राजनीति र प्रशासनबीचको सहकार्यको दरार र यसबाट पर्ने प्रभाव

राजनीति र प्रशासनबीचको सहकार्यको दरार र यसबाट पर्ने प्रभाव

तोमनाथ उप्रेती,

उपसचिव, नेपाल सरकार

शासनको सफलता राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको सन्तुलित, निरन्तर र विश्वासमा आधारित सहकार्यको परिणाम हो। राज्य सञ्चालनको संरचनामा राजनीति र प्रशासन दुई पृथक् तर परस्पर निर्भर स्तम्भ हुन्। राजनीति जनआकांक्षाको प्रतिनिधि स्वरूप नीति निर्माण गर्छ। प्रशासन ती नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कार्यकारी शक्ति हो। यी दुईबीचको सहकार्य कमजोर भयो भने शासन अस्थिर, अप्रभावकारी र अविश्वसनीय बन्छ। तर जब यी दुईबीच सन्तुलन, सम्मान र साझा उद्देश्य स्थापित हुन्छ, तब शासन प्रभावकारी मात्र होइन, रूपान्तरणकारी पनि बन्छ।

राजनीति राज्यको दिशानिर्देशक शक्ति हो। यसले जनताको आवाज, आकांक्षा र आवश्यकता समेटेर दीर्घकालीन नीति र दृष्टिकोण निर्माण गर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले विकासको मार्गचित्र कोर्छ, प्राथमिकता निर्धारण गर्छ र राज्यको समग्र गन्तव्य तय गर्छ। तर केवल नीति निर्माणले मात्र शासन सफल हुँदैन। नीति कागजमा सीमित रह्यो भने राज्यले गति लिन सक्दैन। यहीँ प्रशासनको भूमिका प्रारम्भ हुन्छ। प्रशासन नीति कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, नीति सम्भावनाको वास्तविक परीक्षण गर्ने संरचना हो। यो राज्यको कार्यान्वयन क्षमता, सेवा वितरण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको मेरुदण्ड हो।जब राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट भूमिका, पारस्परिक सम्मान र संवादको संस्कृति हुन्छ, तब नीति परिणाम बन्छ। तर जब यी दुईबीच अविश्वास, हस्तक्षेप वा दूरी बढ्छ, तब नीति र कार्यान्वयनबीच गहिरो खाडल उत्पन्न हुन्छ। यही खाडल नै सार्वजनिक असन्तोष, सेवा ढिलाइ र संस्थागत कमजोरीको मूल कारण बन्छ। शासनको असफलता प्रायः नीतिको कमजोरीभन्दा पनि कार्यान्वयनको विफलताबाट उत्पन्न हुन्छ, र कार्यान्वयनको विफलता प्रायः राजनीतिक–प्रशासनिक असन्तुलनको परिणाम हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई स्पष्ट नीति निर्देशन, संस्थागत स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको ढाँचा प्रदान गर्नुपर्छ। प्रशासनले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई तथ्यमा आधारित सुझाव, व्यावसायिक दक्षता र निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जब प्रशासन आदेश पालन गर्ने यन्त्रमा सीमित हुन्छ, तब नीति गुणस्तर कमजोर हुन्छ र जब राजनीति प्रशासनिक क्षेत्रमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्छ, तब व्यावसायिकता कमजोर हुन्छ। त्यसैले दुवै पक्षबीचको सीमारेखा स्पष्ट, तर सम्बन्ध सहयोगात्मक हुनुपर्छ।नेपालको संघीय संरचनामा यो सहकार्य अझै जटिल र आवश्यक दुवै छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमताको सन्तुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। संघीयता केवल अधिकारको वितरण होइन, जिम्मेवारीको साझा अभ्यास हो। यदि यी तहहरूबीच समन्वय कमजोर भयो भने नीति दोहोरोपन, स्रोतको दुरुपयोग र प्रशासनिक भ्रम उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले बहुस्तरीय शासन प्रणालीमा राजनीति र प्रशासनको सहकार्य  सबै तहमा समान रूपमा आवश्यक हुन्छ।

शासनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति, सक्षम प्रशासन र निरन्तर संवाद यी तीन आधारभूत तत्व अनिवार्य छन् । स्पष्ट नीतिले दिशा दिन्छ, सक्षम प्रशासनले कार्यान्वयन गर्छ र संवादले समन्वय सुनिश्चित गर्छ। यी तीन तत्वमध्ये कुनै एक कमजोर भयो भने सम्पूर्ण शासन प्रणाली असन्तुलित हुन्छ। विशेषगरी नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रशासनिक अनुभव र तथ्यगत विश्लेषण समावेश हुनुपर्छ, र कार्यान्वयन चरणमा राजनीतिक स्थिरता र समर्थन आवश्यक हुन्छ।राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध विश्वासको सामाजिक अनुबंध हो। जब राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्छ र प्रशासनले राजनीतिलाई मार्गदर्शकका रूपमा सम्मान गर्छ, तब शासन प्रणाली स्थिर र प्रभावकारी बन्छ। तर जब यो सम्बन्ध शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण हुन्छ, तब राज्यको सम्पूर्ण प्रणाली कमजोर हुन्छ। त्यसैले सहकार्य केवल संस्थागत आवश्यकता होइन, शासनको अस्तित्वको आधार हो।

आधुनिक प्रशासन नीति विश्लेषण, समस्या समाधान, डिजिटल सेवा प्रवाह, नवप्रवर्तन र सार्वजनिक संवादको केन्द्र पनि हो। प्रशासनिक क्षमता कमजोर भयो भने नीति उत्कृष्ट भए पनि परिणाम कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्रशासनलाई सक्षम, पेशागत र उत्तरदायी बनाउनु शासन सुधारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ।राजनीतिक नेतृत्व  दृष्टिदाता हुनुपर्छ। दीर्घकालीन सोच, नीति निरन्तरता र संस्थागत सुधार राजनीतिक नेतृत्वको स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। छोटो राजनीतिक लाभका लागि गरिने निर्णयहरूले दीर्घकालीन शासन क्षमतामा क्षति पुर्याउँछन्।राजनीति र प्रशासन शासनका दुई पाङ्ग्रा हुन्। एउटा पाङ्ग्रा नीति र दृष्टिकोण हो भने अर्को पाङ्ग्रा कार्यान्वयन र परिणाम हो। यी दुईबीच सन्तुलन नभएसम्म शासनको रथ अघि बढ्न सक्दैन। सहकार्य, समन्वय र विश्वास नै यी दुईबीचको पुल हो। जब यो पुल बलियो हुन्छ, तब शासन प्रभावकारी हुन्छ; जब यो कमजोर हुन्छ, तब राज्यको गति सुस्त हुन्छ।

राजनीति जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज समेटेर नीति बनाउने प्रक्रिया हो। यसले देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्दछ। तर यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रशासनको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। प्रशासन नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो जसले सरकारी सेवा प्रदान गर्न, जनतालाई अधिकार सुनिश्चित गर्न र कानुन पालनामा निगरानी गर्न सहयोग गर्छ। जब राजनीति र प्रशासन बीच सहकार्य राम्रो हुन्छ,तब नीतिहरू जनताको हितमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्।राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई स्वतन्त्रता र स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। प्रशासनले पनि राजनीतिज्ञहरूलाई नीतिगत सुझाव दिन सक्नुपर्छ र नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गर्नुपर्छ। यस सहकार्यमा पारदर्शिता, इमानदारी र साझा उद्देश्य प्रमुख तत्व हुन्। यसले शासनमा विश्वास निर्माण गर्छ र भ्रष्टाचार कम गर्छ।दुवै पक्षले जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ।राजनीति जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भने प्रशासन सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्छ। जब यी दुवैले जनताको आवाजलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब मात्र शासन प्रणाली सफल र दिगो हुन्छ। यसले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ।

राजनीति र प्रशासन शासन सञ्चालनका दुई पाङ्ग्रा हुन्, जसको सहयात्राले मात्र विकास र समृद्धिको यात्रालाई दिगो बनाउँछ। राजनीति सपना देख्ने आँखाहरू हुन्, जसले नीति, योजना र दूरदृष्टि निर्माण गर्छ। प्रशासन ती सपनाहरूलाई सडकमा उतार्ने खुट्टा हुन्, जसले साधन, स्रोत र समय व्यवस्थापन गर्दै ती योजनाहरूलाई साकार बनाउँछन्। यदि यी दुई पाङ्ग्रा असन्तुलित भए, शासनको रथ नै घिस्रिएर रोकिन्छ।राजनीतिले विधि, न्याय र लोककल्याणका लागि मार्गचित्र कोर्छ, प्रशासन त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने सशक्त इन्जिन हो। राजनीतिले नीतिगत निर्णय गर्छ, प्रशासन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै परिणाम जनतालाई पुर्याउँछ। जब राजनीति भाषणको फूलमाला बन्न पुग्छ र प्रशासन अकर्मण्यताको ऐना मात्र हुन्छ,तब जनताको विश्वासको पुल चर्किन्छ। तर जब राजनीतिले दूरदृष्टिसहित मार्गदर्शन गर्छ र प्रशासनले पारदर्शिता, दक्षता र इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्छ, तब शासनमा सुवासित सेवा, विकास र सुशासनको सुवर्ण प्रभा फिजिन्छ।

नेपालको संघीय संरचनामा राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय अपरिहार्य छ। राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता सेवा सन्तुलन राख्दै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ, प्रशासनले कानुनीताको परिधिमा रही निष्पक्षता र सेवा भावले काम गर्नुपर्छ। राजनीति र प्रशासन बीचको सीमा स्पष्ट नहुँदा ‘गोरुको लडाइँमा बाच्छा मिचिने’ अवस्था सिर्जना हुन्छ। तर यी दुईको सहकार्य, समन्वय र पारदर्शी सम्बन्धले मात्र नागरिकलाई जनमैत्री शासन र सम्मानजनक सेवा प्रवाहको अनुभूति दिलाउन सक्छ।सत्ता र सेवाको सहयात्रा सफल हुँदा मात्र शासनको रथ समृद्धिको बाटोमा अविचलित रूपमा अघि बढ्छ।नेपालको संविधानले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को सपना साकार पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शासन संरचना बनाएको छ।तर विकासको दुधको खोला बन्नुपर्ने संरचनामा राजनीतिक द्वन्द्व र प्रशासनिक असहयोगका काँडाहरूले गर्दा सेवा प्रवाह कछुवाको गतिमा सीमित भएको छ। राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सहकार्यको सेतु बन्नुपर्नेमा कहिलेकाहीँ दम्भ र स्वार्थको दुर्गन्धित दलदल बन्न पुगेको छ।राजनीति वसन्तको हावाजस्तै परिवर्तनशील र स्वाभाविक हुन्छ, प्रशासन त्यही हावालाई दिशा दिने बाँधजस्तै स्थिर र मितव्ययी हुनुपर्छ। जब राजनीतिज्ञले नीति निर्माणमा जनताको पीर, पिडा र परिश्रमका पसिना देख्दैन र प्रशासकले पदीय कर्तव्यलाई निजी स्वार्थको दलदलमा डुबाउँछ,तब शासनको सुशासन सुक्खा कर्कलाझैँ झरेर जान्छ।

प्रशासन शासक होइन, सेवक हो। उसको मुस्कान शृङ्गार होइन, आत्मीयताको अग्नि हो। राजनीति शासनको इन्द्रधनुष हो भने प्रशासन त्यसको रंगहरूलाई वर्षातको पानीमा भिजाएर कृषकको खेतमा हरियाली ल्याउने पानी हो।शासन र सेवा नागरिकको अनुहारमा झल्किएको मुस्कानमा मात्र मापन गर्न सकिन्छ, नीति र बजेटका पानामा होइन।राजनीतिले नीति बनाउने, सपना देखाउने, योजना पारित गर्ने, तर कार्यान्वयनमा प्रशासनले कुशलताको किरण फिँजाउनु पर्दछ। राजनीतिले नीति पास गरेपछि दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको नदि बगरमै रोक्ने प्रयासजस्तै हुन्छ।प्रशासकले पनि राजनीतिक निर्णयको आलोचना नगरी त्यसलाई कानुनको सीमामा रहेर लागू गर्नुपर्छ। दुवै पक्षले आआफ्नो दायित्वलाई अधिकारभन्दा ठूलो मानेर निर्वाह गर्नुपर्छ।

नेपालमा संघीयता लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि, जनताको अनुहारमा सेवा र विकासको मुस्कान छर्नुपर्ने प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीच अविश्वासको अमिलो बादल मडारिरहेको छ। सरुवा प्रणालीमा पारदर्शिता नहुनु,निमित्तका भरमा प्रशासन चल्नु, योजनामा टुक्रे र पकेट प्रोजेक्टको बाढी आउनु, र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु आजको शासनको पीडा बनेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजनीतिक नेतृत्व नीति निर्माणमा स्पष्ट रूपमा अग्रणी हुन्छ भने प्रशासनिक प्रणाली अपेक्षाकृत व्यावसायिक र नियमआधारित छ। ब्रिटेनमा प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग राख्ने प्रयास गर्छ। फ्रान्समा केन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचनाले राज्यको बलियो नियन्त्रण सुनिश्चित गर्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले रणनीतिक दिशा निर्धारण गर्छ।जर्मनीले संघीय सहकार्य मार्फत संघ–राज्य–स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय विकास गरेको छ। क्यानडामा बहुस्तरीय शासन र संवादात्मक नीति निर्माणले सहकार्यलाई संस्थागत बनाएको छ। अस्ट्रेलियामा परिणामआधारित सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीले नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएको छ।

जापानमा स्थायी प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सन्तुलनले दीर्घकालीन नीति निरन्तरता सुनिश्चित गरेको छ। दक्षिण कोरियाले डिजिटल शासन र सक्षम प्रशासनमार्फत तीव्र विकास सम्भव बनाएको छ। सिङ्गापुरमा दक्ष, अनुशासित र परिणामकेन्द्रित प्रशासनिक प्रणाली विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ।नर्डिक देशहरू स्विडेन , नर्वे , फिनल्याण्ड र डेनमार्कले पारदर्शिता, नागरिक विश्वास र कमजोर राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पेशागत प्रशासनमार्फत उच्च सुशासन हासिल गरेका छन्।भारतमा संघीय संरचनाभित्र राजनीतिक विविधता र स्थायी प्रशासनिक सेवा बीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यस्तै न्यूजिल्याण्डले सार्वजनिक क्षेत्र सुधारमार्फत परिणाममुखी शासन प्रणाली विकास गरेको छ।यी सबै उदाहरणहरूले एउटै तथ्य पुष्टि गर्छन् शासनको सफलता राजनीतिक निर्देशन र प्रशासनिक क्षमताबीचको सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ। जहाँ यो सहकार्य बलियो हुन्छ, त्यहाँ राज्य प्रभावकारी, स्थिर र जनमुखी बन्छ। जहाँ असन्तुलन हुन्छ, त्यहाँ नीति र कार्यान्वयनबीच दूरी बढ्छ।

समाधानको बाटो भनेको आत्मावलोकन, आचरण सुधार, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र पारदर्शिता हो। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासकलाई शत्रु नभई साझेदारको रूपमा हेर्नु पर्दछ, प्रशासकले पनि राजनीतिलाई आदेशदाताको होइन, अभिभावकको रूपमा सम्मान गर्नुपर्दछ।जहाँ राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक विज्ञता सहकार्य गर्छन्, त्यहाँ शासनको सूर्य चहकिलो हुन्छ। जब उनीहरू एउटै तालमा नाच्छन्,सेवा र विकासको संगम राष्ट्रको हरियाली गगनमा इन्द्रधनुष भएर फक्रिन्छ। त्यसैले, राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सीमाको सन्तुलन नै शासन सञ्चालनको आत्मा हो, जसले समृद्ध स्थानीय तह र खुसी नागरिकको सपना साकार गर्छ।नेपालजस्तो देशमा, जहाँ संघीयता लागू भइसकेको छ, राजनीति र प्रशासनबीच सहकार्य अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयले मात्र विकासका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन्। यसले गर्दा शासनमा जनसहभागिता र जवाफदेहिताको संवर्द्धन हुन्छ।शासनको सफलता राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक कर्मचारीहरूबीचको सहकार्यमा निर्भर गर्दछ। यदि दुवैले आफ्नो भूमिका बिर्सेर स्वार्थ वा व्यक्तिगत प्रभावमा लागे भने शासन असफल हुन्छ। त्यसैले, राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षबीच पारस्परिक सम्मान,विश्वास र साझा लक्ष्य आवश्यक छ। यस्तै सहकार्यले मात्र राष्ट्रलाई समृद्धि र स्थायित्वको बाटोमा लैजान सक्छ।यसैले “रथका दुई पाङ्ग्रा” जस्ता राजनीति र प्रशासनले सँगै अघि बढ्नु जरूरी छ, किनभने एउटा बिना अर्को सम्भव छैन। सफल शासनका लागि यी दुई पक्षबीचको सुमधुर सहकार्य नै आधारशिला हो।

शासनको सफलता व्यक्तिगत क्षमता वा संस्थागत संरचनामा मात्र होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक सहकार्यको गुणस्तरमा निर्भर गर्छ। जहाँ राजनीति र प्रशासन एकअर्काको पूरक भएर काम गर्छन्, त्यहाँ विकास सम्भव हुन्छ। जहाँ उनीहरू प्रतिस्पर्धी वा विरोधी बन्छन्, त्यहाँ अस्थिरता जन्मिन्छ। त्यसैले आधुनिक शासनको मूल सूत्र स्पष्ट छ राजनीति दिशा हो, प्रशासन गति हो, र यी दुईको सन्तुलन नै राष्ट्रको प्रगति हो।राजनीति र प्रशासन शासनको रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्, जसको समतालाई बिगार्नेबित्तिकै विकासको बाटो बाङ्गिदिन्छ। राजनीति भनेको राष्ट्र निर्माणको सुनौलो सूर्य हो भने प्रशासन त्यसलाई धरतीमा उज्यालो पार्ने रश्मि हो। राजनीति सपनाको स्वप्नदर्शी सर्जक हो,प्रशासन त्यसलाई साकार पार्ने संयमित शिल्पकार हो। राजनीति बिनाको प्रशासन गन्धविनाको फूलजस्तो निर्जीव हुन्छ भने प्रशासन बिनाको राजनीति तारा नचम्किएको अकाशजस्तो बिर्सनलायक बन्छ।