सिरहाका र सप्तरीका स्थानीय तहविरुद्ध एघार सय भ्रष्टाचारका उजुरी

लोकेन्द्र प्रसाद यादव

बोदे बरसाईन।सिरहा– सप्तरीका स्थानीयतह विरुद्ध आर्थिक वर्ष २०८१⁄०८२ मा जेठ २० गते सम्मको तथ्याङ्क अनुसार एघार सय उजुरी परेको छ जसमध्ये छ सय पैसठी उजुरी फर्छौट भई चार सय पँैतीस वटा बाँकी रहेको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले दिएको छ ।

शनिबार लहानमा आयोजित ‘स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन पालन,बेरुजु फछयौट र सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धि’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियारका बर्दिबास कार्यालयका शाखा अधिकृत शर्मिला पौडेलले उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सिरहा जिल्लमा सबभन्दा बढी उजुरी सिरहा नगरपालिकाविरुद्धको ९४ उजुरीमध्ये ५३ वटा फछर्यौट भई ४१ वटा बाँकी रहेको छ।यस्तै लहान नगरपालिकाविरुद्ध ६१उजुरीमध्ये १७ वटा फर्छौट भई ४४ वटा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। गोलबजार नगरपालिकाविरुद्धका ५९ वटा उजुरीमध्ये २९ फर्छौट ३० वटा बाँकी, धनगढीमाई नगरपालिकाविरुद्ध ३५ उजुरीमध्ये २२ वटा फर्छौट भई १३ वटा बाँकी, मिर्चैया नगरपालिकाविरुद्धको २६ वटा उजुरीमध्ये १४ वटा फछर्यौट भई १२ वटा फर्छौट हुन बाँकी रहेको छ। यस्तै कल्याणपुर नगरपालिकाविरुद्ध १९ वटा उजुरीमध्ये ९वटा फर्छौट भई १० वटा बाकी, कर्जनहा नगरपालिकाविरुद्ध ८ वटा उजुरीमध्ये १वटा फर्छौट भई ७ वटा बाकी, यस्तै सुखीपुर नगरपालिकाविरुद्ध २१ उजुरीमध्ये ११ फर्छौट भई १० वटा उजुरीमा अनुसन्धान जारी रहको जनाएको छ।
यस्तै गाउँपालिकातर्फ औरही गाउँपालिकाविरुद्ध ७३ वटा उजुरीमध्ये ४१ व्टा फर्टौभई ३२ वटा बाँकी रहेको छ। भगवानपुर गाउँपालिका विरुद्धको २३ वटा उजुरीमध्ये १५ फछर्यैट ८ वटा बाँकी रहेको छ। त्यस्तै विष्णपुर गाउँपालिकाविरुद्धको २८ मध्ये २२ वटा फछ्र्यौट भई ६बाँकी भएको, नरहा गाउँपालिकाविरुद्धको १९ वटा उजुरीमध्ये १३ फछर्यौट भएको ६ वटा बाँकी, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाविरुद्धको १० वटा उजुरीमध्ये ६ वटा फछ्र्यौट भई ४ वटा बाँकी, यस्तै बरियारपट्टी गाउँपालिकाविरुद्धकोे १२ वटा उजुरीमध्ये ५फर्छौट ७ वटा बाँकी, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाविरुद्धको १७ वटा उजुरीमध्ये ४ फर्छौट भई १३ वटा बाँकी, अर्नमा गाउँपालिकाविरुद्ध १३ वटा ४ वटा फर्छौट भई ९वटा बाँकी र नवराजपुर गाउँपालिकाविरुद्ध ८ उजुरीमध्ये ५ फर्छौट भई ३ वटा उजुरीमा अनुसन्धान भई रहको अख्तियारका बर्दिबास कार्यालयका शाखा अधिकृत शर्मिला पौडेलले जनाएको छ।

यस्तै सप्तरी जिल्लामा सबभन्दाबढी बढी उजुरी राजविराज नगरपालिकाविरुद्ध परेको छ।
राजविराज नगरपालिकाविरुद्ध ४६ उजुरीमध्ये ३८ वटा फर्छौट भई ८ वटा उजुरीमा अनुसन्धान भइृ रहेको छ। यस्तै बोदे बरर्साइन नगरपालिका विरुद्ध ३६ उजुरीमध्ये २७ वटा फर्छौट भई ९ वटा बाँकी, डाक्नेश्वरी नगरपालिका विरुद्धको ३६ उजुरीमध्ये १३ बाँकी,सुरुङ्गा नगरपालिका १७ उजुरीमध्ये १३ फर्छौट भई ४ बाँकी,खडक नगरपालिकाविरुद्ध १६ उजुरीमध्ये १३ फर्छौटभई ३ बाँकी, शम्भुनाथ नगरपालिकाविरुद्ध १५ उजुरीमध्ये १३ फर्छौटभई २ बाँकी, सप्तकोशी नगरपालिकाविरुद्ध परेका १४ उजुरीमध्ये ९ वटा फर्छौटभई ५ बाँकी रहेको छ। त्यस्तै हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाविरुद्ध २० उजुरीमध्ये १४ फर्छौटभई ६ बाँकी र कन्चनरुप नगरपालिकाविरुद्ध २५ उरेका उजुरीमध्ये १५लफर्छौटभर्य १० वटा उजुरीमा थप अनुसन्धान भई रहेको छ।

यस्तै गाउँपालिकातर्फ रुपनी गाउँपालिकाविरुद्ध परेका ३८ वटा उजुरीमध्य २७ वटा फर्छौट ११ वटा बाँकी, बिष्णुपुर गाउँपालिकाविरुद्ध २१ व्टा उजुरीमध्ये १६ फर्छौटभई ५ बाँकी रहको छ। त्यसैगरी राजगढ गाउँपालिका २० उजुरीमध्ये १८ वटा फर्छौटभई २ वटा बाँकी,महदेवा गाउँपालिकाविरुद्ध परेका १९उजुरीमध्ये ८ वटा फर्छौटभई ११ वटामा अनुसन्धान भई रहेको छ। अग्नीसाइर कृष्णसरवन गाउँपालिकाविरुद्ध परेका १४उजुरीमध्ये ९वटा फर्छौटभई ५वटा बाँकी, यसैगरी छिन्नमस्ता गाउँपालिकाविरुद्ध परेका १३ उजुरीमध्ये १२ वटा फर्छौट भई १ वटा बाँकी,तिरहुत गाउँपालिका विरुद्ध १३ वटा परेका उजुरीमध्ये ८ वटा फर्छोटभई ५ बाँकी,बलान बिहुल १३ वटा उजुरी सरेकोमा ११ वटा फर्छौटभई २ बाँकी रहेको छ। त्यस्तै तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाविरुद्ध परेका १० उजुरीमध्ये ८ वटा फर्छौटभई २वटा फर्छौट हुन बाँकी रहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग वर्दिवासका सूचना अधिकारी तुलसी राम पौडेलका अनुसार ७८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको पर्ने गरेको छ। अनुसन्धानको क्रममा मांग गरिएका कागजात स्थानीय तहले जवाफ ढिलो पठाउने, जवाफ गलत पठाउँदा, मागेको भन्दा बढी कागजात पठाउँदा, स्थलगत निरीक्षणबिना जवाफ पठाउँदा अनुसन्धानमा आयोगलाई समय लाग्ने उनको भनाइ छ । अख्तियारले काम र भुक्तानी रोक्न पत्राचार नगरेसम्म रोक्न नमिल्‌ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी पौडेलले आग्रह गरे ।

उनका अनुसार स्थानीय तहको गलत इस्टिमेट, बजेट टुक्रयाएर खरिद गर्ने, गलत नियत राखेर स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गरेर थुपार्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । यस्तै, गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्यांकन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, विद्यालयको पोखरी तथा अन्य ठेक्कामा मिलेमतो, अनुदानको दुरुपयोग, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीमा राजस्व चुहावट सवारीसाधन दुरुपयोग जस्ता विषयमा पनि आयोगमा उजुरी आउने उनले बताए ।