इन्टरनेटको तारलाई लिएर दुई सरकारी निकाय आमनेसामने

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्दै आरोप लगाउँदै कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यससँगै फरक लक्ष्य र उद्देश्यसहित सञ्चालनमा आएका दुई सरकारी निकाय आपसी भिडन्तमा उत्रिन पुगेका छन् ।

खास गरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडाको विवादलाई लिएर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । यही विषयलाई लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत् प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

उक्त ऐनको दफा ४७ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्तिमा हानी/नोक्सानी पुर्‍याउनु कानुन विपरीत हुन्छ । यही कानुनी आधारमा टेकेर दूरसञ्चार विद्युत् प्राधिकरणमाथि खनिएको हो । प्राधिकरणले भने आफ्नो पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा वृद्धि गरेको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाडा तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले पनि तार काटेर सेवा अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

हाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिका लागि गाडेका पोल नै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोही कारण, विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा असुल गर्ने नीति लिएको छ । तर, इन्टरनेट कम्पनीहरूले पोल प्रयोग गरेर सेवा दिएबापत तिर्नुपर्ने भाडा नतिरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले सेवा नै अवरुद्ध गर्दै आइरहेको हो । यही विषयलाई लिएर दुई सरकारी निकाय आमनेसामने बनेका हुन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा दूरसञ्चार सेवा सङ्घको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्मरण समेत गराएको छ । यस्तै, इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत भएको समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने/गराउने गरेमा प्रहरी चौकीमा उजुरी गर्न वा आफूलाई जानकारी गराउन समेत दूरसञ्चारले भनेको छ ।