सप्तरीका स्वास्थ्यकर्मीहरुद्धारा संघर्ष समिति गठन

लोकेन्द्र प्रसाद यादव

बोदे बरसाईन। सप्तरी जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरु बोदे बरसाईन नगरपालिकामा शनिबार भएको भेलाले जिल्ला स्तरीय संघर्ष समिति बनाएका हुन्। नगरपालिकाको सभा हलमा जिल्लाभरीका सि.अ.हे.व.र सि.अ.नमीहरुको बैठकबाट संघर्ष समिति बनाइएको हो।

मधेश प्रदेश सरकारले स्थानिय सेवा ऐन २०८१ जारी गरेपछि प्रदेश भरीमा लगभग १५ सय भन्दा बढी स्वास्थ्यतर्फका सि.अ.हे.व.र सि.अ.नमी पाँचौ तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै संघर्ष समिति बनाएको भेलमा सहभागीहरुको भनाइ रहेको छ।

सो भेलाले मधेश प्रदेश सरकार समक्ष दबाब पुुर्याउन ओम प्रकाश यादवलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । संघर्ष समितिको उपाध्यक्षमा गयाप्रसाद चौधरी, सचिव संन्तोष कुमार ठाकुर, सहसचिव पिन्टु कुमार यादव, कोषाध्यक्ष मिथिला कुमारी चौधरी, सहकोषाध्यक्षमा भुवन कुमारी साह यस्तै सदस्यहरुमा शत्रुधन प्रसाद साह,चन्द्रप्रभा चौधरी,पवित्रा कुमारी चाधरी,युवनारायण मण्डल,पुषपेन्द्र यादव,दिनेश कुमार साहु रहेका छन्। भने सबै पालिकाको प्‌्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरु थप्ने नव गठित संंघर्ष समितिका अध्यक्ष ओम प्रकाश यादवले बताए।
२०५३ ऐन अनुसारका खाइपाई आईरहको सेवासुविधाबाट मधेश सरकारले बंचित गरेपछी हामी बाध्य भएर संघर्षको बाटो अपनाउनु परेको जिल्ला स्तरीय संघर्ष समितिका सचिव सन्तोष कुमार ठाकुरले बताउाु भयो। उनका अनुसार स्थानिय सेवा ऐन २०८१ जारी गरेपछि प्रदेश भरीमा लगभग १५ सय भन्दा बढी कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको उनले जानकारी गराएका हुन् ।

संंघर्ष समितिका अध्यक्ष ओम प्रकाश यादवले यो ऐन आउनु भन्दा पहिला केन्द्रबाट स्तरवृद्धि पाइरहेकै थियो। मधेश सरकाको यो ऐन जारी भएपछि पहिला देखि पाउँदै आएको सुविधा बाट पनि वञ्चित गराएको यादवको भनाइ छ । लोक सेवा आयोग बाट नियुक्त भएका सि.अ.अ.हे.व/सि.अ.न.मी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अन्य प्रदेशमा स्तरबृद्धी गरेको छ ।‘‘तर मधेश प्रदेशमा स्तर बृद्धि नगरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि अन्याय गरेको हुनाले हामीहरु संघर्षको बाटो रोजेको बताएका हुन् ।
स्तर वृद्धि गराउन पटकपटक मधेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदापनी कुनै वास्ता नगरेकोले हामी प्रदेशका ८ वटै जिल्लका सि.अ.अ.हे.व/सि.अ.न.मी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका हुन् । सो ऐनको दफा २९ को उपदफा २ मा रहेको बाध्यात्मक वाक्यांश हटाउन मांग गरेका हुन् । उनीहरुले भने पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरलाई मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए।

उनको आरोप लगाएका छन् । सो ऐनको दफा २९ को उपदफा २ मा रहेको बाध्यात्मक वाक्यांश नहटे सम्म र मधेश सरकारले आफूहरुको मागलाइ वेवास्ता गरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने स्थास्थ्यकर्मीहरुले चेतावनी समेत दिएका हुन् ।
सप्तरीका १८ वटै स्थानीयतहमा छिट्टै संघर्ष गठन गरिने जनाइएको छ ।