल ऊर्जा बजारमा मात्र सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र आपूर्ति श्रृंखलामा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। जब युद्ध सुरु हुन्छ, जहाजहरू सुरक्षित मार्ग खोज्न बाध्य हुन्छन्। बीमा लागत बढ्छ। समुद्री व्यापार सुस्त हुन्छ। यसले विश्व व्यापार प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्छ।

मध्यपूर्वको रणनीतिक महत्त्व केवल ऊर्जा स्रोतका कारण मात्र होइन, यसको भूगोलका कारण पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले यहाँका समुद्री मार्गहरू अत्यन्त संवेदनशील छन्। विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमध्ये एक मानिन्छ। यो जलडमरू पर्शियन गल्फ लाई गल्फ अफ ओमान र त्यसमार्फत अरेबियन सी सँग जोड्ने प्रमुख समुद्री प्रवेशद्वार हो। यस मार्गबाट दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास विश्वका विभिन्न बजारहरूमा निर्यात हुन्छ।

ऊर्जा बजारका विश्लेषकहरूका अनुसार विश्वमा समुद्री मार्गबाट ढुवानी हुने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा यही मार्ग हुँदै गुज्रिन्छ। खाडी क्षेत्रका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरू—जस्तै साउदी अरेबिया, इरान, इराक, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स—को निर्यात मुख्य रूपमा यही समुद्री मार्गमा निर्भर छ। त्यसैले यो जलडमरूलाई विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीको “घाँटी” जस्तै मानिन्छ। यदि यहाँ कुनै अवरोध उत्पन्न भयो भने विश्व ऊर्जा आपूर्ति तुरुन्तै प्रभावित हुन्छ।

युद्ध, सैन्य तनाव वा समुद्री सुरक्षा संकटका कारण यदि यो मार्ग असुरक्षित भयो भने विश्व ऊर्जा बजारमा तत्काल प्रतिक्रिया देखिन्छ। जहाजहरूको आवागमन अवरुद्ध भयो भने तेल आपूर्ति घट्छ। आपूर्ति घटेपछि माग–आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ। यही कारणले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा उत्पन्न हुने कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ।

यसका अतिरिक्त, यो समुद्री मार्ग केवल ऊर्जा ढुवानीका लागि मात्र होइन, विश्व व्यापारका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। तेलसँगै पेट्रो–रसायन, प्राकृतिक ग्यास र अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू पनि यही मार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्छन्। यदि युद्धका कारण यहाँको समुद्री यातायात असुरक्षित भयो भने बीमा लागत बढ्छ, जहाजहरूले वैकल्पिक लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खर्चिलो बन्छ।

युद्धले केवल मानिसको जीवन मात्र नष्ट गर्दैन, यसले भविष्यका सम्भावनाहरू पनि कमजोर बनाउँछ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू बन्द हुन्छन्। विद्यार्थीहरूको अध्ययन अवरुद्ध हुन्छ। शिक्षाको निरन्तरता भंग हुँदा एउटा पुस्ताको बौद्धिक विकासमा गम्भीर असर पर्छ। शिक्षा विहीन वातावरणले दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाउँछ।

युद्धका कारण आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प हुन थाल्छ। उद्योग, व्यापार, कृषि र सेवा क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्। बजार बन्द हुन्छन्। रोजगारीका अवसरहरू घट्छन्। उत्पादन प्रणाली कमजोर हुन्छ। यसले गरिबी र अभाव बढाउँछ। आर्थिक अस्थिरताले राज्यको राजस्व घटाउँछ र विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन्छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्र पनि युद्धको गम्भीर प्रभावबाट अछुतो रहँदैन। अस्पतालहरूमा आवश्यक औषधि, उपकरण र चिकित्सकको अभाव हुन सक्छ। घाइतेहरूको संख्या बढ्दा स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ठूलो दबाब पर्छ। कतिपय अवस्थामा अस्पतालहरू स्वयं आक्रमणको चपेटामा पर्न सक्छन्, जसले उपचार सेवामा थप संकट ल्याउँछ। यसले सामान्य बिरामीहरूलाई समेत उपचार पाउन कठिन बनाउँछ।

युद्धले समाजका सबै संरचनाहरूलाई प्रभावित पार्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सामाजिक सम्बन्धहरू कमजोर बन्छन्। असुरक्षा र डरको वातावरण फैलिन्छ। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण समाज अस्थिर बन्छ र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया लामो तथा कठिन हुन्छ। त्यसैले युद्धको वास्तविक मूल्य केवल युद्धभूमिमा देखिने क्षति मात्र होइन; यसले समाजको भविष्य, मानव विकास र सामाजिक स्थिरतालाई समेत गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छ।

यस द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। अमेरिका, रूस, चीन र युरोपेली राष्ट्रहरू मध्यपूर्वमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन्। यस कारणले गर्दा क्षेत्रीय द्वन्द्व कहिलेकाहीँ ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने गर्छ।

मध्यपूर्वको भूराजनीतिक समीकरण बुझ्न महाशक्तिहरूको भूमिकालाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन। विशेषगरी अमेरिकाले लामो समयदेखि इजरायललाई रणनीतिक सहयोग र सुरक्षा समर्थन प्रदान गर्दै आएको छ। सैनिक सहयोग, प्रविधि, गुप्तचर साझेदारी र कूटनीतिक समर्थनका माध्यमबाट अमेरिका–इजरेल सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ बनेको छ। मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचनामा इजरेललाई बलियो बनाउने अमेरिकी नीतिले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दै आएको छ। अर्कोतर्फ इरान भने दशकौँदेखि अमेरिकी आर्थिक र कूटनीतिक प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय राजनीति र सुरक्षा सम्बन्धी विवादका कारण अमेरिका–इरान सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। यही कारणले मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन झन् जटिल बनेको छ।

अमेरिकाको समर्थनले इजरेललाई आधुनिक सैन्य क्षमता र रणनीतिक सुरक्षा प्राप्त भएको छ भने इरानले आफूलाई पश्चिमी दबाबविरुद्ध उभिएको शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यस अवस्थाले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाएको छ। इरानले आफ्ना कूटनीतिक र सामरिक साझेदारहरू विस्तार गर्न खोज्दा इजरेलले पनि आफ्नो सुरक्षा घेरा बलियो बनाउन प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप मध्यपूर्वको राजनीतिक वातावरण निरन्तर तनावपूर्ण रहन्छ।

यसैबीच अन्य महाशक्तिहरू पनि यस क्षेत्रमा सक्रिय भइरहेका छन्। विशेषगरी चीन र रूसले मध्यपूर्वमा आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। चीनका लागि मध्यपूर्व ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, किनभने उसले ठूलो मात्रामा तेल र प्राकृतिक ग्यास यही क्षेत्रबाट आयात गर्छ। त्यसैले ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित राख्न र व्यापारिक मार्गहरूको स्थिरता कायम राख्न चीनले कूटनीतिक सक्रियता बढाइरहेको छ।

त्यस्तै रूसले पनि मध्यपूर्वलाई आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेको छ। ऊर्जा बजार, सैन्य सहकार्य र कूटनीतिक सम्बन्धमार्फत रूसले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ। यसले मध्यपूर्वलाई केवल क्षेत्रीय राजनीति मात्र नभई विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदान पनि बनाएको छ।

मध्यपूर्वमा फैलिएको युद्धकोको असर नेपालजस्ता विकासशील र परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थाल्छ। विशेषगरी नेपाल जस्तो देश, जसको ऊर्जा आवश्यकता ठूलो मात्रामा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा गम्भीर आर्थिक दबाबमा पर्न सक्छ। नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास मुख्यतः बाह्य स्रोतबाट आयात गरिन्छ। त्यसैले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा आयात खर्च तुरुन्तै बढ्छ। यसको प्रभाव सरकारी बजेट, व्यापार घाटा र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा देखिन्छ। इन्धन महँगो हुँदा यातायात खर्च बढ्छ, उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्छ र अन्ततः बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्को महत्वपूर्ण आधार भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स हो। विशेषगरी मध्यपूर्वका खाडी देशहरू—जस्तै साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत र बहराइनमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन, उपभोग बढाउन र आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउन ठूलो योगदान दिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा उल्लेखनीय रहँदै आएको छ।

तर यदि मध्यपूर्वमा युद्धको अवस्था चर्कियो भने त्यहाँको श्रम बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। निर्माण, सेवा, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्र खाडी अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार हुन्। युद्धका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएमा नयाँ परियोजनाहरू स्थगित हुन सक्छन्, उद्योगहरूको उत्पादन घट्न सक्छ र रोजगारीका अवसरहरू कम हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी असुरक्षित हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा कामदारहरू स्वदेश फर्कन बाध्य हुने सम्भावना पनि रहन्छ। यसले नेपालमा बेरोजगारीको समस्या बढाउन सक्छ र रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी आउन सक्छ।

युद्धको अर्को प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय उडान र यात्रामा पनि देखिन्छ। मध्यपूर्व विश्वका प्रमुख हवाई ट्रान्जिट केन्द्रहरू रहेको क्षेत्र हो। यदि युद्धका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्यो भने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द वा मार्ग परिवर्तन हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा यात्रु आवागमन, व्यापारिक यात्रा र पर्यटन गतिविधि प्रभावित हुन्छ। विशेषगरी खाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरू हुँदै हुने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट सेवा अवरुद्ध भएमा नेपालसँग सम्बन्धित उडानहरूमा पनि असर पर्न सक्छ।

यसरी हेर्दा मध्यपूर्वको युद्ध केवल क्षेत्रीय संकट मात्र होइन, यसले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालजस्ता देशहरूको आर्थिक संरचना, रोजगारी व्यवस्था र व्यापारिक गतिविधिलाई समेत प्रभावित गर्ने सम्भावना राख्छ। त्यसैले यस्ता परिस्थितिमा नेपालले ऊर्जा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षा र आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने नीति र रणनीतिमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।

युद्ध लामो समयसम्म लम्बिँदै गएमा त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा देखिन सक्छ। ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा तेल र प्राकृतिक ग्यासको मूल्य निरन्तर बढ्न सक्छ। यसले उत्पादन लागत, यातायात खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। परिणामस्वरूप विश्वव्यापी महँगी बढ्न थाल्छ र आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुन्छ। ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध र व्यापारिक अनिश्चितताले उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रलाई समान रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा लगानी घट्ने, उत्पादन सुस्त हुने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले क्षेत्रीय युद्धले क्रमशः विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ, जी–सेभेन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले द्वन्द्व न्यूनीकरण र शान्ति स्थापनाका लागि सक्रिय कूटनीतिक प्रयास गर्न आवश्यक हुन्छ। कूटनीति नै युद्धको दीर्घकालीन विकल्प हो। संवाद, विश्वास निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामार्फत द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सैन्य शक्ति प्रयोगले कहिलेकाहीँ अस्थायी नियन्त्रण दिन सक्छ, तर यसले स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि विश्वले आफ्नो ऊर्जा नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता कम नगरी विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनु कठिन हुन्छ। त्यसैले वैकल्पिक र दिगो ऊर्जा स्रोतहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ। विशेषगरी सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत र अन्य हरित प्रविधिहरू भविष्यका ऊर्जा सुरक्षाका आधार बन्न सक्छन्। यस्ता प्रविधिले केवल वातावरण संरक्षण मात्र होइन, ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउँछन्। विकसित र विकासशील देशहरूबीच प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय सहकार्य र हरित लगानीको विस्तारले ऊर्जा संक्रमणलाई गति दिन सक्छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई बाह्य ऊर्जा संकटबाट सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्याउँछ। साथै विकासशील देशहरूले पनि ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने नीति अपनाउनु आवश्यक छ। आयातमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन सकिएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताको असर कम हुन्छ।

नेपालका लागि पनि यस्तो विश्व परिस्थिति एउटा महत्वपूर्ण पाठ हो। नेपाल जस्तो देशले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, उद्योग क्षेत्र विस्तार गर्ने र पर्यटनलाई सुदृढ बनाउने नीति आवश्यक हुन्छ। यदि देशले आफ्ना युवालाई स्वदेशमै आर्थिक अवसर प्रदान गर्न सक्यो भने वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता क्रमशः घट्न सक्छ। यसले बाह्य संकटको समयमा अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्याउँछ। साथै सरकारको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। संकटको अवस्थामा उद्धार संयन्त्र, बीमा सुरक्षा, श्रमिक संरक्षण र वैकल्पिक रोजगारी कार्यक्रम जस्ता उपायहरू पूर्वतयारीका रूपमा आवश्यक हुन्छन्। यसरी दीर्घकालीन आर्थिक योजना, ऊर्जा व्यवस्थापन र श्रम सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरू सुदृढ बनाइएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संकटका सम्भावित प्रभावलाई न्यून बनाउन सक्छ।

त्यसैले आजको विश्वलाई युद्धभन्दा शान्तिको मार्ग रोज्नुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा अझ स्पष्ट भएको छ। प्रतिशोध र शक्ति प्रदर्शनले दीर्घकालीन समाधान प्रदान गर्दैन, बरु नयाँ द्वन्द्वको आधार तयार पार्छ। संवाद, सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानले मात्र स्थायी शान्तिको आधार तयार गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, महाशक्तिहरू र क्षेत्रीय संस्थाहरूले मिलेर शान्ति प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्छ। मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित राख्न युद्धको भाषा होइन, सहकार्य र समझदारीको भाषा आवश्यक छ।