निजामती सेवामा स्वैच्छिक अवकाश: अवसर कि संस्थागत संकट?  

निजामती सेवामा स्वैच्छिक अवकाश: अवसर कि संस्थागत संकट?

तोमनाथ उप्रेती

निजामती सेवा राज्यको मेरुदण्ड हो। यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको संरचनात्मक पुल हो। जब यही संरचनामा स्वैच्छिक अवकाश जस्ता नीतिहरू प्रवेश गर्छन्, तब प्रश्न उठ्छ यो सुधारको अवसर हो कि संस्थागत संकटको प्रारम्भ?स्वैच्छिक अवकाश सामान्यतः प्रशासनिक पुनर्संरचना, खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लागू गरिन्छ। सिद्धान्ततः यो नीति लचिलो, आधुनिक र परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्ने साधन हुन सक्छ। तर व्यवहारमा यसको प्रभाव जटिल र बहुआयामिक देखिन्छ। विशेषतः विकासशील देशहरूमा, जहाँ संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ र मानव संसाधन व्यवस्थापन असन्तुलित हुन्छ, त्यहाँ यस्तो नीति दोधारे तरबार जस्तै बन्न सक्छ।निजामती सेवामा अनुभव संस्थागत ज्ञानको जीवित भण्डार हो। अनुभवी कर्मचारीहरू नीतिगत निरन्तरता, निर्णय क्षमता र प्रशासनिक स्थिरताको आधार हुन्। जब स्वैच्छिक अवकाशका माध्यमबाट यस्ता अनुभवहरू अचानक बाहिरिन्छन्, तब संस्थाले अदृश्य क्षति व्यहोर्नुपर्छ। यो क्षति तुरुन्त देखिँदैन, तर दीर्घकालमा शासनको गुणस्तरमा गहिरो असर पार्छ।

नेपाल जस्ता संघीय संक्रमणमा रहेका मुलुकहरूमा यो चुनौती अझ गम्भीर हुन्छ। यहाँ प्रशासनिक संरचना पुनःनिर्माणको चरणमा छ। नीति कार्यान्वयन क्षमता अझै पूर्ण रूपमा स्थिर भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिनु केवल मानव संसाधनको कमी होइन, संस्थागत स्मृतिको विघटन हो। यसले नीति निरन्तरता कमजोर बनाउँछ र प्रशासनिक निर्णयमा अस्थिरता ल्याउँछ।तर स्वैच्छिक अवकाशलाई  संकटका रूपमा मात्र हेर्नु पनि पूर्ण दृष्टिकोण होइन। यदि यो नीति सही योजना, उचित प्रोत्साहन र पुनःसंयोजनसँग जोडियो भने, यसले प्रशासनलाई गतिशील बनाउन सक्छ। पुराना संरचनाको जडता घटाउन, युवा जनशक्तिलाई अवसर दिन र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न यो उपयोगी उपकरण बन्न सक्छ। तर यसको सफलता सन्तुलित व्यवस्थापनमा निर्भर गर्छ।

मुख्य प्रश्न नीति होइन, यसको कार्यान्वयन हो। के राज्यले बाहिरिने अनुभवलाई संस्थागत रूपमा संरक्षित गर्न सकेको छ? के ज्ञान हस्तान्तरणको प्रभावकारी प्रणाली विकास गरिएको छ? के नयाँ पुस्ता पर्याप्त रूपमा तयार छ? यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर नकारात्मक छ भने स्वैच्छिक अवकाश सुधार होइन, संस्थागत कमजोरीको गहिरो संकेत बन्न पुग्छ।निजामती सेवा राज्यको स्मृति, विवेक र निर्णय क्षमता हो। जब अनुभवी हातहरू बाहिरिन्छन् र तिनको स्थान अपूरो तयारी भएको जनशक्तिले लिन्छ, तब प्रशासनिक गुणस्तरमा सूक्ष्म तर गम्भीर गिरावट आउँछ। यही गिरावट नै अदृश्य क्षति हो जसलाई आँकडाले होइन, समयले प्रकट गर्छ।

निजामती सेवामा सबै कर्मचारीको क्षमता, अनुभव र बजार मूल्य समान हुँदैन। केही कर्मचारी पद ओगटेर बसिरहेका हुन्छन्। केही कर्मचारी भने संस्था धानिरहेका हुन्छन्। केहीले फाइल बोक्छन्। केहीले नीति बनाउँछन्। केहीले समय काट्छन्। केहीले प्रणाली चलाउँछन् यही असमान वास्तविकता बुझ्न नसक्दा स्वैच्छिक अवकाशको मोडलले उल्टो परिणाम दिन सक्छ।स्वैच्छिक अवकाशको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यसको स्वैच्छिक चरित्र हो। सरकार कसलाई जाने र कसलाई बस्ने भनेर छनोट गर्दैन। निर्णय कर्मचारी स्वयंले गर्छ। यहींबाट समस्या सुरु हुन्छ। किनकि आफ्नो क्षमता, अनुभव र बजारमा मूल्य भएको कर्मचारीलाई बाहिर निस्किन डर हुँदैन। उसलाई थाहा हुन्छ निजी क्षेत्रले खोज्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अवसर दिन्छ। परामर्शदाता बन्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयमा पढाउन सकिन्छ। विकास साझेदारसँग काम गर्न सकिन्छ। अर्थात् ऊसँग विकल्प हुन्छ।

तर विकल्प नभएको कर्मचारी किन निस्कन्छ? उसले किन जोखिम लिन्छ? उसलाई थाहा हुन्छ कि सरकारी जागिरबाहिर उसको माग कम छ। त्यसैले ऊ सुरक्षित तलब, पेन्सन र स्थायित्व छाड्न चाहँदैन। परिणाम के हुन्छ? जानेहरू सक्षम हुन्छन्। बस्नेहरू अनिवार्य रूपमा कमजोर नहोलान्, तर औसत स्तरको जनशक्ति बढी रहन्छ।यसलाई अर्थशास्त्रमा प्रतिकूल छनोट भनिन्छ। राम्रो जोखिम बाहिरिन्छ। कमजोर जोखिम प्रणालीभित्र रहन्छ। बीमा क्षेत्रदेखि श्रम बजारसम्म यो सिद्धान्त लागू हुन्छ। निजामती सेवामा पनि यही खतरा देखिन्छ।

“कर्मचारीको आकार घटाउन राम्रो प्याकेजको स्वैच्छिक अवकाशको मोडल ल्याए पनि निस्कने भनेको राम्रा र अन्त बिक्ने विज्ञ कर्मचारी नै हो।”

नेपालको प्रशासनिक इतिहास हेर्ने हो भने धेरै मन्त्रालय र विभागहरू केही सीमित अनुभवी व्यक्तिहरूको ज्ञानमा टिकेका छन्। नियम कसरी व्याख्या गर्ने? बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने? जटिल खरिद प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा कुन कानुनी शब्द प्रयोग गर्ने? यस्ता ज्ञान पुस्तकमा मात्र हुँदैनन्। ती अनुभवमा संग्रहित हुन्छन्। वर्षौंको अभ्यासबाट निर्माण हुन्छन्।यस्तो संस्थागत स्मृति कुनै कार्यालयको अदृश्य सम्पत्ति हो। जब अनुभवी कर्मचारीहरू एकैपटक बाहिरिन्छन्, उनीहरूसँग त्यो स्मृति पनि बाहिरिन्छ। भवन बाँकी रहन्छ। दरबन्दी बाँकी रहन्छ। नियमावली बाँकी रहन्छ। तर अनुभव हराउँछ।

नेपालको प्रशासनमा अर्को समस्या उत्तराधिकार योजनाको अभाव हो। विकसित देशहरूमा कुनै वरिष्ठ कर्मचारी अवकाश हुनुअघि आफ्नो ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली हुन्छ। नयाँ पुस्तालाई तयार गरिन्छ। जिम्मेवारी क्रमशः सुम्पिन्छ। नेपालमा भने यस्तो अभ्यास कमजोर छ। परिणामतः विज्ञ कर्मचारीको बहिर्गमनले खाली ठाउँ मात्र होइन, ज्ञानको शून्यता सिर्जना गर्छ।अहिलेको निजामती सेवाले अर्को चुनौती पनि भोगिरहेको छ। दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न कठिन हुँदै गएको छ। निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो पारिश्रमिक दिन थालेका छन्। सूचना प्रविधि, अर्थशास्त्र, कानुन,परियोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति जस्ता क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिहरू सरकारी सेवामा टिकाइराख्न नै कठिन भइरहेको छ।यस्तो अवस्थामा यदि आकर्षक स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याइयो भने बाहिर जान इच्छुक सबैभन्दा पहिलो समूह यिनै दक्ष कर्मचारी हुन सक्छन्।किनकि उनीहरूलाई बाहिरी अवसरबारे विश्वास हुन्छ। राज्यले आफ्ना सर्वाधिक उपयोगी जनशक्ति आफैंलाई छोड्न प्रोत्साहित गरेको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

स्वैच्छिक अवकाशलाई धेरैजसो आर्थिक हिसाबले मात्र हेरिन्छ। आज कर्मचारी संख्या घट्यो। तलब खर्च घट्यो। प्रशासनिक लागत घट्यो। तर यो अपूर्ण हिसाब हो। वास्तविक प्रश्न अर्को छ के कार्यसम्पादन क्षमता पनि घट्यो? यदि क्षमता घट्यो भने त्यो लागत कसरी मापन गर्ने?एक जना दक्ष कर्मचारीले गरेको सही निर्णयले करोडौं रुपैयाँ बचाउन सक्छ। एक जना अनुभवी खरिद विज्ञले भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ। एक जना योग्य योजना अधिकृतले विकास आयोजना सफल बनाउन सक्छ। यदि यस्ता व्यक्तिहरू बाहिरिए भने तलब बचतभन्दा ठूलो क्षति हुन सक्छनेपालको प्रशासनमा अहिले नै विशेषज्ञताको अभावबारे बहस भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको माग बढेको छ। धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति अभाव छ कतिपय कार्यालयहरू सीमित कर्मचारीले धानिरहेका छन्। यस्तो समयमा संख्यात्मक कटौतीलाई मात्र सुधारको उपाय मान्नु पर्याप्त देखिँदैन।

वास्तविक समस्या कर्मचारी संख्या मात्र होइन। समस्या कार्यवितरण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, क्षमता विकास र उत्तरदायित्वको हो।यदि कमजोर मूल्याङ्कन प्रणाली यथावत् रहन्छ भने सक्षम र असक्षम कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाशले समस्या समाधान गर्दैन। बरु प्रणालीलाई झन् औसत बनाउने जोखिम हुन्छ।प्रशासन सुधारको मूल प्रश्न संख्या होइन, गुणस्तर हो। हजार अक्षम कर्मचारीभन्दा सय सक्षम कर्मचारी उपयोगी हुन्छन्। तर स्वैच्छिक अवकाशको अविवेकी प्रयोगले सय सक्षममध्ये धेरैलाई बाहिर पठाएर हजार अक्षमलाई जोगाउने परिणाम पनि आउन सक्छयसले अर्को मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पार्छ। यदि सक्षम कर्मचारीहरूले प्रणाली छोड्न थाले भने बाँकी कर्मचारीमा पनि निराशा बढ्न सक्छ। राम्रो काम गर्नेहरू पनि टिकेनन् भन्ने सन्देश फैलिन्छ। संस्थागत संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। प्रतिभा पलायन सामान्य बन्छ।

नेपाललाई अहिले कर्मचारी संख्या घटाउनेभन्दा पनि सही ठाउँमा सही व्यक्ति राख्ने सुधार आवश्यक छ। कार्यसम्पादनमा आधारित पदोन्नति आवश्यक छ। विशेषज्ञ सेवाको विकास आवश्यक छ। दक्ष कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने प्रोत्साहन आवश्यक छ। संस्थागत ज्ञान संरक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।स्वैच्छिक अवकाश अवसर पनि हो र संकट पनि। यो कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा राज्यको दूरदृष्टि, संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक इमानदारीमा निर्भर गर्छ। यदि नीति केवल आर्थिक भार घटाउने साधन बन्यो भने यो विघटनकारी हुन सक्छ। तर यदि यसलाई ज्ञान व्यवस्थापन, क्षमता हस्तान्तरण र संरचनात्मक सुधारसँग जोडियो भने यो रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ।

नेपालको निजामती सेवाको गम्भीर यथार्थ राज्यले कर्मचारी संख्या घटाउने उद्देश्यले स्वैच्छिक अवकाश ल्याउँदा सामान्यतः एउटा मान्यता राखिन्छ संख्या घटेपछि खर्च घट्छ, प्रशासन चुस्त हुन्छ र कार्यक्षमता बढ्छ। तर व्यवहारमा सधैं यस्तो हुँदैन।विशेष गरी नेपालको वर्तमान निजामती संरचनामा यो मोडलले अपेक्षित सुधारभन्दा बढी चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।सुधार भनेको संख्या घटाउनु होइन। सुधार भनेको क्षमता बढाउनु हो। सुधार भनेको उत्तरदायित्व बलियो बनाउनु हो।सुधार भनेको योग्य व्यक्तिलाई सम्मानित गर्नु हो। सुधार भनेको संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउनु हो।त्यसैले स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज प्रशासन सुधारको जादुई समाधान होइन। यसले अल्पकालीन वित्तीय राहत दिन सक्छ तर दीर्घकालीन संस्थागत क्षति पनि निम्त्याउन सक्छ। विशेष गरी नेपालको जस्तो विशेषज्ञता अभाव, कमजोर उत्तराधिकार योजना र सीमित प्रतिभा भण्डार भएको निजामती सेवामा यो जोखिम अझ गम्भीर छ।

कुनै पनि राष्ट्रको प्रशासन मानिसले चलाउँछन्। नियमले होइन, विवेकले काम गर्छ। संरचनाले होइन, क्षमताले परिणाम दिन्छ। यदि राज्यले आफ्ना सबैभन्दा सक्षम, अनुभवी र बजारमा मूल्यवान कर्मचारीहरूलाई बाहिरिन प्रोत्साहित गर्यो भने उसले संख्या त घटाउन सक्छ, तर सम्भवतः आफ्नै संस्थागत मेरुदण्ड पनि कमजोर बनाउन सक्छ। यही कारण स्वैच्छिक अवकाशको बहस खर्च कटौतीको बहस होइन। यो राज्यको प्रशासनिक भविष्यसँग जोडिएको रणनीतिक प्रश्न हो। र यसको उत्तर संख्या होइन, गुणस्तरको दृष्टिले खोजिनुपर्छ।