प्रशासनिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र व्यावसायिक मर्यादाको पुनर्स्थापना

प्रशासनिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र व्यावसायिक मर्यादाको पुनर्स्थापना

तोमनाथ उप्रेती

प्रशासन राज्यको आत्मा हो। नीति र जनजीवनबीचको जीवित सेतु हो। सरकारका निर्णयहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने शक्ति प्रशासन हो। त्यसैले प्रशासनिक प्रणाली कमजोर भयो भने राज्यको सम्पूर्ण संरचना असन्तुलित हुन्छ। विकास ढिलो हुन्छ। न्याय कमजोर हुन्छ। नागरिक विश्वास टुट्छ।यस सन्दर्भमा प्रशासनिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र व्यावसायिक मर्यादाको पुनर्स्थापना राज्यको नैतिक पुनर्निर्माण हो। यो सुशासनको पुनर्जागरण हो। यो लोकतन्त्रको आत्मालाई पुनः जीवन दिने प्रक्रिया हो।प्रशासनिक स्वायत्तता भनेको प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने अवस्था हो। यसको अर्थ राज्यविहीन प्रशासन होइन, बरु विधिमा आधारित स्वतन्त्र निर्णय क्षमता हो। जहाँ कर्मचारीले डर, दबाब वा व्यक्तिगत लाभका आधारमा होइन, कानुनी तर्क, सार्वजनिक हित र व्यावसायिक विवेकका आधारमा निर्णय गर्छ। यही स्वायत्तता नै प्रशासनलाई जीवित बनाउने शक्ति हो।

जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले आधुनिक राज्यलाई वैधानिक–तार्किक अधिकारमा आधारित प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनका अनुसार प्रशासन तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिपरक इच्छाबाट होइन, संस्थागत नियमबाट निर्देशित हुन्छ। यही विचारले आधुनिक प्रशासनिक सिद्धान्तको आधार निर्माण गरेको हो। वेबरको दृष्टिमा कर्मचारीतन्त्र कुनै शक्ति–केन्द्र होइन, बरु विधिको संरक्षक हो।तर जब प्रशासनिक स्वायत्तता कमजोर हुन्छ, तब निर्णय प्रक्रिया बाह्य प्रभावमा पर्न थाल्छ। कर्मचारीले नियमभन्दा निर्देशनलाई प्राथमिकता दिन्छ। विवेकभन्दा संकेतलाई महत्त्व दिन्छ। कानुनभन्दा सम्बन्धलाई सुरक्षित ठान्छ। यसले प्रशासनलाई निष्क्रिय बनाउँछ। निर्णय ढिलो हुन्छ। उत्तरदायित्व अस्पष्ट हुन्छ। र अन्ततः सुशासन कमजोर हुन्छ।

निष्पक्षता प्रशासनको अर्को आधारभूत स्तम्भ हो। निष्पक्षता भनेको सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्ने क्षमता हो। कुनै पनि निर्णय व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक झुकाव, आर्थिक दबाब वा सामाजिक प्रभावबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। निष्पक्ष प्रशासन नै लोकतन्त्रको वास्तविक अनुहार हो।निष्पक्षता हराउँदा प्रशासन पक्षपाती बन्छ। पक्षपातले असमानता जन्माउँछ। असमानताले असन्तोष जन्माउँछ। र असन्तोषले प्रणालीप्रति अविश्वास जन्माउँछ। त्यसैले निष्पक्षता राज्य स्थिरताको आधार हो।

व्यावसायिक मर्यादा  प्रशासनिक कार्यलाई सम्मान, जिम्मेवारी र नैतिक प्रतिबद्धताका साथ निर्वाह गर्नु हो। कर्मचारी सार्वजनिक विश्वासको संरक्षक हो। उसको निर्णयले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले उसको व्यवहारमा उच्च स्तरको नैतिक अनुशासन आवश्यक हुन्छ।व्यावसायिक मर्यादा बिना प्रशासन केवल कागजी संरचना बन्छ। त्यहाँ दक्षता हुन सक्छ, तर इमानदारी कमजोर हुन्छ। त्यहाँ प्रक्रिया हुन सक्छ, तर उद्देश्य हराउँछ। त्यहाँ गतिविधि हुन सक्छ, तर परिणाम कमजोर हुन्छ।

आजको विश्व प्रशासनिक प्रणाली तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ। डिजिटल शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा–आधारित निर्णय प्रणाली र विश्व शासनले प्रशासनको स्वरूप बदलिरहेको छ। तर प्रविधिले प्रशासनलाई सक्षम बनाउँछ, नैतिक बनाउँदैन। नैतिकता मानव चेतनाबाट आउँछ, मेसिनबाट होइन।

आजको युगमा प्रशासनिक स्वायत्तता झनै महत्त्वपूर्ण भएको छ। किनकि राजनीतिक दबाब अब केवल प्रत्यक्ष मात्र छैन, यो डिजिटल, संस्थागत र संरचनात्मक रूपमा पनि प्रकट हुन्छ। डेटा नियन्त्रण, सूचना व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा पनि बाह्य प्रभाव बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वायत्त प्रशासन मात्र निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्षम हुन्छ।साथै, निष्पक्षताको चुनौती पनि नयाँ रूप लिइरहेको छ। आजको प्रशासनले केवल मानवीय पक्षपात होइन, एल्गोरिद्मिक पक्षपात सँग पनि जुध्नुपर्छ। निर्णय प्रणालीहरूमा लुकेको पूर्वाग्रहले पनि निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले आधुनिक प्रशासनले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई डिजिटल युगसम्म विस्तार गर्नुपर्छ।

व्यावसायिक मर्यादाको प्रश्न पनि अब परम्परागत सीमामा छैन। कर्मचारी केवल कार्यालयमा मात्र जिम्मेवार छैन, ऊ डिजिटल स्पेसमा पनि सार्वजनिक प्रतिनिधि हो। उसको प्रत्येक निर्णय र व्यवहार सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मर्यादा अब व्यक्तिगत होइन, संस्थागत पहिचान हो।

प्रशासनिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र व्यावसायिक मर्यादा तीन अलग अवधारणा होइनन्। यी तीन एउटै प्रणालीका तीन आधारस्तम्भ हुन्। एक कमजोर भयो भने अर्को पनि असन्तुलित हुन्छ। स्वायत्तता बिना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन। निष्पक्षता बिना मर्यादा टिक्दैन। र मर्यादा बिना स्वायत्तता अर्थहीन हुन्छ।जब यी तीन तत्व सन्तुलित हुन्छन्, तब प्रशासन केवल कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र होइन, सुशासनको जीवित संस्था बन्छ। त्यहाँ निर्णयहरू छिटो हुन्छन्। सेवा प्रभावकारी हुन्छ। नागरिक सन्तुष्टि बढ्छ। र राज्यप्रति विश्वास बलियो हुन्छ। तर यी मूल्यहरूको पुनर्स्थापना सजिलो छैन। यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ। कानुनी स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नैतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। बिना नैतिक नेतृत्व कुनै पनि सुधार दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

आजको प्रशासनिक चुनौती दार्शनिक पनि हो। हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ प्रशासनको उद्देश्य के हो? शक्ति संरक्षण कि सेवा वितरण? नियन्त्रण कि सशक्तिकरण? आदेश पालन कि समाधान सिर्जना? यदि प्रशासनलाई आदेश पालन गर्ने संरचना बनाइयो भने, त्यो कमजोर हुन्छ। तर यदि त्यसलाई विवेक प्रयोग गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र नागरिककेन्द्रित संस्था बनाइयो भने, त्यो शक्तिशाली हुन्छ।

त्यसैले प्रशासनिक सुधार नीति परिवर्तन मात्र होइन। यो सोच परिवर्तन हो। यो दृष्टिकोण परिवर्तन हो। यो मूल्य परिवर्तन हो। र यही परिवर्तनले मात्र प्रशासनिक स्वायत्तता, निष्पक्षता र व्यावसायिक मर्यादालाई पुनः स्थापित गर्न सक्छ।यी तीन मूल्यहरू कुनै प्रशासनिक आदर्श मात्र होइनन्। यी त आधुनिक राज्यको नैतिक आधार हुन्। यी बिना लोकतन्त्र केवल संरचना हुन्छ, आत्मा हुँदैन। विकास केवल परियोजना हुन्छ, परिणाम हुँदैन। र शासन केवल प्रक्रिया हुन्छ, अर्थ हुँदैन।तर जब यी मूल्यहरू पुनर्स्थापित हुन्छन्, तब प्रशासन विश्वास निर्माण गर्ने संस्था बन्छ। यही नै सुशासनको वास्तविक पुनर्जागरण हो। यही नै आधुनिक राज्यको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।