नागरिक चेतनाबाट भ्रष्टाचारमुक्त लोकतन्त्र

नागरिक चेतनाबाट भ्रष्टाचारमुक्त लोकतन्त्र

– तोमनाथ उप्रेती

नेपालको निजामती प्रशासन आज विघटन, नैतिक ह्रास र राजनीतिक हस्तक्षेपको त्रिशूलमा पिसिएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि तटस्थताको सिद्धान्तमाथि राजनीतिले खुला हस्तक्षेप गरेको छ, जसले प्रशासनलाई ‘कार्यकारी आदेशको यन्त्र’ होइन, ‘दलको निष्ठावान् कार्यकर्ता’को रूपमा रूपान्तरण गरिदिएको छ। कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो, संविधानले तोकेको नीतिगत निर्देशन, योजना कार्यान्वयन र नागरिक सेवा यही तन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। तर पछिल्ला दशकमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, राजनैतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको कमीले यसप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर भएको छ।

कर्मचारीतन्त्रको मूल उद्देश्य नागरिकलाई छिटो, सहज र न्यायपूर्ण सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर व्यवहारमा सेवाग्राहीहरू लामो प्रक्रियामा अल्झिन्छन्, असमान व्यवहार भोग्छन् र कानुनी सुरक्षासम्म प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बनाउँछ र समाजमा असन्तोष सिर्जना गर्छ।

लोकतन्त्र केवल शासनको रूप होइन, यो नागरिक र सरकारबीचको विश्वास, सहभागिता र जिम्मेवारीको प्रणाली हो। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नागरिकमा निहित हुन्छ, र त्यही नागरिक चेतनाले मात्र भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी शासनको आधार तयार गर्न सक्छ। जब नागरिक आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीप्रति सचेत हुन्छन्, तब उनीहरू केवल आफ्नो हितमा होइन, समग्र समाज र राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन्। नागरिक चेतनाको अभावमा प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलाइ, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण सार्वजनिक सेवामा घुस, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र सरकारी योजनाको दुरुपयोग हो।

भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रको ह्रास बीच स्पष्ट सम्बन्ध रहेको छ। जब नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् वा उनीहरूको सहभागिता सीमित हुन्छ, तब सरकारका निकायहरू स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्छन्। भ्रष्टाचारमुक्त लोकतन्त्रको अवधारणा केवल कानून र नियममा आधारित छैन, यसमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सामाजिक जागरुकता र नैतिक मूल्यको विकास आवश्यक छ। नागरिक चेतनाले मात्रै भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक जरा हटाउन सक्दछ।

नेपालमा प्रचलित भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृति नागरिक चेतनाको अभावसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। लोकसेवा आयोग, सरकारी निकाय र स्थानीय प्रशासनले आफ्ना कार्यहरू निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर नागरिकको सक्रिय निरीक्षण र सचेत प्रतिक्रिया नहुँदा, यी निकायहरू स्वेच्छिक र गैरजिम्मेवार ढंगले काम गर्ने सम्भावना बढ्छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता, बजेट दुरुपयोग, र प्राविधिक अपूर्णताले आम जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यदि नागरिकहरूले मात्र सूचना प्राप्त गर्ने स्तरमा सीमित रहे, जागरुक नहुँदा वा रिपोर्टिङमा सक्रिय नभए, तब भ्रष्टाचार निरन्तर बढ्ने वातावरण तयार हुन्छ।

सशक्त लोकतन्त्रका लागि नागरिक चेतना केवल अधिकारको ज्ञानमा सीमित हुनु हुँदैन। यसमा नैतिक शिक्षा, सार्वजनिक जागरुकता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सहभागितात्मक अभ्यासको विकास आवश्यक छ। विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरबाटै विद्यार्थीहरूलाई नागरिक अधिकार, दायित्व, पारदर्शिता र सुशासनको महत्व सिकाउनु पर्दछ। यस्तै, नागरिक समाजका संस्थाहरू, स्वयंसेवी समूह र सञ्चार माध्यमहरूले नागरिक चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। जब जनताले स्वच्छ शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताका मूल्यलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब मात्र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्माण सम्भव हुन्छ।

प्रविधि र डिजिटल माध्यमले पनि नागरिक चेतना जागृत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। आजको डिजिटल युगमा सूचना सहजै उपलब्ध छ, र नागरिकहरूले सरकारी योजनाको अनुगमन, सामाजिक नेटवर्कमार्फत सार्वजनिक हितका मुद्दामा आवाज उठाउन सक्छन्। डिजिटल प्लेटफर्ममा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले सरकारी निकायमा पारदर्शिता बढाउँछ, अनियमितता उजागर हुन्छ, र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूको जवाफदेही सुनिश्चित हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाउँदैन, नागरिक र सरकारबीचको विश्वास पनि पुनर्स्थापित गर्छ।

भ्रष्टाचारमुक्त लोकतन्त्रको लागि कानूनी संरचना र नीतिहरू महत्वपूर्ण भए पनि पर्याप्त छैन। नागरिक चेतना अभिवृद्धि हुनुपर्छ ताकि उनीहरू कानून पालनामा मात्र सीमित नहुने, बरु सरकारी कार्यप्रणालीको निगरानी गर्ने, अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउने र समाजमा नैतिक मूल्य प्रवर्द्धन गर्ने सक्रिय भूमिका खेलून्। उदाहरणका लागि, यदि नागरिकले सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक बजेट वा नीतिको दुरुपयोग देख्दा सजग प्रतिक्रिया जनाउँछन् भने, प्रशासनिक निकायहरू पनि उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन्।

यसैगरी, नागरिक चेतनाले लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ। केवल चुनाव वा मताधिकार प्रयोग गर्ने स्तरमा नागरिक सीमित रहँदा, भ्रष्टाचार र अन्य शासन विकृतिहरू बढ्छन्। जब नागरिक निरन्तर निगरानी, सहभागी समिक्षा र आलोचनात्मक सोच अपनाउँछन्, तब मात्र लोकतन्त्रका संस्थाहरू स्थिर, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्छन्। यसले समाजमा न्याय, समानता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।

नेपालमा भ्रष्टाचारमुक्त लोकतन्त्रको आवश्यकता अझ गहिरो छ। राजनीतिक अस्थिरता, दलभित्रको गुटबन्दी र प्रशासनिक जडताले नागरिकको विश्वासमा कमी ल्याएको छ। यस्तो परिस्थितिमा, नागरिक चेतनाको विकासले मात्र प्रणालीगत सुधार सम्भव बनाउँछ। नागरिकले आफ्ना अधिकारको अभ्यास मात्र होइन, सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारीमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ। यसले भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक जरा कटाउन मद्दत गर्नेछ र सशक्त लोकतन्त्रको स्थापनामा योगदान पुर्याउनेछ।

यस सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको नवनिर्माण अपरिहार्य बनेको छ। संरचनात्मक कमजोरीलाई सच्याउने, सेवा वितरण प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, डिजिटलाइजेसनमार्फत पारदर्शिता बढाउने, र नैतिक मूल्य तथा उत्तरदायित्वलाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता तीव्र छ। केवल कानुनी सुधार वा नीतिगत दस्तावेजले मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले व्यवहारमै देखिने परिणाम ल्याउने सुधारको खाँचो छ।

जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने मार्ग मूलतः दुई तहमा देखिन्छ—संरचनात्मक र नैतिक। संरचनात्मक स्तरमा कर्मचारीतन्त्रलाई विकेन्द्रीकरण, दक्षता अभिवृद्धि, प्राविधिक नवप्रवर्तन र जवाफदेहितामुखी बनाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ, व्यक्तिगत स्तरमा कर्मचारीहरूको नैतिक मूल्य, कर्तव्यबोध र नागरिकप्रति सेवाभाव अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। यी दुवै पक्षको सन्तुलनमा मात्र नागरिक सेवा प्रभावकारी र विश्वासिलो बन्न सक्छ।

नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक रूपमा जटिल समाजमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई अझ संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हुन्छ। सेवाग्राहीहरूसँगको व्यवहार, समान अवसरको सुनिश्चितता, र न्यूनतम सम्पर्कमै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता नै जनविश्वासको आधार हो।यसैले, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक सेवा बीचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो बनाउन “नवनिर्माण” आवश्यक छ—जहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाभाव प्रमुख मूल्य बन्नेछन्। जब कर्मचारीतन्त्र नागरिकको अपेक्षा अनुरूप नतिजा दिन सक्षम हुन्छ, तब मात्र लोकतान्त्रिक शासन बलियो, समाज समावेशी र राज्य–नागरिक सम्बन्ध मजबुत बन्नेछ।

कर्मचारीतन्त्रको विफलता राजनीतिक तहको मात्रै दोष होइन, बरु कर्मचारी स्वयम् पनि दोषमुक्त छैनन्। नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष दबाब दिने, दलको सम्मेलनमा भाग लिने, पदोन्नतिको सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई ‘नागरिक सेवक’ होइन, ‘निजी लाभको व्यापारी’ बनाएको छ। लोकसेवाले योग्य भनेर पठाएका कर्मचारी कार्यालयको ढोका खुलेसँगै घूसप्रतिको तिर्खामा लिप्त हुन थालेका छन्। यो नैतिक अवसानको संकेत मात्र होइन, राष्ट्रप्रति धोका पनि हो।

प्रशासनिक कार्यक्षमताको अवरोधको अर्को कारण हो—दण्डहीनता। सजायको कानुनी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारिक कार्यान्वयन न्यून छ। नीतिनिर्माताको डर, लोकसेवाको संरक्षणवादी भूमिका र कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘उत्तरदायित्वविहीन शक्ति केन्द्र’मा रूपान्तरण गरेको छ।

नेपालको निजामती प्रशासन अहिले मूल्य–विपर्यस्त, नैतिकताविहीन र संरचनात्मक असन्तुलनको संक्रमणमा फसेको छ। जहाँ सेवाभन्दा शक्ति, उत्तरदायित्वभन्दा सुविधा र संस्थागत निष्ठाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले स्थान ओगटेको छ। गणतन्त्रपछि अपेक्षित सुधारका सुवर्ण अवसरहरू भए तापनि नीति निर्माताको लाचारी, कर्मचारी युनियनको दलीयकरण र नेतृत्वको राजनीतिक विवशताले प्रशासनलाई सुधारको मार्गमा अघि बढ्न दिइएको छैन।

कर्मचारीतन्त्रले सत्ताको छायाँ होइन, नागरिकको सेवक बन्नुपर्छ भन्ने आदर्श घोप्टिएको छ। कर्मचारी आफ्नो पदीय हैसियतलाई राजनीतिक चाकरी र व्यक्तिगत पहुँचको सीढी बनाउँदैछ, जसको फलस्वरूप सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा अविश्वास, ढिलासुस्ती र निरंकुशता मौलाउँदै गइरहेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन; यसको मूल कारण विधिनिर्माताको निर्णयहीनता र कर्मचारी स्वार्थ समूहको असंवेदनशील दवाब हो।कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नु भनेको लोकतान्त्रिक राज्यको मेरुदण्ड सुदृढ गर्नु हो। यो संरचनागत परिवर्तन मात्रै होइन, मूल्यगत र चेतनागत परिवर्तनको महाअभियान हो—जहाँ सेवा, नैतिकता र जवाफदेहिता प्रशासनको मूल मन्त्र बन्नुपर्छ।

नेपालको निजामती प्रशासन राजनीतिक संक्रमण, कानुनी अपूर्णता, नीतिगत अस्पष्टता र मूल्य–विहीन संस्कारको जालोमा जेलिएको दीर्घकालीन समस्याको उदाहरण हो। जुन यन्त्रले राष्ट्रको नीतिगत, कार्यान्वयनात्मक र विकासशील पक्षलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यही यन्त्र आज सुस्त, भ्रष्ट र अविश्वसनीय बनिसकेको छ। यसको मूल जरा — संरचनागत संरक्षण, प्रक्रियागत जटिलता र नैतिक मूल्यको खडेरी हो।

२०४९ सालमा जारी निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई सुरक्षा कवच त प्रदान गरेको छ, तर आज त्यो कवच प्रशासनिक जडता र जवाफदेहीहीनताको प्रमुख कारण बनेको छ। सामान्य अनुशासनात्मक कदम चाल्न समेत लोकसेवा आयोगको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था, कार्यान्वयन तहमा गम्भीर बाधक बनेको छ। यसको परिणामस्वरूप न भ्रष्टाचार गर्ने कारबाहीमा पर्छ, न कर्तव्य पालन नगर्ने सजायमा। उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचार मुद्दा नलागेसम्म कसैलाई जागिरबाट हटाउने असाधारण सजाय कल्पनाभन्दा परको कुरा हो।

अत्यधिक सुरक्षा र संरचनाले कर्मचारीमा निर्भार मानसिकता जन्माएको छ—”नतिजा आए नआए फरक पर्दैन, जिम्मेवारी सीमित छ, सजायको सम्भावना न्यून छ।” यो संरचनात्मक कमजोरी सुधारको पहिलो चुनौती हो। यसैबीच, नेपाल अझै कागज र दस्तावेजमा अल्झिएको छ, डिजिटल सेवा प्रणालीमा अभाव छ। तालिमको कमी, अधिकारको अभाव र जटिल प्रक्रिया कार्यसम्पादनमा बाधक बनेको छ।साथै, राम्रो नियतले काम गर्दा पनि निलम्बन, सामाजिक अपमान वा मुद्दा भोग्नु पर्ने स्थिति कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको छ। यसले राष्ट्रसेवाभन्दा आर्थिक लाभ र व्यक्तिगत सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति जन्माएको छ। घुसखोरी र भ्रष्टाचार खुला रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप निजामती सेवामा नैतिक मूल्य ह्रास भएको छ, जुन दीर्घकालीन राष्ट्रिय संकटको रूपमा देखिन्छ।लोकसेवाले लिने संज्ञानात्मक परीक्षाले ज्ञान नाप्न सक्छ, तर नैतिक चरित्र, कर्मचारीको सोच, मूल्य र कर्तव्य–भावना जाँच्ने कुनै संयन्त्र छैन। यही खाचोले गर्दा योग्य ठहरिएका कर्मचारी नै भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र निरंकुश बन्न पुगेका छन्।

अहिलेको आवश्यकता के हो भने, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्छ। अमेरिका जस्तो देशले लागू गरेको ‘ह्याच एक्ट’ जस्तै आचारसंहिता नेपालमा पनि तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्छ—जहाँ कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा राजनीति गर्न नपाओस्, तर नागरिक अधिकारका रूपमा निजी जीवनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रहोस्। यस्तै, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सेवाप्रवाहको विन्दुमा सल्लाहकार समिति, डिजिटल पारदर्शिता र परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

यो अव्यवस्था सुधार्न आचारसंहिताको कठोर पालना, राजनीतिक स्वतन्त्रता, नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशिक्षण र परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य छ। गणतन्त्रले अधिकार दिएको हो, उच्छृंखलता होइन। अतः राज्य संयन्त्रको मेरुदण्ड भनिएको प्रशासन फेरि ऊर्जाशील, जनउत्तरदायी र इमानदार नबनेसम्म लोकतन्त्रको आत्मा सधैं अपूर्ण रहनेछ।अन्ततः, राष्ट्रको मेरुदण्ड ठानिएको निजामती प्रशासन सुधारबिना सुशासनको कल्पना अपुरो रहन्छ। संरचना, चेतना र संस्कारको एकीकृत सुधारबाट मात्र हामी ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने नारालाई कार्यरूपमा बदल्न सक्नेछौं। जस दिन कर्मचारी कर्तव्य, मूल्य र परिणामप्रति प्रतिबद्ध हुनेछ, त्यही दिन राष्ट्रको पुनर्जागरणको शुभारम्भ हुनेछ।

निजामती प्रशासन कुनै पनि राष्ट्रको नीतिगत मेरुदण्ड हो, जसको कार्यसम्पादन, आचरण र उत्तरदायित्वको स्तरले समग्र राज्यशक्तिको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ। तर, नेपालमा दशकौँदेखि देखिँदै आएको प्रशासनिक जडता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नैतिक मूल्यको अवसान र संरचनात्मक जटिलताले गर्दा यो यन्त्र निष्क्रियता, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको प्रतीक बनिरहेको छ। अब सुधारको कुरा भावनात्मक भाषणमा सीमित नरहेर गहिरो नीतिगत, संरचनात्मक र सामाजिक हस्तक्षेपमार्फत कार्यान्वयनको धरातलमा आउनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक निषेध अनिवार्य शर्त हो। अमेरिकी ह्याच एक्टजस्तै स्पष्ट आचारसंहिताले निजामती सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूको हैसियत राजनीतिक स्वार्थको वाहक बन्ने होइन, तटस्थताको प्रतीक बन्ने सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। सेवा प्रवाहमा हैसियतको दुरुपयोग, पदको प्रभावमा गरेको निर्णय वा जनताको हितविपरीत लिएको कदमले राज्यको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउँछ। कर्मचारी तटस्थ भएन भने शासन प्रशासन सन्तुलित हुँदैन।

त्यस्तै, प्रोत्साहन र प्रतिफलको सिद्धान्त पनि सुधारको मेरुदण्ड हो। एउटा कर्मचारीले समयमै सेवा दिए, जनताको समस्या सरलताका साथ समाधान गरे, इमानदारी र नवप्रवर्तन देखाए भने उसले राज्यबाट सम्मान, पदोन्नति र अवसर पाउनु न्यायोचित मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो। अब समय आएको छ, जहाँ निष्क्रियता होइन, उत्पादकता र प्रभावकारिता पुरस्कृत हुनेछन्। यसका साथै, हाम्रो प्रशासन प्रणाली अनावश्यक प्रक्रिया, रौं–चिरा संस्कृतिमा अल्झिएको छ, जहाँ परिणामभन्दा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस्ता जटिलता घटाएर परिणाममुखी कार्यसंस्कृति स्थापना गर्नु आवश्यक छ। निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नदिएर परिणामको अपेक्षा गर्नु न केवल अन्याय हो, त्यो व्यवस्थामाथिको व्यंग्य हो। यससँगै, डिजिटल सुशासन र नागरिक सहभागितालाई संस्थागत गर्दै नागरिक प्रतिनिधिहरूलाई सेवा मूल्याङ्कन, प्रक्रिया पुनर्रचना र सेवा डिजाइनमा परामर्शदाताको भूमिका दिन सकिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसले प्रशासन पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बन्ने दिशामा ठोस अग्रसरता ल्याउँछ। अन्ततः, सुशासनको कल्पना त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यका कर्मचारीहरू कार्यकुशलता, नैतिकता र उत्तरदायित्वप्रति कटिबद्ध हुन्छन्। र यही समर्पणबाट ‘नयाँ नेपाल’को सपना व्यवहारिक यथार्थमा रूपान्तरण हुन्छ।

नागरिक चेतनाबाट मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ र भ्रष्टाचारमुक्त बन्न सक्छ। जागरुक, जिम्मेवार र मूल्य–आधारित नागरिकले मात्र शासन प्रणालीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्छन्। शिक्षा, सूचना प्रविधि, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न योगदान दिन्छन्। जब नागरिकले आफ्नो अधिकार र दायित्वको सही प्रयोग गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा सशक्त, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बन्न सक्छ। नागरिक चेतना लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, र यसको अभिवृद्धिले मात्र दीर्घकालीन सामाजिक स्थायित्व, राष्ट्रिय विकास र न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ।