जनमत अध्यक्ष राउतले दर्ता गराएका गैरसरकारी विधेयक संसद्‌मा

काठमाडौँ। जातीय वा समुदायका आधारमा गरिने भेदभावलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभामा सदस्य चन्द्रकान्त (सीके) राउतले उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरी दर्ता गराएका हुन्।

जाति, रङ्ग, क्षेत्र, भेषभूष, राष्ट्रियता वा उत्पतिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भेदभावलाई अपराध घोषित गरी भेदभाव गर्ने कार्यलाई कसुर मान्दै दण्डको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पीडितलाई न्याय र उचित राहत प्रदान गर्न पनि विधेयक आवश्यक परेको राउतले जनाएका छन्।

नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक समाज रहेकाले सबैको समान अस्तित्व, सम्मानजनक जीवन तथा समान अवसर सुनश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेकाले विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १०० मा कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही नियमलाई टेकेर राउतले गैरसरकारी विधेयक ल्याएका हुन् । जाति वा रङ्गलगायतकै आधारमा कसैलाई अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने, उचनीच दर्साउने, अपमानजक आचरण गर्ने वा त्यस्तो हाउभाउ र व्यवहार गरे दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

श्रव्यदृश्य सामग्री, लेखरचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोस्टर पुस्तक वा प्रदर्शनलगायत अन्य कुनै पनि तरिकाले त्यस्तो कार्य गरे त्यो कसुर मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । रङ्गभेदको विरोध गरेबापत संघसंस्था र व्यक्तिलाई सास्ती दिने कार्यलाई अपराधको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कसैले त्यस्तो कसुर गरेको थाहा भए पीडितले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पाउने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ।

जाति, रङ्ग वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउनेलाई त्यसको आधा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरे निजलाई अन्यलाई भनिएको भन्दा सजायमा ५० प्रतिशत थप हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

भेदभाव गरी कसैको हत्या गरे त्यसमा जातीहत्याको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । कसैलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्‍याए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ।