डा.सूर्य प्रसाद यादव
बिचार :ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश मधेश केन्द्रित दलको अग्नि परिक्षा साबित भएको छ । मधेशको भोट लिएर संसद छिर्न सफल भएका जसपा बाहेकका मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सांसदहरू मधेशको र देशको हित विपरित ओली सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गर्नु पर्छ कि पर्दैन । हैन भने उहाँहरू जागिर खान मात्र संसद छरेका हुन त प्रश्न उठाउनु स्वभाविकै हो? यस्ता सांसदहरूलाई भोट दिने तपाई हामी अगामी दिनमा एक पटक सोच्ने हो कि ? नेपालीमा एउटा उखान छ, “सुनारको सय चोट, लोहारको एक चोट।“ यति हामी छनिक लोभमा फस्नु हुदैन।
यस्तै हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अङ्कुश लगाउने किसिमका रहेको भएपनि सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई रोक्न पनि राजनीति दल र नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल देखिएको विधिवत दर्ता हुनुपर्छ।
लेखक : नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान प्रज्ञा सभा सदस्य तथा इन्टेलेक्चुअल फाउणडेशन नेपाल का अध्यक्ष समेत हुन्।
प्रतिक्रिया