भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहन स्वतन्त्रता, भू–राजनीति र आर्थिक प्रभाव  

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहन स्वतन्त्रता, भू–राजनीति र आर्थिक प्रभाव  

तोमनाथ उप्रेती  

बिषय सन्दर्भ 

भूपरिवेष्टित मुलुकहरू, जसका समुद्री पहुँच छैन, उनीहरूको पारवहन स्वतन्त्रता राष्ट्रिय विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यस्ता मुलुकहरू मुख्यतया छिमेकी देशहरूको ढुवानी प्रणालीमा निर्भर रहन्छन्, जसले उनीहरूको भू–राजनीतिक स्थितिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। पारवहन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नसक्दा आयात–निर्यात लागतमा वृद्धि, ढुवानी समय लम्बिनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक असमानता बढ्नु जस्ता चुनौतीहरू उत्पन्न हुन्छन्।

भूपरिवेष्टित अवस्थाका कारण यी मुलुकहरू प्रायः कूटनीतिक दबाब र सम्झौतामा सन्तुलन खोज्न बाध्य हुन्छन्। उदाहरणका लागि, नेपालले भारत र चीनसँग सीमा पारवहन सम्झौताहरू गरेर आफ्नो व्यापार मार्ग सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यस्तै, आर्थिक दृष्टिले, सीमित पहुँचले विदेशी लगानी र व्यापार विस्तारमा बाधा पुर्याउँछ, तर समानुपातिक रणनीति र क्षेत्रीय सहयोगले चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू ती देशहरू हुन् जुन समुद्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुँदैनन्। हाल विश्वमा ४४ भूपरिवेष्ठित देशहरू र ५ आंशिक रूपमा मान्यता प्राप्त यस्ता राष्ट्रहरू छन्। सन् १९९० यता सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया र युगोस्लाभियाको विघटनसँगै नयाँ भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू थपिएका हुन्। यस्ता मुलुकहरू विकास, पारवहन, व्यापार र राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएका छन्। युरोपका अष्ट्रिया, स्विजरल्याण्डजस्ता देशहरू युरोपियन संघको सदस्य भएर पारवहनमा सहज भए पनि अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकाका धेरैजसो मुलुकहरू भने समस्याग्रस्त छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले ३२ भूपरिवेष्ठित देशलाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा राखेको छ, र मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि धेरैजसो कमजोर छन्। सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत यस्ता देशहरूबीचको असमानता घटाउने लक्ष्य लिएको छ।

विश्वभरि ४४ भूपरिवेष्टित मुलुकहरू रहेका छन् । तीमध्ये नेपाल लगायत ३२ देशहरू अति कम विकसित मुलुक समेत भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले यिनीहरूलाई भूपरिवेष्टित अति कम विकसित मुलुकहरूको सुचीमा राखेको छ । पारवहनलगायत अधिकारको हिसाबले सबै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको समान अधिकार रहेता पनि अति कम विकसित भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका केही अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा पनि छन् जुन नेपालको लागि समेत आकर्षित हुन्छ । नेपाल जस्तो दुईतिरबाट दुई ठूला मुलुकहरूले घेरिएर भूपरिवेष्टित रहेका मुलुकमा मङगोलिया, भुटान, स्वाजील्याण्ड जस्ता मुलुक पनि पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका अधिकार प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रसम्म जान आउन अविच्छिन्न अधिकार रहेको कुरा स्वीकार गरिँदै आएको छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विवेचना

१७औं शताब्दीमा विकास भएको यस किसिमको अवधारणालाई लिग अफ नेसन्सको स्थापनापछि सन् १९२१ मा सम्पन्न बार्सिलोना सम्मेलनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्र«लाई समेत पारवहनको स्वतन्त्रता दिएको थियो ।प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा प्रस्ताव नं ११०५ बाट भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई बल पुग्ने गरी पारवहनको अधिकार दिइयो । सन् १९१९को सन् १९२१ को वार्सिलोना कन्भेन्सनदेखि नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि सन् १९५८ मा जेनेभामा गरिएको सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले पनि सबै राष्ट्रहरूलाई समुद्री मार्गद्वारा शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यसम्बन्धी स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको थियो। नेपालले सन् १९५८ को ‘हाई सी कन्भेन्सन एन्ड द प्रोभिजन्स अफ द कन्भेन्सन रिलेटिंग टु द ल अफ सीमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका अधिकारबारे केही काम गर्यो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्मको पहुँचलाई लिएर कतिपय भूपरिवेष्ठित राष्ट्र यसमा निरन्तर लागिरहे । प्रत्येक भूपरिवेष्ठित देशले स्वतन्त्र रूपमा समुद्रमा प्रवेशको अधिकारका लागि नेपाल सुरुदेखि लागेको छ । नेपालको माग समुद्री बन्दरगाह भएका देशहरूले पाउने सामुद्रिक स्वतन्त्रता जत्तिकै नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशहरूले पनि पाउनुपर्दछ भन्ने हो ।नेपालजस्ता देशले समुद्रसम्म स्वतन्त्र पहुँच पाउन सक्यो भने भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले उसको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ ।

बार्सिलोना महासन्धिः 

बार्सिलोना महासन्धि १९२१ भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो। यसले व्यापारिक सामानको स्वतन्त्र पारवहन सुनिश्चित गर्दै तटीय मुलुकलाई पारवहन शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको थियो। सुरक्षा कारण देखाउँदै पारवहनमा रोक लगाउने अधिकार पनि पारवहन मुलुकलाई दिइएको थियो। विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको व्यवस्था थियो। यद्यपि धेरै भूपरिवेष्टित मुलुकहरू त्यतिबेला स्वतन्त्र नभएकाले सन्धि व्यापक रूपमा लागू हुन सकेन। नेपालले सन् १९६६ मा यो सन्धि अनुमोदन गरेको हो, भारतले १९२२ मा नै गरेको थियो भने चीनले अनुमोदन गरेको छैन। अहिले यो सन्धि ऐतिहासिक रूपमा मात्र सान्दर्भिक छ।

न्यूयोर्क महासन्धिः 

सन् १९६५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सम्पन्न भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार पारवहन महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको ‘विशेष स्थान’ रहेको कुरा स्वीकार गर्दै ती देशहरू र पारवहन राज्य वा तटीय राज्यहरूका जहाजहरूलाई समान व्यवहार गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । सो महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार र आर्थिक विकासको लागि समुद्रसम्म पहुँचको अधिकारलाई स्पष्ट सिद्धान्तको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । सो महासन्धिमा पारवहनबारे विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित राज्यहरू बीच मध्यस्तता गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको थियो । तर भारत चीन लगायतका राज्य सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुन नचाहेकोले नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेता पनि त्यसको सान्दर्भिकता नेपालको लागि उपलब्ध हुन सकेन ।सो सन्धिमा केवल ४३ देशमात्र पक्ष राष्ट्र बनेकोले सो महासन्धि फितलो हुन गयो ।

विश्व व्यापार सङ्गठनसम्बन्धी सम्झौताः

मूलतः विश्व व्यापारलाई नियमन र उदारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बनेको विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी सम्झौतामा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार र पारवहनसम्बन्धीप्रावधानहरू रहेका छन् । सो सम्झौताको धारा ५ ‘पारवहनको स्वतन्त्रता’ मा केन्द्रित रहेको छ । यस सम्झौतामा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको जहाजहरूलाई स्वामित्व, उत्पत्ति र गन्तव्य समेतको आधारमा तटीय मुलुकहरूका जहाज सरह समान अधिकार रहने कुरा उल्लेख गरिए को छ । व्यापारमा झैँ पारवहनमा पनि सो सम्झौताले सबै मुलुकहरूले अति सहुलियत पूर्ण राष्ट्रको सुविधा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई पनि दिनुपर्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ । सो सम्झौताले पारवहनमा कुनै पनि किसिमको रोकावट र ढिलाइ गर्न नपाइने र तटीय राज्यले कुनै पनि किसिमको भन्सार वा पारवहन शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले पारवहनमा यातायात, भण्डारण, बिमा जस्ता सेवा दस्तुर लिन भने रोक लगाएको छैन । भूपरिवेष्टित नेपाल र पारवहन राज्यहरू भारत र चीन समेत यस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसका प्रावधानहरू नेपालको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधानसम्बन्धी प्रावधान पनि पारवहनको लागि समेत आकर्षित हुने भएकोले यो सम्झौताको अहम् भूमिका रहेको छ । सन् २०१५ मा इण्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा पनि विश्व व्यापार संगठनको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सुदृढ गर्न खोजिएको छ ।

सन् १९८२ मा जमैकामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुन सम्बन्धी महासन्धि

भूपरिवेष्टित भन्नु नै समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका मुलुक भन्ने जनाउँछ । यस अर्थमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अधिकार भन्नासाथ समुद्री कानुनको प्रसङ्ग आउने गर्छ । सन् १९८२ मा जमैकामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुन सम्बन्धी महासन्धि भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । सो कानुनको तर्जुमाको बेलामा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत सक्रिय भूमिका खेलेको थियो । यसले सन् १९५८ को समुद्री कानुनसम्बन्धी जेनेभा अभिसन्धिलाई प्रतिस्थापन गरेको हो ।

सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुनले स्पष्ट रुपमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी अधिकारलाई मुखरित गरेको छ । सो अभिसन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रसम्म जुनसुकै यातायातको साधनाबाट जाने र आउने सहित पहुँच र पारवहनको अधिकार दिएको छ । सो अभिसन्धिले उच्च समुद्रलाई मानव जातिकासाझा सम्पदा मान्दै समुद्रका प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक गतिविधिमा समेत भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले संलग्न हुनपाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । सो अभिसन्धिले पारवहन र समुद्री स्रोतको परिचालन र आर्थिक उपयोगमा समुद्रको प्रयोग सम्बन्धमा हुनसक्ने विवाद समाधानको लागि न्यायाधिकरण गठन गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा सन् २००३ 

सन् २००३ मा अल्माटी, कजाकस्तानमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको लागि दश वर्षे अल्माटी कार्य योजना (२००३–२०१३) पारित गरेको थियो। यस योजनाले पारवहन सुधार, आयात-निर्यात लागत घटाउने, ढिलाइ र क्षति कम गर्ने, नीति सुधार, पूर्वाधार विकास, र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यद्यपि, कार्य योजनाले संरचनागत कमजोरी सम्बोधन गर्न सकेन, लक्ष्यहरू गुणात्मक मात्रै रहे, र अनुगमनमा कठिनाइ भयो। साथै, विकसित राष्ट्रहरूबाट वाचा गरिएको सहयोग र सहुलियत पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूले प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न सकेनन्। यद्यपि यसले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विकास एजेन्डा स्थापित गर्न योगदान पुर्यायो, तर कार्यान्वयनमा असफल रह्यो।

सन २०१४मा अस्ट्रियाको भिएनामा सम्पन्न विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूसम्बन्धी दोस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन 

सन् २०१४ मा अस्ट्रियाको भिएनामा सम्पन्न सम्मेलनले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको लागि दोस्रो दस वर्षे भिएना कार्य योजना (२०१४–२०२४) पारित गर्यो। यसले अल्माटी कार्य योजनाका कमजोरीहरू सच्याउँदै संरचनागत समस्या समाधान, उत्पादक क्षमता वृद्धि, पारवहन सन्धिमा सुधार, पूर्वाधार स्तरोन्नति, लागत घटाउने, र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग जस्ता लक्ष्य लिएको थियो। स्रोत र साधनको सुनिश्चितता, परिमाणात्मक लक्ष्य र कार्यान्वयन प्रणाली कमजोर रहे। सन् २०१९ को मध्यावधि मूल्याङ्कनले मिश्रित उपलब्धि देखाएको छ र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विश्व व्यापारमा हिस्सेदारी घटेको छ। कार्य योजना सकिएपछि सन् २०२४ को चौथो सम्मेलनमा सुधार र नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनेमा नेपाललगायत मुलुकहरूले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

पारवहनसम्बन्धी भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका कर्तव्यहरु 

पारवहनसम्बन्धी अधिकार सङसँगै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको केही कर्तव्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट निर्देशित हुन्छन् । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले ती सन्धि सम्झौता पालना गर्नुको अतिरिक्त तटीय राज्यको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको सम्मान गर्नै पर्ने हुन्छ । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले तटीय राज्यहरूको कानुनको उल्लंघन गर्न हुँदैन । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नुपर्छ। तिनीहरूले पारवहन सन्धिहरूको सम्मान गर्न, तटीय राष्ट्रहरूसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न र आपसी विश्वासमा आधारित सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। पारवहन मार्गहरूको सुरक्षामा सहयोग गर्नु, पारवहन प्रक्रिया पारदर्शी राख्नु र व्यापारिक गतिविधिमा कानूनको पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ। तिनीहरूले पारवहन पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पारवहनको सहुलियतको दुरुपयोग नगरी सहकार्यात्मक र उत्तरदायी व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जसले पारवहन अधिकारलाई दीर्घकालीन रुपमा कायम राख्न मद्दत गर्दछ।

द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम अधिकार प्राप्त हुने

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख नभएसम्म ती अधिकार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई व्यवहारमा प्राप्त हुन कठिन हुन्छ । यस कारण पनि भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी अधिकारलाई कहिलेकाही ‘अपूर्ण अधिकार’ पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले नै तटीय राज्यहरूलाई विभिन्न बहानामा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहन रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले तटीय राज्यहरूलाई आफ्नो वैध स्वार्थ पुरा गर्नको लागि सबै उपलब्ध उपाय अवलम्बन गर्ने अधिकार दिएका छन् । उनीहरूले सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, जैविक स्वास्थ्य, लागू औषधजनस्वास्थ्य, जैविक स्वास्थ्य, लागू औषध र हातहतियार नियन्त्रण, युद्ध र सङ्कटको नाउँमा पारवहनमा रोक लगाउन पाउने अधिकार पाएका छन् । यहाँसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले तटीय राज्यले विभिन्न बहानामा पारवहनमा लगाउने सक्ने रोकलाई उनीहरूको अधिकारको रूपमा र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनलाई ‘स्वतन्त्रता’ भनेर परिभाषित गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानूनले भने समुद्रसम्म पहुँचलाई अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताबाट प्राप्त अधिकारः भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई सम्बन्धित पारवहन मुलुकहरूसँग भएका द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताबाट पनि विभिन्न अधिकार प्राप्त हुन्छ । सामान्यतया द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौता पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट नै निर्दे शित हुन्छन् । भूपरिवेष्टित मुलुकहरू सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौतालाई मान्यता दिएका छन् । सामान्यतया पारवहनको लागि आवश्यक पोर्ट, रुट र प्रक्रिया समेत द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताबाट तय गरिनु पर्ने हुन्छ ।

पारवहन सन्धि र  नेपाल सन्दर्भ

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि नै पारवहनसम्बन्धी सन्धि हुँदै आएको छ। सोही वर्षको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र व्यापार सन्धिमा पारवहन प्रावधान समावेश गरिएको थियो। सन् १९६१ को व्यापार तथा पारवहन सन्धिले विस्तृत प्रावधानहरू दिएको हो। तर, सन् १९७८ मा दुई देशबीच छुट्टाछुट्टै सन्धि लागू भएपछि सन् १९८९–९० मा सन्धि नवीकरण नहुँदा नाकाबन्दी भयो। पछि, सन् १९९१ देखि व्यापार र पारवहन सन्धि अलग राख्दै पुनः सम्झौता गरियो। पारवहन सन्धि हरेक सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था अनुसार सन् १९९9, २००६, २०१३ र २०२० मा नवीकरण भइसकेको छ। यस सन्धिले नेपाललाई समुद्रसम्म स्थायी पारवहन पहुँच सुनिश्चित गरेको छ र रुट तथा प्रक्रिया द्विपक्षीय प्रोटोकलद्वारा निर्धारण गरिएको छ।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि 

नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा भारतले नेपाललाई १५ वटा पारवहन रुट (सुरक्षा सामग्रीका लागि ७ वटा) उपलब्ध गराएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा उदार छ। यद्यपि कतिपय प्रावधान आपसी सहमतिमा आधारित छन्। सन्धिमा उल्लेख नभए पनि भारतले नेपाललाई नेहरू, विशाखापट्टनम र काण्डला बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन सहमति दिएको छ। पारवहनमा कुनै शुल्क नलाग्ने र भेदभाव नगरिने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। भारतले नेपालमाथि सार्वजनिक नैतिकता, बौद्धिक सम्पत्ति, जैविक सुरक्षा आदि कारण देखाएर रोक लगाउन सक्ने अधिकार राखेको छ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा फरक रूपमा ‘डबल लक’ (दोहोरो चाबी) व्यवस्था थोपरेको देखिन्छ, यद्यपि सन्धिमा ‘एडिस्नल वन टाइम लक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। विवाद समाधानको व्यवस्था अस्पष्ट छ, जसका कारण विगतमा नाकाबन्दी जस्ता समस्या समाधान हुन सकेनन्।

२००४ को रेल सम्झौताले भारतको समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालको सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्फत कन्टेनर ल्याउने सुविधा दिएको छ। तर भारतले नेपालको आन्तरिक जल यातायातमार्फत पारवहनको माग स्वीकार गरेको छैन, जुन नेपालको लागि भविष्यमा महत्वपूर्ण विषय हुनेछ।

 नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौता

सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको हो, जसले नेपाललाई चीनमार्फत पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यो सम्झौता सन् २०१५/१६ को भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीपछि भएकोले, नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता, पारवहन सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ।सन् २०१९ मा सम्पन्न प्रोटोकलअनुसार चीनले नेपाललाई ४ वटा समुद्री बन्दरगाह, ३ वटा सुक्खा बन्दरगाह र ६ वटा सीमा नाका प्रयोग गर्न दिने भएको छ। यद्यपि, चीनबाट पारवहन प्रयोग गर्न दूरी, उच्च भूभागको मौसम, चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता, तथा भौतिक संरचनाको अभावले कठिनाइ पुर्याइरहेको छ।तर, चीनबाट प्रत्यक्ष पारवहन गर्दा समय र लागत दुवै घट्न सक्ने देखिन्छ। अहिले समुद्री मार्ग हुँदै भारतबाट ल्याइने सामानलाई ६–७ हप्ता लाग्ने भए तापनि प्रत्यक्ष मार्गबाट ७–१० दिनमै ल्याउन सकिनेछ। चीनसँगको रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तार र उत्तर-दक्षिण कोरिडोर निर्माणमा नेपालले प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।नेपालले चीनमार्फत पेट्रोलियमजस्ता वस्तु मध्य एसियातिर ल्याउन अझै पारवहन रुटहरू सुनिश्चित गर्न सकेको छैन, तर भविष्यमा यो नेपालका लागि ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले लाभदायक बन्न सक्छ।

नेपाल–बंगलादेश पारवहन सम्झौता

सन् १९७६ मा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश पारवहन सम्झौता अनुसार बंगलादेशले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँचको लागि उसको भूमि र मोङ्गला तथा चटगाउँ बन्दरगाहहरू उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । तर नेपालले हालसम्म सो सुविधा उपभोग गर्न सकेको छैन । दुई देशबीच भारतीय भूभाग पर्ने भएकोले भारतको सहमति बिना नेपालले सो सहमतिको उपभोग गर्न पाएको थिएन । सन् १९९७मा भारतले नेपाललाई उसको भूभाग भएर काँकडभिट्टा– फूलबारी–बङ्गलाबन्ध रुट भएर बंगलादेशसम्म जानआउन पारवहन सुविधा दिएपछि बंगलादेशमार्फत समुद्रसम्म पारवहनको लागि नेपालको ढोका खुलेको हो । तर सो रुटमा भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता, आधारशिलाको स्तर र बंगलादेश मार्फत समुद्रसम्म पारवहनको लागि आर्थिक आकर्षणको अभावले सो रुट हालसम्म प्रयोग हुन सकेको छैन। नेपाल र बंगलादेश बीचको व्यापारको लागि भने केही हदसम्म सो रुटबाट पारवहन हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि भारतको ‘कुखुरीको घाँटी’ (चिकेन नेक) भनिने सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र पर्ने भएकोले कम्तीमा बीस ट्रक पुगेपछि बिदाको दिन बाहेक अरू दिन, दिउँसोको समय भारतीय सुरक्षाको अगुवाइमा मात्र पारवहन हुने भारतीय व्यवस्थाले पारवहनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सम्झौता तथा सहमतिहरू

पारवहनको अधिकारको लागि केही क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सम्झौता तथा सहमतिहरू पनि नेपालको लागि सान्दर्भिक रहेका छन् । सार्क अन्तर्गत लागू गरिएको सार्क स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) ले पारवहन लाई व्यापार सहजीकरणको एक प्रमुख आयामको रूपमा स्वीकार गरेको छ । सार्क शिखर सम्मेलनले बंगलादेशको मोङ्गला पोर्टदेखि नेपालको वीरगन्जसम्म एक कन्टेनर रेल सेवा परीक्षणको लागि चलाउने निर्णय गरेकोमा सो हुन सकेको छैन । भारत र बंगलादेशबीच पनि प्रधानमन्त्री स्तरमा नेपाल र भुटानलाई पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । तर नेपाल सो सहमतिको सदस्य नभएकोले सोको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एसियाली विकास बैङ्कको परियोजनाको रुपमा रहेको नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय सहयोग र तिनै चार देशबीच सुरु भएको बंगलादेश, भुटान, भारत नेपाल सहयोगको अवधारणामा पनि पारवहनसम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन् ।

सार्क मल्टिमोडल यातायात अध्ययनट ले पहिचान गरेको पाँच सडक कोरिडोर र दुइ रेल कोरिडोर लगायतका रुटहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको पारवहनको लागि थप सुविधा उपलब्ध हुने छ । यसै गरी बिम्स्टेक अन्तर्गतको परिवहन सम्बन्धी अध्ययन बिम्स्टेक अन्तरआवद्धता गुरुयोजना र एसियाली राजमार्ग र एसियाली रेलमार्गको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सके पनि नेपालको पारवहनको लागि अन्तरआबद्धता लगायतका सुविधा वृद्धि हुन देखिन्छ । समग्रमा क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरू अन्तर्गत पारवहनलाई व्यापार सहजीकरण, अन्तरआवद्धता र आर्थिक एकीकरणको औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सके नेपाललाई बढी लाभ हुने देखिन्छ ।

उपसंहार

नेपालले आफ्नो भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट पारवहन कूटनीतिको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि नेपालले चीन र भारतसँग द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्नेछ। नेपालले पारवहन कूटनीतिमा क्षेत्रीय आर्थिक समायोजन र आपसी सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालले भूराजनीतिक चुनौतीहरू सामना गर्दै भारत र चीनको अर्थतन्त्रसँग एकीकृत पारवहन मार्गहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले चीनसँगको पारवहन सम्झौतामा सुधार गर्दै पारवहन अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय सहयोगलाई समेत बल पुर्याउन पहल गर्नुपर्छ। क्षेत्रीय व्यापार, यातायात संझौतासँगै पारवहन आधारशिलाको निर्माणमा नेपाललाई सक्रिय रहनुपर्नेछ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)