स्वाधीनताबाट रणनीतिसम्म : नेपालका भू-राजनीतिक यथार्थहरू

तोमनाथ उप्रेती

 बिषय प्रवेश

नेपाल विश्वकै दुर्लभ मुलुकहरूमध्ये एक हो, जसले औपनिवेशिक शासनको अनुभूति कहिल्यै गर्नुपरेन। भारत र चीनजस्ता दुई विशाल शक्तिको बीचमा अवस्थित भए पनि नेपालले इतिहासभरि आफ्ना वीर शासकहरूको कूटनीति, साहस र दूरदृष्टिका कारण स्वाधीनता जोगाउन सफल भयो। पृथ्वीनारायण शाहको “दुई ढुंगाबीचको तरूल” भन्ने परिभाषा भूगोलको वर्णन मात्रै थिएन, त्यो एक चेतावनी थियो—नेपालले सधैं सतर्क र रणनीतिक रहनु पर्नेछ।

समयक्रमसँगै खतरा र अवसर दुबैको स्वरूप फेरिएको छ। आजको युगमा सुरक्षा भौगोलिक सीमामा मात्र सीमित छैन; कूटनीतिक दबाब, आर्थिक निर्भरता, र प्रविधिगत हस्तक्षेपजस्ता विविध रूप लिएको छ। भारतको ‘Neighbourhood First’ नीति र चीनको BRI पहलले नेपाललाई आकर्षक प्रस्तावहरू दिइरहे पनि तिनका दीर्घकालीन प्रभावहरू विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संघीयता, जातीय राजनीति, र कमजोर शासनले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पनि बढ्दो छ।अबको युगमा नेपालले केवल ऐतिहासिक स्वाभिमानको भरमा होइन, विवेकपूर्ण रणनीतिमा आधारित सक्रिय परराष्ट्र नीति, सुदृढ सुरक्षा संरचना, र आन्तरिक एकता मार्फत आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित राख्नुपर्छ। भूराजनीतिक सन्तुलनमा नेपालले सधैं ‘स्वतन्त्रता’ र ‘सुझबुझ’को समन्वय कायम राख्नैपर्छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, जुन दुई ठूला शक्तिशाली मुलुकहरू—भारत र चीन—को बीचमा अवस्थित छ। यस्तो अवस्थाले कुनै पनि सानो मुलुकलाई परनिर्भर, अस्थिर र संवेदनशील बनाउने खतरा हुन्छ, तर नेपालले इतिहासभरि आफ्नो स्वतन्त्रता, पहिचान र अस्तित्वको रक्षा गर्दै आएको छ। “दुई ढुंगा बीचको तरुल” जस्तो संवेदनशील अवस्थाबाट पनि राष्ट्रले कुनै उपनिवेशिक शासन सहनु नपरेको इतिहास विश्वकै लागि अध्ययनको विषय हो। प्राचीन कालदेखि आधुनिक युगसम्म नेपाली राजाहरू, प्रधानमन्त्रीहरू र देशभक्त वीरहरूद्वारा अपनाइएका परराष्ट्र नीतिहरू, कूटनीतिक लचकता, र बलिदानका कथाहरूले नेपाललाई आजसम्म स्वतन्त्र बनाइराखेको छ। चीनको मञ्चु शासन, बेलायतको साम्राज्यवादी विस्तारवाद, र भारतको पञ्चशीलको छायामा पनि नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता गुमाएन।

समसामयिक भू-राजनीतिक चुनौतीहरू र द्वैध कूटनीतिक सम्बन्ध

वर्तमान विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भ फेरिएको छ। अब युद्ध केवल बन्दुक र बारुदबाट होइन, कूटनीतिक दबाब, ऋणजाल, व्यापारिक निर्भरता, र प्रविधिमार्फत लडिन्छ। नेपाल यतिखेर पनि दुई आर्थिक, सैन्य, र राजनीतिक महाशक्तिहरू—चीन र भारत—कोबीचमा झन् जटिल भूमिकामा फसेको छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र भारतको ‘Neighbourhood First Policy’ दुवैमा नेपाल सामेल छ, तर ती परियोजनाहरूले कति स्वार्थमूलक वा दीर्घकालीन हितकारी छन् भन्नेमा प्रश्न उठिरहेका छन्। नेपालले एकातर्फ चीनबाट ठूलो लगानी र पूर्वाधार निर्माणको आशा राखेको छ, भने अर्कोतर्फ भारतसँग धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले जकडिएको छ। यस्ता बहुआयामिक सम्बन्धहरूबीच नेपाललाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपालको सार्वभौमिक निर्णयहरूमा छिमेकी राष्ट्रहरू—विशेषतः भारत र चीन—को प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। परराष्ट्र नीति, व्यापार, पूर्वाधार निर्माणदेखि आन्तरिक राजनीतिक निर्णयसम्ममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो प्रभावले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियामा स्वतन्त्रताको ह्रास गराउँदै राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ। दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन, रणनीतिक आत्मनिर्भरता, र जनताको हितमा आधारित स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यदि छिमेकीको प्रभाव अनियन्त्रित रह्यो भने नेपाल केवल भूराजनीतिक मोहरा बन्नेछ, जुन स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वका लागि गम्भीर चुनौती हुनेछ।

सामरिक रणनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी खतराहरू

भौगोलिक रूपमा हिमालयले सुरक्षित देखिए पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा अब भौतिक सीमाहरूको मात्रै प्रश्न छैन, प्रविधिको विकास, खुला सीमाहरू, धार्मिक कट्टरता, जातीय उन्माद, सायबर सुरक्षाको जोखिमजस्ता नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरू दिनानुदिन थपिँदै गएका छन्। त्यसमाथि नेपालको सुरक्षा संयन्त्र अझै पनि परम्परागत चिन्तनमा सीमित छ। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधिसँग सुसज्जित गर्नु, सीमाको डिजिटल निगरानी प्रणाली निर्माण गर्नु, विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्ने प्रभावकारी नीति बनाउनु अत्यावश्यक छ। त्यस्तै, नेपालमा विदेशी अनुदान, NGO/INGOहरूको नाममा चलाइने विभिन्न अभियानले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता प्रभावित गरिरहेका छन्। शैक्षिक, धार्मिक र विकासका नाममा आउने विदेशी एजेन्डा कतै सांस्कृतिक साम्राज्यवादतर्फ लम्कन नदिन सचेत हुनु जरूरी छ। यसका लागि सुरक्षा नीति, कूटनीति र आन्तरिक स्थायित्वबीचको सन्तुलन अनिवार्य बन्दै गएको छ।

सङ्घीयताको चुनौती र राष्ट्रिय अखण्डता

नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। यद्यपि यो शासन प्रणालीले जनताको सशक्तीकरण गर्ने सम्भावना राख्छ, यसको कार्यान्वयनमा देखा परेका कमजोरीहरूले राष्ट्रिय एकता र भू-राजनीतिक सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्ने संकेत दिइरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको असमान विकास, सत्ता केन्द्रित सोच, जातीय तथा भाषिक विभाजनको राजनीति आदिले राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले नेपाललाई ‘soft target’ बनाउन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। नेपालमा देखा परेका साना-ठूला आन्दोलनहरू—जसमा कतिपय विदेशी प्रेरणाबाट सञ्चालित देखिन्छन्—राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले खतराको संकेत हुन्। संघीय संरचना सुशासन, सेवा प्रवाह र समानता अभिवृद्धिका लागि हो, न कि विखण्डनकारी राजनीति बढाउने माध्यम। यसैले अबको आवश्यकता सशक्त केन्द्रीय नेतृत्व, स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र संघीय संरचनाको पुनरवलोकन हो।

अवसरको सदुपयोग र भावी रणनीति

नेपालको अवस्थिति समस्या मात्र होइन, अवसर पनि हो। भारत र चीन दुबैका लागि नेपाल एक ‘buffer zone’ हो जसले स्थायित्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यो ‘सन्तुलनकारी’ भूमिकालाई चातुर्यपूर्वक कूटनीतिक, व्यापारिक र रणनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिने छ। नेपालले अब ‘non-alignment’ नीतिलाई केवल आदर्श होइन, व्यावहारिक बनाउँदै ‘strategic autonomy’ को अभ्यास गर्नुपर्छ। परराष्ट्र नीति अब केव सम्बन्ध मात्रै राख्ने होइन, राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने साधन बन्नुपर्छ। नेपालले SAARC, BIMSTEC, SCO जस्ता क्षेत्रीय साझेदारहरूमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्छ। साथै, आफ्ना नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना र प्रविधिमा लगानी गरी देशभित्रको आत्मनिर्भरता बढाउनु अत्यावश्यक छ। विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूलाई दीर्घकालीन नीति अन्तर्गत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सकेमा राष्ट्रिय समृद्धिमा ठुलो योगदान हुनसक्छ। अबको नेपाल कूटनीति, सुरक्षा, स्वाभिमान र आर्थिक आत्मनिर्भरताको सन्तुलनसहित अघि बढ्न सक्नुपर्छ।