आर्थिक उत्तरदायित्व र विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण

आर्थिक उत्तरदायित्व र विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण

तोमनाथ उप्रेती

उपसचिव, नेपाल सरकार

आर्थिक उत्तरदायित्व र विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण कुनै पनि राष्ट्रको दिगो समृद्धिको मूल आधार हो। राज्यको स्रोत–साधन सीमित हुन्छन्, तर विकासका आवश्यकता असीमित हुन्छन्। यही असन्तुलनलाई सन्तुलित गर्न आर्थिक उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। जब सार्वजनिक वित्त पारदर्शी, अनुशासित र परिणाममुखी ढंगले प्रयोग हुन्छ, तब मात्र विकासले दीर्घकालीन स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ।नेपालजस्तो  देशमा आर्थिक उत्तरदायित्वको प्रश्न अझ जटिल छ। यहाँ बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूमा अनेक चुनौतीहरू देखिन्छन् जस्तै कमजोर संस्थागत क्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी खर्च प्रणाली, र अनुगमनको कमजोरी। यी समस्याले विकास परियोजनाहरूको प्रभावकारिता घटाउँछन् र जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछन्। परिणामस्वरूप, विकास तत्कालीन र अस्थायी देखिन्छ तर दीर्घकालीन रूपान्तरणमा असफल हुन्छ।

दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन र संस्थागत सुदृढीकरणलाई समेत समेट्ने समग्र सोच हो। यसले वर्तमान आवश्यकतालाई पूरा गर्दै भविष्यका पुस्ताका लागि स्रोत सुरक्षित राख्ने उद्देश्य राख्छ। आर्थिक उत्तरदायित्व यसै दृष्टिकोणको व्यवहारिक उपकरण हो, जसले सरकारी खर्चलाई प्राथमिकतामा आधारित बनाउँछ र अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्छ।

आर्थिक अनुशासनका मुख्य तीन आयामहरु मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता रहेका छन  राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरु मुख्यतः आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक ऋण तथा सरकारको प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने स्रोत साधन न्यूनतम लागतमा संकलन गर्नु, संकलन लागत घटाउनु, स्रोत साधनको उपयोग गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई लागत घटाउनु, न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्नु मितव्ययिता अन्तर्गत पर्दछन । कार्यदक्षता आयाम अन्तरगत स्रोत साधनको उपयोग गर्ने क्रममा निर्गतको तुलनामा आगत अत्यधिक बनाउनु, विधि प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नु, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन गर्नु, निर्णयका तहहरु घटाउनु, गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउनु वा त्यतिकै उत्पादनका लागि स्रोत साधनको उपयोगमा कमी ल्याउनु हो । त्यस्तै, प्रभावकारिता आयाम अन्तरगत निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नु, आगत  बढाउनु, समग्र पक्षको प्रभाव बढाउनु प्रभावकारिता हो । प्रभावकारिता पक्षले वास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने भएकोले खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्दछ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु वित्तीय सुशासनको मूल उद्देश्य हो। यसले सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र लेखापरीक्षण गर्ने कार्यमार्फत समग्र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ। सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण,आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन नै सुशासनको परिभाषा हो।

वास्तवमा सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख,प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ । यो सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको समग्र कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हुन्छ । सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, नेपालमा वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

नेपालमा वित्तीय सुशासनमा अभाव हुनुका मुख्य कारणहरूमा बजेट अनुमान कार्यक्रम यथार्थपरक नहुँनु,समयमै कार्यक्रम स्वीकृत नगर्नु र वार्षिक खरिद योजना तयार नपार्नु पर्दछन्। ठेक्का कार्य समयमा नहुने, चालु खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च घट्ने समस्या पनि वित्तीय सुशासनको कमीलाई देखाउँछन्। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणबीच समन्वय नहुनु, र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउन योगदान पुर्याउँछ।

सार्वजनिक पूर्वाधार जस्तै सडक, अस्पताल र सवारी साधनहरूको दयनीय अवस्था पनि वित्तीय सुशासनको अभावलाई प्रमाणित गर्छ। भ्रष्टाचार, अनियमिता, र पारदर्शिताको कमीले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ। भ्रष्टाचारका मुख्य क्षेत्रहरू सार्वजनिक निर्माण, ठेक्का र सेवा प्रवाह हुन्। प्रभावकारी सुशासनका लागि प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी संस्थाहरूको आवश्यक छ। बजेट कार्यान्वयनमा तालिका बनाउने र अनुगमन गर्ने बानी विकास हुनुपर्ने, साथै खरिद प्रक्रिया र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। कुल मिलाएर, वित्तीय सुशासन अभावले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत बजेट तर्जुमा, खर्च, लेखांकन, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको समन्वय हुन्छ।वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्दै प्राप्त नतिजा र प्रतिफलको जिम्मेवारी लिने प्रक्रिया हो। यसले वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार, नतिजामुखी र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने माध्यमबाट अनुशासनपूर्ण बनाउँछ। कुल मिलाएर, वित्तीय सुशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्दछ।नेपालमा यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड दिएको, एकल खाताकोष  प्रणाली लागू गरिएको, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिएको, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ र पनि नेपालम वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

संविधानतः र सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारकारहरू सुशासन र जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्।संघ तथा प्रदेशभन्दा स्थानीय तह स्थानीय वास्तविकतासँग परिचित रहन्छन्। स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्षम हुन्छन्। स्थानीय सम्भावनाको पहिचानमा कुशाग्र हुन्छन्। स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण गर्न सक्छन्। स्थानीय सेवाग्राहीको भावना जितेर उनीहरूसँगै सहकार्य गर्न सक्छन्। सम्पादित कामको नतिजा मूल्यांकनका लागि नागरिक विवेचना प्रणाली पनि त्यही छ । स्थानीय तहहरू लोकतन्त्रलाई जनजीवनसम्म पु–याउने, लोकतन्त्रका अवसर जनस्तरमा पु–याउने संरचना हुन्। त्यसैले स्थानीय तह जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। साथै राष्ट्रिय भावना र प्राथमिकतालाई स्थानीयकरण गर्ने संयन्त्र पनि यिनै हुन्। स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्दा संघ तथा प्रदेशलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन सक्छन्। परिणामतः आफ्ना शासन प्रणाली दरिलो बन्न सक्छ ।

पालिकाको कार्यकारी अधिकार कार्यपालिकामा हुने र कार्यपालिका प्रमुखले उचित सावधानी नराख्ने वा आग्रहमा कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था रहँदा पनि समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन। खर्च रकममा पुँजीगत विनियोजनको हिस्सा कम छ। आफ्ना सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणबाहेकका अनुदान समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले आफ्ना कोषमै फर्किने गरेको छ। बजेट र आवधिक योजनाबीचको नीति आबद्धता कायम गर्न र स्रोतको अनुमान योग्यताका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना पनि औपचारिकतामा छन्। यसो हुनु पछिको एउटा कारण योजना शिक्षा र अभिमुखीकरणको अभाव पनि हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सूत्र प्रणालीका लागि दिएको तालिमजस्तै बजेट व्यवस्थापनका अन्य पक्षमा पनि आफ्ना तहबाट क्षमता विकास गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका सुरुका वर्षमा क्षमता विकास, योजना तथा नीति शिक्षामार्फत प्रणाली विकासमा सहयोग गर्नु संघको दायित्व हो।

स्थानीय तह जति दरिलो हुन सक्यो, संघीयताको जग त्यति नै बलियो हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो भूमिकाप्रति जति जागरुक र इमानदार हुन्छन्, त्यसैको सापेक्षमा स्थानीय तह नागरिक विश्वास जित्न सक्छन्।स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन निर्वाचित पदाधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय स्रोत साधन र तथ्यांकको व्यवस्थापनबाट वित्तीय व्यवस्थापनको जग बसाउने कामको सुरुवात गर्नुपर्छ। स्थानीय तहहरू भौतिक संरचना निर्माणमा उत्साहित छन्। पालिकाका लागि यस्तो भौतिक संरचना कति आवश्यक हो, सो निर्धारण र स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्न पनि तथ्यांकीय आधारले सघाउँछ।

पालिकाहरू आफ्ना नागरिकबाट कर उठाउन हच्किरहेका छन्, सम्पत्ति कर र अन्य कर तथा शुल्क परिचालनमा ध्यान दिइएको छैन। यी कर परिचालनमा दक्षता देखाएपछि बजेट तर्जुमालाई वास्तविक बनाउने, बजेट व्यवस्थापनका चरणमा स्थानीय लाभग्राहीलाई समावेश गराउने कार्यमार्फत पालिका विश्वासिला र जवाफदेही बन्न सक्छन्। स्थानीय पदाधिकारी उचित कानुनी प्रक्रियाप्रति निकै संवेदनशील रहनुपर्छ। आवधिक रूपमा आय–व्यय तथा सम्पादित कामलाई नागरिक जानकारीमा ल्याउने प्रक्रिया निकै आवश्यक छ। धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकका स्थानीय सरकार बजेट प्रक्रियाका चरणमा लाभग्राहीलाई संलग्न गराउने र सूचना पारदर्शिताका माध्यमबाट नागरिक बजेट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यसले वित्तीय प्रक्रियामा नागरिक विवेचनालाई संस्थागत गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न सघाउ पु–याउँछ। अर्को महत्वपूर्ण अग्रसरता देखाउनुपर्ने कार्य लेखापरीक्षणमा नागरिक संलग्नता हो। आर्थिक वर्ष भुक्तानपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका तर्फबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय नागरिकका तर्फबाट विज्ञहरूलाई समावेश गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलन एवं विश्वसनीयता प्रवद्र्धन हुन्छ। किनकि स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा गर्ने, पारित गर्ने, खर्च गर्ने र लेखापरीक्षणबाट औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने काम कार्यपालिकाबाट नै हुन्छ, संघ तथा प्रदेशमा जस्तो अन्य संरचना र निगरानीका लागि लेखा समितिको व्यवस्था छैन।

नेपालमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था कायम गरिएको छ। संविधान २०७२ ले नागरिकका हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, कार्यविभाजन, आर्थिक कार्यप्रणाली र लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गरी वित्तीय सुशासनलाई मजबुत बनाएको छ। गरीबी न्यूनिकरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, दिगो विकास र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि योजना तथा नीति बनाईएको छ।सुशासन ऐन २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन व्यवस्थापन र सञ्चालनका नियम स्पष्ट पारेको छ। सूचना हक ऐन २०६४ ले सूचनाको पारदर्शिता र नागरिक पहुँच सुनिश्चित गरेको छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले सेवाको दक्षता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ।आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले सरकारी कोषको संचालन, बजेट व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण लगायत वित्तीय प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, खुला र विश्वसनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यी सबै कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विश्वास जगाउँछन्।

आर्थिक वर्षको अन्यमा मात्र अन्याधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन नसकिनु,सरकारी लेखाप्रणालीलाई नगदमा आधारित प्रणालीबाट क्रमशः प्रो्दभावी प्रणालीमा रुपमान्तर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपमा विकास गर्न नसक्नु,वित्तीय पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सम्वन्धमा तालुक निकाय थप जिम्मेवार नहुनु,बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु, खरिद कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म अनुरुप मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु, मासिक प्रगति विवरणको वास्तविक समीक्षा हुन नसक्नु,लक्ष्य र प्रगति बीचको अन्तरमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन नसक्नु,अनुगमन र मूल्याङकन प्रणाली सुदृढ हुन नसक्नु ,पालिकाहरूमा प्रणाली बसिनसक्नु,क्षमता विकास भइनसक्नु,बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित तथा यथार्थपरक नुहनु,समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना तयार नगर्नठेक्काको कार्य समयमा नहुनु, कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ हुन नसक्नु,आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीच समन्वय हुन नसक्नु,चालू खर्चको मात्रा वृद्धि हुनु, पुँजीगत खर्च कम हुँदै जानु, धेरैजसो पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापन र प्रतिवेदन एवं समीक्षाको परिपाटी संस्थागत भइनसक्नु, स्थानीय सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कमजोर देखिएका छन्। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारहरूले घटी जिम्मेवारी सारेको, बैंक हिसाब मिलान गर्न नसकेको, बजेटलाई अबन्डामा राख्ने गरेको, अन्तरपरिषद् समन्वय नगरेको, उपभोक्ता समितिबाट सम्पादन गरिएका काममा ठेकेदारलाई उपयोग गरिएको र वित्तीय कारोबारसम्बन्धी निर्णय गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि नअपनाएको देखिएको छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा काम गर्ने चाहना भए पनि विधिसम्बन्धी प्रक्रिया र तयारीको अभाव प्रमुख समस्या हो। बजेट कार्यक्रम पारित भएपछि कार्यान्वयन तालिका बनाउने, कामको समीक्षा गर्ने र समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने अभ्यास विकास भएको छैन। आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनुमा खरिद व्यवस्था र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी छ भने आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि संस्थागत छैन। पालिका कार्यपालिकाले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कार्यक्रम समयमा सम्पन्न हुँदैन। पुँजीगत खर्च कम र संघीय सरकारले दिएको अनुदान समयमा खर्च नहुँदा कोष फिर्ता हुन्छ। बजेट र आवधिक योजना बीच नीति सम्बन्ध र स्रोत अनुमानका लागि आवश्यक मध्यकालीन खर्च संरचना औपचारिक मात्रै रहेको छ। योजना बनाउने र अभिमुखीकरणको अभावले पनि समस्या बढाएको छ।   तालिममार्फत बजेट व्यवस्थापन सुधार आवश्यक देखिन्छ।वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययितापूर्वक उच्चतम उपयोग गर्ने,स्रोत साधन उपलब्ध गराई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराई दक्ष बनाउने, उत्प्रेरणा, पुरस्कार, मान्यताका माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्ने, पद्धतिगत र नतिजा उन्मुख प्रणालीमा जोड दिने, बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने, रणनैतिक व्यवस्थापनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता व्यबस्थाको अवलम्वन गरी वित्तीय सुशासनका पक्षहरुमा विशेष जोड दिनु पर्ने देखिएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता, लेखापरीक्षण प्रणालीको मजबुती, डिजिटल शासन र नागरिक सहभागिता अत्यन्त आवश्यक छन्। जब नागरिकहरू नीति निर्माण र खर्च प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्, तब सरकार अझ जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छ। त्यस्तै, कानुनी संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।आर्थिक उत्तरदायित्व  नैतिक प्रतिबद्धता पनि हो। दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले वर्तमान लाभभन्दा बढी भविष्यको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ। यदि राज्यले वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्न सक्यो भने मात्र समावेशी, दिगो र न्यायपूर्ण विकास सम्भव हुन्छ। त्यसैले आर्थिक उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण एकअर्काका पूरक तत्व हुन्, जसले राष्ट्रलाई स्थिरता, समृद्धि र विश्वसनीयतामा अघि बढाउँछन्।

नेपालमा प्रभावकारी शासनका माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने मूल्य र मान्यता नै सुशासन हो। वित्तीय सुशासन आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पर्याय हो र यसको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउनु र सार्वजनिक आय तथा खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु हो।नेपालमा यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापन, एकल खाताकोष प्रणाली,राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता बढाउने उपायहरू लागू गरिएको छ। तर यद्यपि यी प्रयासहरू भए पनि नेपालमा वित्तीय सुशासन अझै प्रभावकारी छैन।

समग्र शासकीय सुशासनका लागि वित्तीय सुशासन अपरिहार्य हुन्छ ।प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । समयमा लेखापरीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, हाम्रा मान्छेको सट्टा राम्रा मान्छेको नियुक्ति, जवाफदेहिता र पारदर्शिताबिना वित्तीय सुशासन सम्भव हुँदैन । काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने, सूचना प्रविधिको कुशल व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।वित्तीय सुशासनका आयामहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी विद्यमान संबैधानीक, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको पालना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रर्वद्धन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण एवं सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई उपलव्ध श्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोग गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख  हुन् ।)